मैले चिनेका एक जना मानिस २०४६/०४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि हरेक बिहान  र साँझ राजाबाट त्यसलाई उल्टाउने अर्को घोषणा हुने आशामा रेडियोमा कान थाप्थे। पञ्चायत अरु दुई वर्ष टिकेको भए आफू अञ्चलाधिश हुने विश्वासमा रहेका उनलाई राजाले आफ्नो ‘खुसी’ मा गरेको घोषणा राजाबाटै उल्टिने विश्वास थियो। तर, २०५१ को मध्यावधि निर्वाचन र २०५४ को स्थानीय निर्वाचनपछि भने राजाले पञ्चायत फर्काउने आशा उनमा बिस्तारै मर्दै गयो र त्यो आशामा बस्नु निरर्थक हुन्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेपछि उनी नेपाली कांग्रेस पसे।

राजनीतिक परिवर्तनपछि पुराना व्यवस्था समर्थकले नयाँ व्यवस्था उल्टेर पुरानो व्यवस्था फर्किने विश्वासमा केही समय विताउनु नौलो होइन। पुरानो व्यवस्थाबाट फाइदा पाएकाहरुले त्यस्तो प्रयास पनि गर्ने नै भए। सन् १९९१ मा सोभियत संघ विघटन भएपछि त्यस्तै प्रयासस्वरुप त्यसै वर्ष गेन्नाडी यानायेवले गुप्तचर, प्रहरी र सेनाको एउटा पंक्तिको साथ लिएर ‘कू’ गरे। तर, तीन दिनमै त्यो असफल भएपनि कम्युनिष्टहरुलाई पछिसम्म आफ्नो व्यवस्था फर्किने विश्वास नमरेकोत्यहाँ त्यसबेला प्रकाशित समाचारहरुबाट हामीले थाहा पाउँछौं।

नेपालमा भने गणतन्त्र आएको झण्डै १२ वर्षपछिराजतन्त्र फर्किने आशा गर्नेहरुको संख्या बढेको देखिएको छ। सायद, संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुअघिसम्म संविधान नै बन्दैन तथा डेढ वर्षअघिको तीन चरणको चुनाव हुनुअघिसम्म चुनाव नै हुँदैन त्यसैले गणतन्त्र असफल भएर स्वतः राजतन्त्र फर्किन्छ भन्ने विश्वासमा पुरानो व्यवस्था समर्थक चुप बसे होलान्। तर, चुनावपछि तीनै तहका सरकारले काम गर्न थालेकाले गणतान्त्रिक संविधान संस्थागत हुने भयो भनेर अहिले उनीहरु आत्तिएर तातेका होलान्। अनि त्यही कारण अहिले उनीहरुको संख्या र गतिविधी बढेको देखिएको होला।वा, नयाँ सरकार बनेपछि त्यसप्रति मानिसहरुमा अनेक कारण निराशा बढेको मौका छोप्न उनीहरुले खोजे होलान्। यसलाई अर्कातिरबाट हेर्ने हो भने, आफ्नो उदेश्य अनुसार उनीहरुले योजनाबद्धरुपमा सरकारप्रति जनतामा निराशा फैलाएर यो अवस्था ल्याउन सफलता पाए हुन्।

किन बढ्यो चुरीफुरी?

सर्सर्ती हेर्दा, गणतन्त्र र राजतन्त्रबीचको टक्करबारे यसरी लेख लेख्नुपर्ने अवस्था आइसकेको देखिदैन। तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पहिलोपटक सिंगापुरबाट उपचार गरेर फर्केपछि प्रतिनिधी सभामै राजावादीहरुबाट गणतन्त्रमा खतरा आएको बताउनु तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले राजतन्त्र फर्किन्छ भन्नेहरु मूर्ख हुन् भनेर यही साता एउटा कार्यक्रममा भन्नुले त्यस सम्बन्धी बिबाद चर्चा गर्न लायक बनिसकेको संकेत गर्छ।

