नेपालमा जति राजनीतिक दल छन्, उत्तिकै संख्यामा उनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि छन्। यसो हुनुलाई एक हदसम्म जायज पनि भन्न सकिएला तर अस्वभाविक के छ भने उनीहरू सत्तामा हुँदा एउटा नीति लिन्छन्, नहुँदा अर्कै नीति। यो द्वैध चरित्रले भने नेपाल वैदेशिक नीतिका कारण कमजोर हुँदैआएको छ।
खासगरी छिमेकी मुलुक भारतका सन्दर्भमा नेपालको नीति सधैं पेचिलो हुने गर्छ। सत्ताका दाबेदार दलहरू भारतलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न अनेक हर्कत गर्छन्। सत्तामा पुग्नेबित्तिकै पहिलो विदेशयात्रा थाल्नेदेखि अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध राख्दा भारतलाई रिसाउने नबनाउने अनेक जुक्तिसम्म । आफूले गर्दा त्यही सही भन्छन्, अर्काले गर्दा त्यसैलाई सोह्रैआना गलत भन्छन्।
नेपाली राजनीतिको सत्ता भारत विरोधको राष्ट्रप्रेममा अडिएको छ। भारत र मोदीको जति विरोध गर्न सक्यो, त्यति ताली बज्छ नेपालमा र त्यही ताली भोटमा परिणत हुँदा नेकपाको दुईतिहाइ पुग्छ भने भारतीय नाकाबन्दी भन्न नसक्ने कांग्रेसलाई खुम्च्याएर एक-तिहाईभन्दा तल झारिन्छ।
घरदेशदेखि परदेशसम्मै भारत विरोध राष्ट्रप्रेमी हुने योग्यता हो, मौका पाउँनासाथ यो योग्यता प्रदर्शन गरेर डिस्टिंक्सन ल्याउन कोही पनि पछि पर्दैन।
अहिले फेरि भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यो मौका मिलेको छ। सडकदेखि सदनसम्म, कांग्रेसदेखि नेकपासम्म, घरदेशदेखि परदेशसम्म सबै रातारात भारत विरोधी भएका छन्।
तथ्यहरूले के देखाएको छ भने भारतको पुरानो नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूमि उतै पारिएको रहेछ। तर, २०१८ सालपछि नेपालका सरकार, दल र सामाजिक अभियन्ता कसैलाई पनि त्यतातिर ध्यान गएको रहेनछ।
बरू यस बीचमा २०५४ साल माघ २९ गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धी गरेर त्यो जमीनको स्वामित्वभन्दा पनि ठूलो महाकाली नदीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भ्याए। त्यतिबेलाको नेकपा एमाले त्यही सन्धीका कारण फुट्यो । सन्धीमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जो अहिले कांग्रेस सभापति छन् शेरबहादुर देउबाले सहीछाप गरेका थिए। सन्धीको पक्षमा दुईतहिाई पुर्याइ दिन तत्कालिन नेकपामा प्रभावशाली नेता जो अहिले प्रधानमन्त्री छन् खड्गप्रसाद ओलीले नेकपा पार्टी नै फुटाइ दिएका थिए।
यो सन्धी आधुनिक नेपालको सुगौली सन्धी नै थियो। तर, यो वा त्यो नामका सत्ताका तावेदार इतिहासकारले यसलाई त्यसरी लेख्ने जाँगर नै चलाएनन्। यो अर्कै पक्ष हो।
सम्झने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको जाति हो नेपाली। नौ दिनमा नौलो र वीस दिनमा बिर्स्यो हुन थाल्यो। त्यसमा पनि सबै नेपाली कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताकै तहमा पुगिसकेकाले स्वतन्त्र धारणा र विचार पनि आउन कठिन हुँदै गएको छ।
फेरि महाकाली आसपासकै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधारा बल्झेको छ। तर, यतिबेला महाकाली सन्धीको समयभन्दा केही कुरामा फरक आएको छ। सबैभन्दा फरक सत्ता समीकरणमा आएको छ। त्यतिबेला सत्ता साझेदार रहेको नेकपा एमाले अहिले नेकपा भएर सत्ताको वागडोर सम्हालिरहेको छ भने त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अहिले कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बनेका छन्।
तर, उनीहरूको भारतलाई हेर्ने परम्परागत सोच र कोणमा खासै फरक छैन। नेपाली कांग्रेसको मित्र शक्ति भारतीय कंग्रेस सत्ताबाहिर भएकाले नेपाली कांग्रेसका लागि साउथ ब्लक पहिलेको जस्तो छैन। भारतको सत्तामा मोदीको हालीमुहाली छ, उनले आफ्ना लागि राजनीति गर्छन्। नेपालका राजनीतिक दलको फाइदाका लागि उनी राजनीति गर्दैनन्। त्यसैले अहिले भारतका लागि नेपालमा विश्वसनीय मित्रशक्ति नै छैन । मोदी त नेपालमा हिन्दू राजा चाहन्छन् तर उनको चाहना पूरा गरिदिने हैसियतको नेपालमा राजनीतिक शक्ति छैन।
मधेसी दलबाहेकका मुख्य सबै दल भारतविरूद्ध एकजुट हुनेछन्। महाकाली सन्धी गर्नेहरूका लागि यसो गर्नु रहर हैन, बाध्यता हो। किनभने, समय र परिस्थितिले उनीहरूलाई के बुझाएको छ भने भारत समर्थक भएर नेपालको सत्तामा पुग्ने दिन गयो। नेपाली जनता भारतविरोधीलाई राष्ट्रप्रेमी ठान्छन् र उसैलाई सत्तामा पुर्याउँछन्।
यही अवस्थामा बल्झेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधाराको मुद्दा सुरूमा सरकार र ठूला राजनीतिक दलका लागि चासोको विषय थिएन। तर, जब यसले मिडिया हाइप सिर्जना गर्यो, सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो । त्यसपछि सरकार बाध्य भएर आफ्नो पोजिसन राख्न बाध्य भयो, राजनीतिक दलहरू पनि मुख खोल्न बाध्य भए।
यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कात्तिक २३ गते शनिबार ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निबास बालुवाटारमा सर्वपक्षीय बैठक बोलाएका छन्। बैठक भारतको नयाँ नक्सा प्रकरणलाई कसरी हेर्ने र त्यसमा के समान धारणा बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत रहने बताइएको छ।
निश्चित छ यसमा मधेसी दलबाहेकका मुख्य सबै दल भारतविरूद्ध एकजुट हुनेछन्। महाकाली सन्धी गर्नेहरूका लागि यसो गर्नु रहर हैन, बाध्यता हो। किनभने, समय र परिस्थितिले उनीहरूलाई के बुझाएको छ भने भारत समर्थक भएर नेपालको सत्तामा पुग्ने दिन गयो। नेपाली जनता भारतविरोधीलाई राष्ट्रप्रेमी ठान्छन् र उसैलाई सत्तामा पुर्याउँछन्।
त्यसमाथि पनि उपनिर्वाचनको मौसम छ। यस्तोबेला भारतको विरोध गरेन भने हारिन्छ भन्ने उनीहरूलाई राम्ररी नै ज्ञान भैसकेको छ। त्यही हारको मनोविशानबाट जोगिन पनि उनीहरू यसपटक यसलाई भारतको अर्घेल्याइ भन्न बाध्य हुनेछन्।
