अर्जेन्टिनाको पूर्व तथा ब्राजिलको दक्षिण–पश्चिममा जोडिएको एउटा सुन्दर देश छ, उरुग्वे। नेपालभन्दा करिव २८ हजार वर्ग किलोमिटर ठूलो यस देशमा सन् २०१०–१५ सम्म पूर्वलडाकु होसे मुहिका मुलुकको सर्वोच्च पदमा आसिन थिए।
होसे राष्ट्रपति भएकै बेला सन् २०१३ मा अमेरिकाबाट सार्वजनिक हुने पत्रिका ‘दि इकोनोमिष्ट’ ले उरुग्वेलाई घोषणा गर्यो, ‘कन्ट्री अफ दी इयर’ अर्थात विश्वकै उत्कृष्ट देश।
पहिले देशभित्र विद्रोह गर्दै हिडेका होसेले आखिर त्यस्तो के चमत्कार गरे? जसका कारण उनी सत्तासीन भएको तीन वर्षभित्रै ‘दि इकोनोमिष्ट’ ले उरुग्वेलाई ‘कन्ट्री अफ दी इयर’ घोषणा गर्नुपर्यो।
आर्थिक तथा सामाजिक क्रान्ति ‘कम्युनिजम’को सामान्य सिद्धान्तभित्र पर्छ।
यसको नियमलाई राम्रोसँग बुझेका उनै होसेले यसको सैद्धान्तिक पक्षको गुड्डी हाकेनन्। बरु कार्यन्वयन गराउने दिशामा सक्रिय भए। उनले आर्थिक तथा समाजिक परिवर्तन आफैबाट सुरु गरे।
उनी भन्ने गर्थे– जनता र मुलुकको समृद्धिको सपना देख्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले परिवर्तन आफैंबाट सुरु गर्ने साहस राख्न सक्नुपर्छ।
यसैले पनि होला– राष्ट्रप्रमुख भएको तीन वर्षभित्र होसेले आफूले हेर्न चाहेको परिवर्तनलाई उरुग्वेमा स्थापित गराएरै छाडे।
कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका होसेमा दुईवटा गुण थियो। असल नियत र सामान्य जीवनयापन।
सीमान्तकृत जनताको प्रतिनिधित्व गर्न चुनिएका कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताले महंगो जीवनशैली अपनाउन थाले भने २ वटा ‘महागल्ती’ हुने सम्भावना बलियो हुन्छ। जसका कारण नेताहरू आफ्नो लक्ष्यबाट भड्किने सम्भावना सतप्रतिशत रहन्छ।
पहिलो सम्भावना हो– महंगो जीवन शैली धानीरहनु पर्ने बाध्यता। जसका कारण नेतृत्व वर्ग गलत काम गर्न बाध्य हुन्छ।
दोस्रो सम्भावना हो– जब नेताहरू सम्पत्ति थुपार्न लालायित हुन्छन्, उनीहरू स्वार्थी समूहको गोटी बन्छन्। उनीहरूलाई धन थुपार्न गलत व्यक्तिहरूको दासको रुपमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।
जसका कारण उनीहरूको ध्यान जनताको सरोकारबाट भट्किने गर्छ।
हामीसँगै दक्षिणमा जोडिएको छिमेकी राष्ट्र भारतको अर्को गतिलो उदाहरण छ। सन् २००२–०५ सम्म भारतको राष्ट्रपति थिए, ‘मिसाईल म्यान’ को उपमा पाएका एपिजे अब्दुल कलाम। कुशल बैज्ञानिक, सक्षम इन्जिनियर र भारतको पहिलो मिसाईल बनाउन अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेका कलाम राष्ट्रपतिको ४ वर्षे कार्यकालभित्र ‘जनताको राष्ट्रपति’ बनेर निस्किए।
उनको जीवनी यति घतलाग्दो छ, उनको आर्दशलाई अहिले पनि नेपाली नेताहरूले ठूलो स्वरमा फलाक्ने गरेका छन्। उनको निधन २७ जुलाई २०१५ मा हृदयघातवाट भएको थियो। त्यसको एक महिनापछि पूर्वराष्ट्रपति कलामको व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण पत्रपत्रिकामा सार्वजनिक भएको थियो।