राजावादीहरु आक्रामक र राजतन्त्र फर्काउन सकिन्छ भन्नेमा विश्वस्त देखिनुमा माथि उल्लेखित कारणबाहेक दक्षिण छिमेकी भारतमा केही महिनाअघि अति हिन्दूवादी दल भारतीय जनता पार्टीले अत्याधिक बहुमतका साथ सरकार बनाउनु पनि कारण देखिन्छ। अति हिन्दूवादी अजेण्डामा चुनाव जितेर बनेको भाजपाको सरकारले हिन्दू धर्मले विष्णुको अवतार मान्ने राजालाई पुनः गद्धिशिन गराउने प्रचार केही राजवादी बौद्धिकहरुले गरिरहेका छन्। प्रमाणहरु पर्याप्त नपाउँदा भन्न गाह्रो पर्छ, सायद राजवादीहरुमा यो स्तरको उत्साह फैलाउन भाजपाको वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिन्दू महासंघ र शिव सेना जस्ता अति हिन्दूवादी संगठनहरुलेआर्थिक योगदान र भौतिक प्रयास नेपालमा अघि बढाइसकेका पनि हुनसक्छन्।

नेपालका हरेक परिवर्तन दक्षिणकै बलमा भएको विश्वास गर्नेहरुको यहाँ ठूलै जमात छ। जसले, २०४६/०४७  र २०६२/०६३ को जनआन्दोलन यहाँको सामाजिक चेतना, प्रजातन्त्र वा लोकतन्त्र जे भनौं, निरंकुशताविरुद्ध खुलापनको पक्षमा कम्युनिष्ट, कांग्रेससहित सामाजिक संघ संस्थाहरुले लामो समयसम्म चलाएको संघर्षको समुच्च निश्कर्ष हो भन्ने नमानेर भारतीय योजनामा भएको परिवर्तन मान्छ। हुन त, नेपालका ठूला राजनीतिक परिवर्तनमा भारतीय सत्ताको भूमिका रहेको सत्य हो। २०४६/०४७ को जनआन्दोलनअघि नेपाली कांग्रेसका तत्कालिन सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंह निवाश चाक्सीबारीमा भारतका चन्द्रशेखरलगायत नेताहरु आएर आन्दोलनमा समर्थन जनाउनु तथा २०६२/०६३ को जनआन्दोलनलाई अनुकूल बनाउन तत्कालिन बिद्रोही माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच भारतीय भूमिमा १२ बुँदे समझदारी हुन दिनुले त्यो सत्यलाई अरु स्पष्ट पार्छ। 

तर, ती परिवर्तनमा यहाँका हजारौं राजनीतिक र सामाजिक अभियन्ताहरुको कारावास, जिवन बलिदान, अनि लाखौंले मृत्युको पर्वाह नगरी सडकमा उत्रिनुको त्योभन्दा कयौं गुणा बढि भूमिका रहेको स्पष्ट छ। जनताको समर्थन नहुँदा भारतीय सत्ताको योजना नेपालमा कसरी अलपत्र पर्छ भन्ने २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा राजा र आन्दोलनकारीबीच भारतीय सत्ताका प्रतिनिधी करण सिंहको सुलह प्रयास असफल हुनुले देखाउँछ। त्यसपछि, संविधान निर्माणदेखि तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न रोक्ने, चीनसँग महत्वपूर्ण सम्झौता हुन नदिनेलगायत भारतीय प्रयास असफल हुनुले नेपालका सबै राजनीतिक घटना भारतले चाहे अनुसार हुदैन भन्ने स्पष्ट पार्छ।  

सत्य यस्तो भएपनि, अधिकांशले आफूलाई अनुकूल पार्न आंशिक सत्यलाई पूर्ण सत्य भनेर प्रचारित गर्नेगर्छन्। प्रचार गर्दै जाँदा कतिपय त्यही आंशिक सत्यलाई पूर्ण सत्य मान्ने अवस्थामा पुग्छन्। त्यसरी भ्रममा पर्नेहरुले ठूलो स्वरमा हल्लाखल्ला गर्दा समाजको एउटा तप्का त्यसबाट प्रभावित हुनु स्वभाविक बन्छ। कतिसम्म भने सिंगापुरमा उपचार गर्न जाँदा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय सत्ताको अज्ञात पात्रसँग राजतन्त्र फर्काउन सहमति गर्छन् वा गरेर आए भन्नेसम्म भ्रममा परेकाहरुले मच्चाएको हल्लाको ठूलो स्वर पनि सुनिएको छ। 

