लामो समयसम्म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेस पार्टीको विवादले एक वर्षअघि रूपाकोट आधारभूत फुटाएर दुई वटा बनाइयो। एउटा विद्यालय नेकपाले सञ्चालन गर्यो भने अर्को काँग्रेसले।
विद्यालयको भवन निर्माणका लागि विनियोजित रकम परिचालनमा विवाद चुलिँदा बाँझगाडमा नेकपा र कांग्रेस पार्टीले विद्यालय फुटाएर दुइटा बनाए। र विद्यार्थीसमेत भागबण्डा गरे।
आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा जिल्ला शिक्षा कार्यालय जुम्लाले रूपाकोट विद्यालयको नयाँ भवनका लागि बजेट दिँदा उपभोक्ता समिति गठन भयो।
समितिले नयाँ भवनका लागि नयाँ ठाउँमा जग्गा व्यवस्थापन गर्यो। शिक्षा कार्यालयले विद्यालयको खातामा रकम पठाएपछि उपभोक्ता समिति चिडियो। त्यसबेला व्यवस्थापन समितिमा कांग्रेस र उपभोक्ता समितिमा एमालेका मान्छे थिए।
आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा गाउँपालिकाले सोही विद्यालयमा भवन निर्माणका लागि २९ लाख विनियोजन गर्यो। उक्त रकम उपभोक्ता समिति मार्फत परिचालन गर्ने गरी निकासा भयो।
यसले विद्यालय रहेको पुरानो ठाउँमा नयाँ भवन बनायो। सुरूमा नयाँ ठाउँमा विद्यालय सार्नुपर्ने विषयमा विवाद भयो, पछि रकम परिचानको। परिणाम विद्यालय फुटाइयो।
विद्यार्थीलाई अभिभावकको राजनीतिक आस्थाको आधारमा विभाजन गरियो। विवाद मिडियामा आएपछि समस्या समाधानका लागि थुप्रै पहल भए।
गत साउन ३१ गते जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेले शिक्षक, अभिभावक, शिक्षक, स्थानीय तह, व्यवस्थापन समित, कांग्रेस र नेकपाका कार्यकर्ता सबै बसेर समस्या समाधान गर्न आग्रह गरिन्। उनले समस्या समाधान नभए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने चेतावनी सतेत दिइन्।
भदौ ६ गते सर्वदलीय बैठक डाकिन्। स्थानीय नेता कार्यकर्तासँग छलफल गर्ने माहोल मिलाइन्। तर, हासम्म न समस्या समाधन भएको छ र न त विद्यालय टुटाउने कांग्रेस र नेकपालाई कारबाही भएको छ। बरू नेकपा भित्र पनि पुराना एमाले र माओवादीका मत बाझिन थालेका छन्।
***
सिंजा गाउँपालिका वडा नम्बर ६ काँडागाउँको शान्तिजन आधारभूत विद्यालयको कक्षा कोठामा डेस्क बेन्च नै छैनन्। विद्यार्थीहरु भुइँमा बसेर पढिरहेका छन्।
कक्षा पाँचसम्म अध्यापन हुने विद्यालयमा कुल १ सय ४२ विद्यार्थी छन्। १ स्थायी दरबन्दी, १ राहत, १ इसिडी कोटा र ३ जना निजी स्रोतका शिक्षक छन्।
यी सबैका लागि फर्निचरको नाममा दुई टेबल र पाँच काठका कुर्सी मात्र छन्।
चार वर्ष भयो यसरी विद्यार्थीहरू भुइँमा बसेर पढ्न लागेको। हावा हुरी चल्दा शरीरभरी धुलो लाग्ने गरेको विद्यार्थीहहरु टिठलाग्दो वरि सुनाउँछन्। उनीहरू घरबाट विद्यालय जाँदा कापी र किताबको साथमा आफू बस्नलाई बोरा बोकेर जान्छन्। कक्षा ५ मा पढ्ने कमल बुढाले यसरी बिताव कापीका साथमा बोरा बोक्न थालेको पनि चार बित्यो।