यसले भारतमा मात्र होइन, नेपालमा पनि हलचल ल्यायो। उनको निधन हुँदा उनीसँग सम्पत्तिको नाममा २५ सय किताब, एउटा घडी, ६ वटा सर्ट, ४ वटा पाइजामा र ३ वटा सुट मात्र थियो।
व्यक्तिगत सम्पत्तिको नाममा न उनीसँग गाडी थियो, न फ्रिज, एसी र टेलिभिजन नै।
विश्व अर्धतन्त्रको पाँचौ स्थान ओगट्ने विशाल मुलुक भारतका राष्ट्रपतिको यही सामान्य जीवनशैलीले उनलाई ‘जनताको राष्ट्रपति’ बनाएको थियो।
यी दुई नेताको उदाहरणले के प्रमाणित हुन्छ भने जुन नेताले ‘राष्ट्रका लागि काम गर्छु भन्छ’ उसलाई आफ्नो बारेमा सोच्ने फुर्सद हुँदैन।
त्यसैले राजनीतिमा ‘हिरो’ बन्न चाहने नेताहरूका लागि एउटै सिद्धान्त छ।
त्यो हो–त्याग।
नेपालकै सन्दर्भमा सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई नसम्झने को नेपाली होला?
नेपाली राजनीतिमा भट्टराईको पनि सामान्य सिद्धान्त थियो–
‘गते शोको न कर्तब्यो भविस्य नै चितयते
वर्तमानेन कालेन वर्तयंति विचक्षणाः’
अर्थात
विगतमा के भयो, छोडिदेउ
भोलि के हुने हो त्यसको पनि धेरै चिन्ता नगरौं। बुद्धिमान मान्छेले वर्तमान समयको चिन्ता गर्छन् र काम गर्छन्।’
जनता कुनैपनि ब्यवस्थाको मुटु हो भन्ने विचार राख्ने भट्टराईले न भोलिको चिन्ता गरे, न हिजोको सम्झेर दुःखी रहे।
कुनै पनि ब्यवस्थालाई जीवन्त राख्न सिधा जनतासँग जोडिनु पर्छ भन्ने मान्यता भट्टराई राख्थे। त्यसैले उनले आफ्नो राजनीतिक करिअरलाई इमान र त्यागसँग जोडे।
वास्तवमा राजनेताहरूले त्याग गर्न जाने भने उनीहरु छोटो समयमै ‘राष्ट्रिय नायक’ को रुपमा स्थापित हुने होसे मुहिका, अब्दुल कलाम, महात्मा गान्धी र कृष्णप्रसाद भट्टराईको उदाहरणले प्रमाणित गरिसकेको छ।
त्यागकै कारण उनीहरु राष्ट्रिय मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि ‘नायक’ को रुपमा स्थापित भएका छन्।
यी नेताहरू झैं वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पनि ‘राष्ट्रिय नायक’ बन्ने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त छ। उनीमा प्रचुर सम्भावना पनि छ।
नेकपा पार्टीमा उनका को–पाइलटका रुपमा दाहिने सिटमा बसेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पार्टी एकीकरणताका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भावुक हुँदै भनेका थिए– ‘अब नेपालले भविष्यमा सायदै यति ठूलो र शक्तिशाली पार्टी पाउने छ। हामीलाई छुट्याउन धेरै शक्ति केन्द्र सक्रिय हुनेछन्। एकीकरणमा तपाई अडिग रहनु होला।’
छोरा प्रकाशको असमायिक निधनपछि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्षरुपमा प्रचण्डले धेरैपटक भावुक हुँदै भनेका छन्– ‘अब पनि यो देशमाथि गरिने हस्तक्षेप स्वीकार गर्यौं भने हामीले देखाएको देशको समृद्धि सम्भव छैन।’