राजावादीहरुमा यो आकारको उत्साह बढ्नुमा अलि आश्चर्यलाग्दो अर्को कारण पनि हुनसक्छ। २०६२/०६३ को जनआन्दोलनताकाको समयलाई फर्केर हेरौं, त्यो बेला आन्दोलन असफल होस् भनेर तत्कालिन राजाले ठूलो संख्यामा मुसाहरुको बलि दिएका तथा बिभिन्न नेपाली तथा भारतीय बाबाहरुसमेतलाई गुहारेर तन्त्रमन्त्र गराएको खबर दरबारनजिकको भरपर्दो श्रोतबाट आएको थियो।  जुनसुकै कार्य गर्दा जोखाना अनिवार्य हेर्ने तथा तन्त्रमन्त्रमा भरपर्ने तत्कालिन राजा तथा उनी समर्थक अहिले पनि त्यस्तै केही गरेर समय आफ्नो अनुकूल छ भन्ने विश्वासमा उत्साहित भएका हुनसक्छन्।

हाँसउठ्दा हल्ला र हल्लाखोरहरुको बाढी

पहिले एउटा राजा मान्दा पुगेकोमा अहिले सयौं राजालाई मान्नुपरेको तथा देशलाई तिनले लुटेको हल्ला राजावादीहरुले ब्याप्त बनाएका छन्। संघीय सरकारका मन्त्री, सांसद, प्रदेश मन्त्री र सांसद, स्थानीय निकायका प्रमुख उपप्रमुखहरुको संख्या देखाएर ती सबै नयाँ राजा बनेको उनीहरुको आरोप छ। हजारौं जनप्रतिनिधीमा सबै उत्तिकै इमान्दार नहोलान्, कतिले पदको दुरुपयोग पनि गरे होलान्। खुला समाजमा जो कसैको कमजोरी वा बदमासी सानै होस् बाहिर आउने नै भयो। राम्रो कम प्रचार हुन्छ, नराम्रोले बढि प्रचार पाउँछ। तर, राजनीतिक र सामाजिक काममा वर्षौ खारिएकामध्ये प्रतिस्पर्धामा अब्बल ठहरिएर जनप्रतिनिधी बनेका सबै खराब हुँदैनन्, छैनन्। एक दुईका कमजोरी र खराबीलाई सामान्यीकरण गरेर प्रचार हुँदा सबै जनप्रतिनिधी नयाँ राजा बनेका हुन् कि जस्तो मात्र भएको हो, पारिएको हो।

जनताको व्यवस्था गणतन्त्र निरंकुश व्यवस्थासँग कुनै हिसाबमा तुलना हुदैन। हिजोभन्दा आज उन्नत हुनुपर्छ र  जनताले त्यो माग गर्नु अत्यन्त जायज हो। जनताको प्रतिनिधी जनताभन्दा ठूलो हुनुहुदैन, उनीहरुको छवि सफा हुनुपर्छ, आर्थिक हिनामिनामा उनीहरु मुछिनु हुँदैन—यस्तो माग नाजायज होइन। तर, हिजो राजाको शाषनलाई सम्झने हो भने, दरबारका सचिवका सम्धीका सालाको ढंका, त्यहाँकी धाईआमाको गोरु बेचेको साइनो पर्नेको फुर्ती, मन्त्री, अञ्चलाधिश, सिडिओहरुलाई सोझो आँखा पनि हेर्ने नहुने कहालीलाग्दो अवस्थाले त्यसबेला दरबारभन्दा बाहिर हजारौं राजाहरु रहेको देखिन्छ। सम्पति जबरजस्ती खोस्नु, हत्या बलात्कार गर्नु र जस्तो ज्यादति हुँदा पनि विरोध गर्न वा उजुरबाजुर गर्न नपाउनु त्यो बेलाको नियति थियो। प्रतिपक्षी राजनीतिक नेता कार्यकर्तामाथि दमनलाई छाड्ने हो भने पनि आफ्नो गरेर खान र सत्ताको चाकरी नगरी आफूलाई आर्थिक र सामाजिकरुपमा अघि बढाउन त्यो बेला सम्भव थिएन। त्यो बेलाको कहाली लाग्दो अवस्था चर्चा गर्न यो सानो लेखमा सम्भव पनि छैन।