विद्यालय भवन जीर्ण छ। खानेपानी र शौचालय छैन। विद्यार्थी छन्। जेनतेन कक्षाकोठा पनि पुगेका छन् तर विद्यार्थी बस्ने डेस्कबेन्च छैनन्। स्थानीय सरकार, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, अभिभावक कसैले ध्यान नदिएपछि विद्यार्थी भुइँमा बसालेर पढाउनु परेको विद्यालयका प्रध्यानाध्यापक मानवहादुर रोकायाले बिएल नेपालीसँग दुखेसो पोखे।
***
सिँजा गाउँपालिका–३ नराकोटस्थित भैरव माध्यमिक विद्यालयको भवन अपांगमैत्री छ। शौचालय पनि मापदण्ड अनुसारको छ। नौ जना दृष्टिविहीन विद्यार्थी अध्ययन गरिरहेको छन्। तर, उनीहरूले लामो समयदेखि शौचालय प्रयोग गर्नबाट बञ्चित छन्। पानीको अभाव भएपछि शौचालयमा ताला लाग्यो।
***
बजारको मुटुमै रहेका दुई वटा अशोक नमुना र बालमन्दिर आधारभूत विद्यालयमा एक जना पनि विद्यार्थी छैनन्। विद्यालयको भर्ना पुस्तिकामा देखाउनलाई भए पनि विद्यार्थी संख्या छ। तर, पढ्न आउनेको संख्या शून्य।
यी दुबै विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दी पुग्दो छ। उनीहरू प्राय नेकपा र कांग्रेस निकट छन्। सितिमिति कसैले चलाउने आँट गर्दैनन्। त्यसैले उनीहरू कहिले घाम तापेर बस्छन् त कहिले विद्यालय जाँदैनन्।
चन्दननाथ नगरपालिकाभरिका सरकारी सामुदायिक विद्यालयमा एक दुई बाहेक सबैको आधारभूत तहमा विद्यार्थी संख्या न्यून छ। शिक्षक दरबन्दी पूर्ण छ। नगरपालिकाले विद्यालय मर्ज र दरबन्दी मिलानको कुरा उठाए पनि त्यो कुहिरोको काग जस्तै छ।
***
सदरमुकाम खलंगादेखि १५ मिनेटको दूरीमा रहेको रत्नचूडेश्वर माविमा कक्षा ६ देखि १० सम्म अध्ययनरत १२ जना किशोरीहरुले एउटै शैक्षिक सत्रमा बिहे गरे। एक बाहेक अरू सबै दलित समुदायका किशोरीहरू छन्।
बिहेको केही समयसम्म विद्यालय आए पनि अन्ततः उनीहरुको आउजाउ बन्द भयो। बिहे गर्ने कक्षा १० का पाँच मध्ये तीन जनाले एसईई परीक्षा दिएनन्। दिएकाको नतिजा खराब आयो। जबकि विद्यालयमा हुँदा उनीहरूको पढाइ औसत हो।
***
यी केही प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। जुन हामीले हालै देखेको हौं। खेताला राख्ने, महिनौ विद्यालय नगएर हाजिर मिलाई तलब खाने। आफ्ना छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने तथा निजी विद्यालय खोल्नेहरूको लामो फेहरिस्त छ।
संरचनात्मक प्रक्रियावादीको दृष्टिकोणमा शिक्षा समाजलाई सँधै सकारात्मक दिशातिर लैजाने साधन हो। यसले सामाजिक ऐक्यबद्धता कायम गर्न भूमिका खेल्छ र समाजलाई उन्नति तर्फ लैजाने पुस्ताको निर्माण गर्दछ।
उनीहरुका अनुसार, ‘शैक्षिक प्रणाली व्यक्तिलाई भविष्यमा समाजको लागि उपयुक्त हुने भूमिकाको लागि तयार पार्ने पद्धति हो। शिक्षाले इतिहासको जानकारी दिएर व्यक्तिलाई समाजको गौरब र संस्कृतिसँग जोड्छ।’
अब हामी इमानदारिताका साथ भनौ, हाम्रो विद्यालयमा माथिका समस्याहरु रहिरहे सिंजा सभ्यताको इतिहास, खस भाषा, साहित्य र संस्कृतिको पहिचान के होला? समाज कसरी सकारात्मक दिशातिर उन्मुख होला? यसले कस्तो भावि पुस्ताको तयार होला?
