नेपालमा जति राजनीतिक दल छन्, उत्तिकै संख्यामा उनीहरूका अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि छन् । यसो हुनुलाई एक हदसम्म जायज पनि भन्न सकिएला तर अस्वभाविक के छ भने उनीहरू सत्तामा हुँदा एउटा नीति लिन्छन्, नहुँदा अर्कै नीति । यो द्वैध चरित्रले भने नेपाल वैदेशिक नीतिका कारण कमजोर हुँदैआएको छ ।
खासगरी छिमेकी मुलुक भारतका सन्दर्भमा नेपालको नीति सधैं पेचिलो हुने गर्छ । सत्ताका दाबेदार दलहरू भारतलाई आफ्नो पक्षमा राखिराख्न अनेक हर्कत गर्छन् । सत्तामा पुग्नेबित्तिकै पहिलो विदेशयात्रा थाल्नेदेखि अर्को छिमेकी चीनसँग सम्बन्ध राख्दा भारतलाई रिसाउने नबनाउने अनेक जुक्तिसम्म । आफूले गर्दा त्यही सही भन्छन्, अर्काले गर्दा त्यसैलाई सोह्रैआना गलत भन्छन् ।
नेपाली राजनीतिको सत्ता भारत विरोधको राष्ट्रप्रेममा अडिएको छ । भारत र मोदीको जति विरोध गर्न सक्यो, त्यति ताली बज्छ नेपालमा र त्यही ताली भोटमा परिणत हुँदा नेकपाको दुईतिहाइ पुग्छ भने भारतीय नाकाबन्दी भन्न नसक्ने कांग्रेसलाई खुम्च्याएर एक-तिहाईभन्दा तल झारिन्छ ।
घरदेशदेखि परदेशसम्मै भारत विरोध राष्ट्रप्रेमी हुने योग्यता हो, मौका पाउँनासाथ यो योग्यता प्रदर्शन गरेर डिस्टिंक्सन ल्याउन कोही पनि पछि पर्दैन ।
अहिले फेरि भारतले नयाँ नक्सा जारी गर्दा त्यो मौका मिलेको छ । सडकदेखि सदनसम्म, कांग्रेसदेखि नेकपासम्म, घरदेशदेखि परदेशसम्म सबै रातारात भारत विरोधी भएका छन् ।
तथ्यहरूले के देखाएको छ भने भारतको पुरानो नक्सामा लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेकसम्मको करिब ३ सय ७२ वर्ग किलोमिटर भूमि उतै पारिएको रहेछ । तर, २०१८ सालपछि नेपालका सरकार, दल र सामाजिक अभियन्ता कसैलाई पनि त्यतातिर ध्यान गएको रहेनछ ।
बरू यस बीचमा २०५४ साल माघ २९ गते नेपाल र भारतबीच महाकाली सन्धी गरेर त्यो जमीनको स्वामित्वभन्दा पनि ठूलो महाकाली नदीको स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न भ्याए । त्यतिबेलाको नेकपा एमाले त्यही सन्धीका कारण फुट्यो । सन्धीमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जो अहिले कांग्रेस सभापति छन् शेरबहादुर देउबाले सहीछाप गरेका थिए । सन्धीको पक्षमा दुईतहिाई पुर्याइ दिन तत्कालिन नेकपामा प्रभावशाली नेता जो अहिले प्रधानमन्त्री छन् खड्गप्रसाद ओलीले नेकपा पार्टी नै फुटाइ दिएका थिए ।
यो सन्धी आधुनिक नेपालको सुगौली सन्धी नै थियो । तर, यो वा त्यो नामका सत्ताका तावेदार इतिहासकारले यसलाई त्यसरी लेख्ने जाँगर नै चलाएनन् । यो अर्कै पक्ष हो ।
सम्झने क्षमतामा ठूलो ह्रास आएको जाति हो नेपाली । नौ दिनमा नौलो र वीस दिनमा बिर्स्यो हुन थाल्यो । त्यसमा पनि सबै नेपाली कुनै न कुनै राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ताकै तहमा पुगिसकेकाले स्वतन्त्र धारणा र विचार पनि आउन कठिन हुँदै गएको छ ।
