'फलानो त भीसी भयो रे,' भन्ने खबर अब छिट्टै सुन्न पाईने नै होला। परिवर्तनको प्रतीक्षामा रहेकालाई राजनीतिक शक्तिको विश्वाश कसले जितेछ भन्ने उत्सुकताको पटाक्षेपबाहेक यो कर्मकाण्डी खबरले खासै अर्थ राख्नेछैन।
अलिकति चासो लिनेले कान त्यतिबेला ठड्याउने छन्, जब भीसीको अफर पाएका व्यक्तिले त्यो पद स्वीकार्नु पूर्व केही प्रश्न सोधे रे , अथवा पूर्व-शर्त राखे रे भन्ने सुनिएला। हाल नेपालमा उपकुलपतिको खोज तीब्र हुँदै गर्दा विद्वत्समाजमा कस्तो भीसी चाहिन्छ भन्ने चर्चा भैरहेको छ। 'यस्तो व्यक्ति चयन होस्, जुन व्यक्तिले अलिकति संसार बुझेको होस!' प्रा. बासु काफ्लेले दिलभुषण पाठकको टफ टकमार्फत यस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएपछि यसपाली भीसी छनोट गर्दा संसारभरका नेपाली डायास्पराबाट पनि प्राज्ञिक जीवनमा “जिउँदो” उच्च शि़क्षा विज्ञको खोजी भैरहेको र विदेशमा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा नेतृत्व पंङ्तिमा रहेर काम गरीरहेका व्यक्तिहरुलाई समेत खोजीको “राडार” भित्र पारिएको कुरा सुन्नमा आउँदा शिक्षामन्त्रीज्युलाई साधुवाद भन्न मन लाग्यो।
एक अनुमान अनुसार हाल झण्डै ५०० नेपाली मूलका प्राध्यापकहरु विदेशका विश्वविद्यालयहरुमा स्थापित भै कार्यरत छन् र ती मध्ये केही विश्वविद्यालयको नेतृत्वपंक्तिमा रहेर सेवा गरीरहेका छन्।
उदाहरणको लागि डा. जीत जोशी क्याफोर्निया स्टेट युनिभर्सिटिमा एसोसिएट भाइस प्रेसिडेन्ट रूपमा सेवारत हुनुहुन्छ।
कुरा यसरी अघि बढ्नु देशको लागि शुभ-संकेत हो। तर, खोजेको जस्तै भीसी हुनलायकको व्यक्ति भेट्टाएर मात्र पुग्दैन। यस प्रकारको विश्वव्यापी खोजबिनबाट भेटिएको त्यो व्यक्ति जागीर खाने मानसिकता लिएर मात्र नभई राष्ट्रलाई नै असफल हुनबाट जोगाउने महान लक्ष्यका साथ भीसीको पद 'इन्टरटेन' गर्दछ भने त्यो अफर स्वीकार्नुभन्दा पहिला उसले केही शर्तहरू राख्नेछ। मेरो विचारमा यसरी राख्नुपर्ने आधारभूत तीन शर्तहरु निम्न छन्।
१) ऊ कुनै राजनीतिक पार्टीको वा तीनका कुनै भातृ संगठनको सदस्यता वा सिफारीसबाट आउँदैन। किन? किनभने उसले सबै दलमा आस्था राख्ने साथीसँग भोलि मिलेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। ऊ एउटा स्वच्छ छविको विज्ञको रुपमा आउँदा मात्र विश्वविद्यालयलाई कुसल नेतृत्व दिन्छ। सरकारलाई आवश्यकता अनुसार वस्तुगत सल्लाह दिनसक्छ। आफ्नो कार्यकाल सकेपछि आफ्नै झोला बोकेर फर्कन्छ। किनकि, उसले राजनीति बुझेको हुन्छ, नेपालको शिक्षा प्रणाली चिनेको हुन्छ, तथ्याङ्क पर्गेलेको हुन्छ, तर शिक्षामा व्यक्तिगत लगानी गरेको हुँदैन। तसर्थ यथार्थको धरातलमा उभिएर निर्भीकतापूर्वक भन्न सक्छ: हाम्रो शिक्षा राजनीतिले बिगारेको हैन, स्वार्थले गॉंजेको हो।
२) ऊ पार्टीका संगठनहरुमा सहभागी हुन बाध्य हुनेछैन। यदि विश्वविद्यालय सम्बन्धी कुनै राजनैतिक प्रकृतिका सिफारीसहरु छन् भने ती दलका विश्वविद्यालय हेर्ने विभागीय प्रमुखले आधिकारिक निकाय मार्फ़त (जस्तै आधिकारिक ट्रेड युनियन वा कुलपति) मार्फत सुझाव पठाउन सक्नेछन्, यस बहेक सीधै राजनीतिक दलहरुबाट आएका विषयमा विश्वविद्यालयमा “राजनैतिक” छलफल गरिने छैन।
३) उपकुलपतिले विश्वविद्यालय सञ्चालनको क्रममा प्राध्यापकहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन वा विद्यार्थीको पनि आधिकारिक रुपमा निर्वाचित एक युनियनसँग मात्र वार्ता गर्नेछ। अन्य पार्टीलाइनका भातृसंगठनहरुसंग वार्ता गर्ने छैन। यसरी आधिकारिक संघ-संगठनसँग भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गर्नेछ। असहमतिका बुँदाहरू केही भएमा कुलपतिलाई पठाइनेछ।
उपरोक्त तीन शर्तमा सहमति नगरी यदि कोही व्यक्तिले उपकुलपतिको पद स्वीकार्यो भने त्यसले जागीर त खान्छ, तर विश्वविद्यालय चाहीँ ध्वस्त पार्छ।