आइतबार कर्णाली प्रदेशको राजधानीमा मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय शिक्षाशास्त्र केन्द्रीय क्याम्पसद्वारा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले कर्णाली प्रदेशको विकास र समृद्धि गुणस्तरीय शिक्षा बिना असम्भव रहेको बताए।
उनले कर्णालीमा समृद्धि भित्र्याउनका लागि गुणस्तरीय शिक्षा अपरिहार्य रहेको समेत भन्न छुटाएनन् ।
हाम्रा नेता, मन्त्री तथा अधिकारीहरु शिक्षा वैज्ञानिक, व्यावहारीक, उत्पादन श्रममा आधारित हुनुपर्छ भन्छन् तर व्यवहारमा माथसका समस्याबाट उम्किन सकिरहेको अवस्था छैन।
सामुदायिक विद्यालयमा जसका छाराछोरी अध्ययन गरिरहेका छैनन उनीहरुले नै समस्या ल्याइरहेको बञ्जाडेको मत छ।
जो सुर्खेत बसेर राजनीति गर्छन्, जसका छोराछोरी त्यहाँ पढिरहेका छैनन्, उनीहरुले विद्यालयमा गरेको चरम राजनीति नै समस्या बल्झाउने घाउ बनेको छ।
मार्क्र्सका अनुसार शिक्षा मानसिक उत्पादनको साधनको रुपमा वर्गीय हुन्छ। शिक्षा राज्यसँग प्रत्यक्ष जोडिन्छ। लेनिनको भाषामा राज्य एक वर्गले अर्को वर्गलाई दबाउने यन्त्र हो। यो दमन प्रक्रियाको लागि शिक्षा नै गतिलो हतियार हो। अर्थात शासक वर्गले आफू अनुकुल जनशक्ति तयार पार्न शिक्षालाई प्रयोग गरिरहेको हुन्छ।
जुम्लाका विद्यालयका समस्याको पछाडि स्थानीय शासकहरुका यी स्वार्थहरु पनि मिसिएर आएकोमा दुई मत छैन।
सरकारी निकाय भन्छ देशका सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमध्ये १५ दशमलव पाँच प्रतिशत मात्रै पठनपाठनका दृष्टिकोणले उपयुक्त छन्। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले २४ जिल्लाका एक हजार ९९९ वटा विद्यालयमा गरेको कार्यसम्पादन परीक्षणपछि करिब ८५ प्रतिशत विद्यालय पठनपाठन गर्न अनुपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
ईआरओका महानिर्देशक टेकनारायण पाण्डे भन्छन्, ‘यो नमुनाले समग्र मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्छ। यसैका आधारमा देशभरिको अवस्था आकलन गर्न सकिन्छ। ८५ प्रतिशत माध्यमिक विद्यालय गुणस्तरका हिसाबले काम लाग्ने अवस्थाका छैनन्।’
सरकारी आँकडाले देखाएको र जुम्लाका विद्यालयले भोगेका समस्याहरु मिल्छन्। अब हुनेखानेका छोराछोरीको निजी शिक्षण संस्थामा जानेछन् भने गरिबहरुका गन्तव्य काम नलाग्ने भनिएका विद्यालय हुनेछन्।
हालको सत्ता पक्ष नेकपा र प्रतिपक्षी काँग्रेस दुबै समाजवादका पक्षपाति हुन्। तर उनीहरुकै कारण सरकारी विद्यालयीय संरचना ध्वस्त हुने र शिक्षा सिमित वर्गको पहुँचमा मात्र हुने खालको वातावरण बन्दै गैरहेको छ। शिक्षाले वर्गीय असमानता कम गर्नेमा बढाउने छ।
शासकहरु शिक्षा प्रणालीलाई आफ्नो राजनीतिको आधार बनाएर विद्यालयहरुलाई आज्ञाकारी र योग्य नोकर प्रशिक्षित गर्ने केन्द्रको रुपमा खुम्च्याउने प्रयत्नमा छन्।
