सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषले योगदानकर्तालाई १ करोड रूपैयासम्म घरजग्गा र साथै शैक्षिक र सामाजिक कर्जा दिने भएको छ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले ३५ लाख रूपैयासम्म शैक्षिक कर्जा प्रदान गर्ने भएको छ। योगदानकर्ताले स्वयं वा आफ्ना सन्तानको अध्ययनका लागि यस्तो कर्जा लिन सक्नेछन्।
सामाजिक सुरक्षा कोषले सञ्चालन गर्ने कर्जा सुविधाका लागि योगदानकर्ताले धितो राख्नुपर्नेछ।
कोषले धितोको मुल्याङ्कन गरी अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म कर्जा दिनेछ। तर, कर्जा लिन योगदानकर्ताले लगातार तीन वर्षसम्म योगदान रकम भुक्तानी गरेको हुनुपर्नेछ। कोषले कर्जाको अवधि ५ देखि १५ वर्षसम्मको तोकेको छ।
यसैगरी सfमाजिक सुरक्षा कोषले बेरोजगार सुरक्षा योजनासमेत सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। ६० वर्ष पूरा नभई जागिरबाट अवकाश पाएका श्रमिकलाई लक्षित गरी कोषले यस्तो योजनाको परिकल्पना गरेको हो। यस योजना अनुसार कुनै श्रमिकको ६० वर्ष नपुग्दै अवकाश भएमा वा जागिर छाडेमा उसले ६० वर्षसम्म मासिक निश्चित रकम कोषबाट पाउनेछ। ६० वर्ष पछाडि स्वतः श्रमिकले एकमुष्ट रकम पाउनेछन्।
श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितताको लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।
विश्वमा १ सय ५० राष्ट्रले सामाजिक सुरक्षा कोषको अवधारण लागू गरेका छन्। तर, नेपालको लागि भने यो नौलो हो।
श्रमिकको आर्थिक सुनिश्चितता लागि सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो।
सो अनुसार प्रत्येक श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत् र रोजगारदाताले २० प्रतिशत् रकम कोषमा संकलन गर्नुपर्छ।
त्यस्ता योगदानकर्तालाई कोषले स्वास्थ्य ,दुर्घटना, पेन्सन, उपदानलगायतका सुविधा पनि दिने तयारी गरेको छ।
यसका लागि कोषले लगानी कार्यविधि तयारी गरेको छ। कार्यविधिलाई कोषको सञ्चालक समिति र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले पनि पारित गरिसकेको छ।
यसको दर्ताको लागि एसएस एफ.जिओभि.एनपीमा गएर क्लिक गरी पहिला संस्था संस्थाको सम्पूर्ण कागजपत्र अपलोड गरेपछि संस्था दर्ता हुन्छ। सो पश्चात संस्थाले रोजगारदाताको केवाईसी डिटेल भरेर पठाएपछि कोषले त्यसको पुनरावकलोकन गर्छ कम्पनीको क्याटगोरीको निर्णय गरेपछि संस्थालाई युजर नाम र पासवर्ड दिईन्छ सो पश्चात कामदारको वृस्तृत विवरण भर्न सकिन्छ ।
हाल सामाजिक सुरक्षा कोषमा ८० हजार हाराहारीमा योगदानकर्ता आवद्ध छन्। १० हजार रोजगारदाता सूचिकृत भएका छन् भने ५ लाखको हाराहारीमा श्रमिक सूचिकृतको लागि आएको देखिन्छ।
उद्योगि व्यवसायी, सरकार तथा ट्रेड युनियनसँगको त्रिपक्षीय सहमतिमा कोषको व्यवस्था गरिएको हो। बिचमा प्रक्रियागत कुरामा केही अप्ठयारा भएकोले कोषमा दर्ता हुनेको संख्या सोचे अनुरुप नबढेको हो।
कोषमा दर्ता हुने प्रक्रियाहरु सहज बनाईदिनुपर्यो भन्ने सुझावहरू पनि आए। हामीले आन्तरिक संरचना मजवुद बनाउने, कर्मचारीलाई अभिमुखिकरण तालिम दिने, प्रदेशमा प्रतिनिधि पठाउने, ठूला करदाता माझ गएर उहाँहरूको जिज्ञासा मेटाउने कामहरु पनि गर्यौ। जसले गर्दा पछिल्लो समय दर्ता हुनेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ।
समाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी बनाउन वान टु वान टिच गराउन आवश्यकदेखि सरकारले सोही अनुसारको काम अगाडि बढाएको छ।
सामाजिक सुरक्षाको बारेमा व्यापक जनचेतना जगाउने कार्यक्रम अगाडि बढाउन जरूरि छ। कोषमा सूचिकृत हुनेमध्ये २ जनाको मृत्यु भईसकेको छ।
कोषमा उहाँको रकम जम्मा १ हजार रूपैया थियो। तर, अब उहाँले अन्तिम दाहसंस्कारको लागि भनेर २५ हजार रूपैयाँ, ५० हजार रूपैया तलब हुनेको बच्चा २१ वर्ष नपुग्दासम्म मासिक १६ हजार रूपैया कोषमा जम्मा हुन्छ। आश्रित परिवारले आम्दानीको ६० प्रतिशत् रकम पाउँछन्।
यसरी कोषमा दर्ता हुने श्रमिकलाई कोषले कसरी फाईदा पुर्याउँछ भन्ने जनचेतना बढ्ने वित्तिकै यसमा सूचिकृत हुनेको संख्या ह्वात्तै बढ्ने निश्चित छ।