फेरि महाकाली आसपासकै कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधारा बल्झेको छ । तर, यतिबेला महाकाली सन्धीको समयभन्दा केही कुरामा फरक आएको छ । सबैभन्दा फरक सत्ता समीकरणमा आउको छ । त्यतिबेला सत्ता साझेदार रहेको नेकपा एमाले अहिले नेकपा भएर सत्ताको वागडोर सम्हालिरहेको छ भने त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अहिले कांग्रेस सभापति तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता बनेका छन् ।
तर, उनीहरूको भारतलाई हेर्ने परम्परागत सोच र कोणमा खासै फरक छैन । नेपाली कांग्रेसको मित्र शक्ति भारतीय कंग्रेस सत्ताबाहिर भएकाले नेपाली कांग्रेसका लागि साउथ ब्लक पहिलेको जस्तो छैन। भारतको सत्तामा मोदीको हालीमुहाली छ, उनले आफ्ना लागि राजनीति गर्छन् । नेपालका राजनीतिक दलको फाइदाका लागि उनी राजनीति गर्दैनन् । त्यसैले अहिले भारतका लागि नेपालमा विश्वसनीय मित्रशक्ति नै छैन । मोदी त नेपालमा हिन्दू राजा चाहन्छन् तर उनको चाहना पूरा गरिदिने हैसियतको नेपालमा राजनीतिक शक्ति छैन ।
मधेसी दलबाहेकका मुख्य सबै दल भारतविरूद्ध एकजुट हुनेछन् । महाकाली सन्धी गर्नेहरूका लागि यसो गर्नु रहर हैन, बाध्यता हो । किनभने, समय र परिस्थितिले उनीहरूलाई के बुझाएको छ भने भारत समर्थक भएर नेपालको सत्तामा पुग्ने दिन गयो । नेपाली जनता भारतविरोधीलाई राष्ट्रप्रेमी ठान्छन् र उसैलाई सत्तामा पुर्याउँछन् ।
यही अवस्थामा बल्झेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधाराको मुद्दा सुरूमा सरकार र ठूला राजनीतिक दलका लागि चासोको विषय थिएन । तर, जब यसले मिडिया हाइप सिर्जना गर्यो, सामाजिक सञ्जाल तरंगित भयो । त्यसपछि सरकार बाध्य भएर आफ्नो पोजिसन राख्न बाध्य भयो, राजनीतिक दलहरू पनि मुख खोल्न बाध्य भए ।
यही परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले कात्तिक २३ गते शनिबार ४ बजे प्रधानमन्त्रीको सरकारी निबास बालुवाटारमा सर्बदलीय बैठक बोलाएका छन् । बैठक भारतको नयाँ नक्सा प्रकरणलाई कसरी हेर्ने र त्यसमा के समान धारणा बनाउने भन्नेमा केन्द्रीत रहने बताइएको छ ।
निश्चित छ यसमा मधेसी दलबाहेकका मुख्य सबै दल भारतविरूद्ध एकजुट हुनेछन् । महाकाली सन्धी गर्नेहरूका लागि यसो गर्नु रहर हैन, बाध्यता हो । किनभने, समय र परिस्थितिले उनीहरूलाई के बुझाएको छ भने भारत समर्थक भएर नेपालको सत्तामा पुग्ने दिन गयो । नेपाली जनता भारतविरोधीलाई राष्ट्रप्रेमी ठान्छन् र उसैलाई सत्तामा पुर्याउँछन् ।
त्यसमाथि पनि उपनिर्वाचनको मौसम छ । यस्तोबेला भारतको विरोध गरेन भने हारिन्छ भन्ने उनीहरूलाई राम्ररी नै ज्ञान भैसकेको छ । त्यही हारको मनोविशानबाट जोगिन पनि उनीहरू यसपटक यसलाई भारतको अर्घेल्याइ भन्न बाध्य हुनेछन् ।