तर, सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बने—बनाइएकाहरुले अहिले नर्क बनेको तथा त्यो बेला स्वर्ग रहेको हल्ला मच्चाएका छन्। अहिलेको लोकतान्त्रिक व्यवस्था समाप्त पार्न आधुनिक प्रविधीलाई अधिकतम् प्रयोग गर्ने भनेर सिद्धान्त बनाएको विप्लव माओवादीका नेताहरु भारतमा वा नेपालका अनकन्टार गाउँमा मोबाइलको सीमसमेत फालेर लुकेका होलान्। तर, त्यही उद्धेश्यमा लागेका राजावादीहरुले भने शहरमै बसेर प्रविधीमार्फत हल्ला मच्चाउन सकेको अनौठो अवस्था छ। वर्तमान सरकारको काम कारवाही मन नपरेको भए, सामाजिक चेतना निर्माण र राजनीतिक योगदान गरेका प्रतिपक्षी विश्वप्रकाश शर्मा, गगन थापा, प्रदीप पौडेलहरु भाइरल हुनुपर्ने हो, तर कुनै क्षेत्रमा योगदान नगरेका तथा सोमत र गति कतै छाडेर आएका अनेक नयाँ नामहरुले चर्चा पाउनसक्नुले नेपाली समाजको चरित्र कतै फेरिन सुरु भएको त होइन भनेर अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

अवस्था यस्तो हाँसउठ्दो भएपनि राजावादीको आफ्नै शक्ति भने बारीमा चरा भगाउन राखेको बुख्याचा जत्तिको पनि छैन भन्ने स्पष्ट छ। व्यस्था उल्टाउनुपर्ने तर जनसमर्थन नभएको शक्तिले असन्तुष्टिलाई उचाल्ने र भाँडभैलो फैलाउने नै हो। सोझै लड्न नसक्नेले हान्ने र भाग्ने गुरिल्ला शैली अपनाए जस्तै। गणतान्त्रिक पक्षले उनीहरुलाई भाउ नदिँएर प्रतिकार नगर्दा मात्र मैदानमा उनीहरु एक्लो जस्तो देखिएका हुन्। हजारौंको बलिदान, लाखौं जनताको सहभागिता र समर्थनमा निर्माण भएको गणतन्त्रका पक्षधर मैदानमा उत्रिँदा अवस्था यस्तो नरहने निश्चित छ।

र, अन्त्यमा

२०६१ को अन्तिम ताका समय साप्ताहिकको लाजिम्पाटमा रहेको कार्यालयबाट निर्मल निवाश र राजदरबार ओहोर दोहोर गर्ने राजाको सवारीको चुरीफुरी देखिन्थ्यो। सामन्ती प्रथाको मियो राजाले अरु मानिसभन्दा भिन्न देखिन मयुरदेखि अनेक चराहरुको प्वाँख सिउरेको टोपी लगाउनु, हाँस उठ्दा झल्लरीहरु गाँसेका कपडा भिर्नु, जनावरका छालाहरु ओछ्याउनु र जनावरकै हाडहरुबाट निर्मित लठ्ठी टेक्नु अनौठो होइन। तर, ती सबै शान र ध्वाँस मन नपराउनेहरुको अनुहार लगत्तै गणतन्त्रका नेताहरुको सवारीको लश्कर त्यत्रै र त्यसरी नै त्यो बाटोमा ओहोर दोहोर गर्दा अमिलो बनेको थियो।

गत साता एउटा पत्रिकामा अग्रणी समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रले लोकतन्त्रबारे गजब भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मर्म जन्मिदै थोपरिने वा प्राप्त हुने हैसियत खारेज गर्दै जाने हो।’ अहिले यहाँ जन्मिदै प्राप्त हुने हैसियत राजनीतिकरुपमा समाप्त भएकोमा बिबाद छैन। तर, पछि कुनै कारणवश हैसियत प्राप्त भएकाहरुले भने अरुभन्दा भिन्न देखिन चराको प्वाँख सिउरिएको टोपी लगाउने मोह अझै छाडेको देखिदैन। अहिले आम मानिसमा असन्तुष्टि देखिनुको एउटा कारण यो पनि हो। तर, जनताले मन नपराउँदा जोकसैलाई पाँच वर्षभन्दा बढि बेहोर्नुनपर्ने अकाट्य व्यवस्था गणतन्त्र र लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो।

यसैले गणतन्त्रलाई जोगाउँछ। चलाइएका हल्लाहरु पानीका फोका भन्दा बढि केही होइनन्।