प्रचण्डले भनेजस्तै नेकपा एमाले र पूर्वमाओवादीबीचको एकीकरण प्रयास त्यति सहज थिएन। एकीकरण ओली र प्रचण्डका लागि मात्र पनि होइन। सिंगो राष्ट्रिय हितका लागि गरिएको थियो।
एकीकरणलाई असफल बनाउन युरोपियन युनियनसँग आबद्ध दुई पदाधिकारी उतिबेलै नेपाल आएको घटनाले पनि विदेशी शक्तिहरू दुई कम्युनिष्ट घटकबीचको एकतामा कति अतालिएका छन्? यो भनिरहनु नपर्ला।
एकीकरण हुनुअघि ‘वार्ता भाँडियो’ भन्ने हल्ला पनि चलाइएको थियो, बजारमा। वार्ता भाँडिएको हल्ला असफल भएपछि ‘दाहालले अध्यक्ष बनाउनु पर्ने ग्यारेन्टी मागे’ भन्ने अर्को अफवाह फैलिएको थियो, बजारमा।
वास्तवमा प्रचण्डले छलफलमा ओलीसँग एउटै मात्र कुरा दोहोर्याएका थिए– ‘तपाईको पनि परिवारमा अन्य कोही सदस्य छैन। प्रकाश गएपछि अब मेरो पनि कोही छैन। मलाइ पद चाहिँदैन्। पार्टी ठूलो बनाऊ र पेलेर काम गरौं।’
पार्टी एकीकरणपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि भावुक हुँदै भनेका थिए– ‘शरीरको मृगौलासमेत अर्काको मागेर बाँचेको छु। के को लोभ? के को स्वार्थ? देशका लागि नै काम गर्ने हो। यो अन्तिम अवसर हो। अब वाम गठबन्धनको सरकारलाई असफल हुने छुट छैन।’
प्रधानमन्त्रीको यो भनाईपछि नेपाली जनतामा ठूलो आशाको संचार भएको थियो।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले पनि प्रधानमन्त्रीको यो उद्धगार सुनेपछि यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेटको अन्त्यका लागि पहल गरेका थिए। जिल्ला जिल्लामा गैरसरकारी संस्थाको खर्च विवरण माग्न सुरु गरिएको थियो।
तर, एनजीओप्रति गृह आक्रमक बन्न थालेपछि एमाले पार्टीमार्फत निर्वाचनमा सहयोग पुर्याएका एनजीओकर्मीले औला उठाए।
गृहमन्त्री बादललाई मज्जाले थाहा छ– एनजीओको लहरो पूर्वएमालेको माथिल्लो नेतृत्व तहसम्म जोडिन्छ। यसलाई चुडाउँन प्रधानमन्त्री ओली नलागी हुन्न। प्रचण्डले पनि आश्वासन दिएका थिए, ‘ओली कमरेड अब पछाडि फर्किनु हुन्न। तपाई पेलेर जानुहोला।’
तर, प्रधानमन्त्री ओलीको न स्पष्ट अडान बाहिर आयो, न प्रचण्डले यस मुद्धामा गहिरो चासो देखाए। आखिर दुवै मुद्धा ओझलमा परे। ओली–प्रचण्डको अठोट र गृहमन्त्री बादलले थालेको अभियानले सफलता प्राप्त गरेको भए प्रधानमन्त्री ओली ‘राष्ट्रिय हिरो’ का रुपमा स्थापित हुने पक्का थियो।
नेपालको विकासलाई सरलतरिकाले बग्न नदिने तीनवटा आयामहरू छन्।
पहिलो आयाम हो–नोकरशाही (ब्युरोक्रेसी)।
दोस्रो–सिण्डिकेट
र तेस्रो– गैरसरकारी संस्थाहरू
यीँ तिनै आयामलाई 'ब्रेक थ्रु'कालागि प्रचण्ड टेको दिन तयार थिए। गृहमन्त्री बादल यी तिनै सँस्थालाई नियमन गर्न तयार थिए। दुखका साथ भन्न पर्छ, आफ्नो को-पाइलट तथा अन्तर्राष्ट्रिय अस्तक्षेपको नांगो शरिर देखेर बिरक्तिएका प्रचण्डको भन्दा बढता बिदेशी दात्रृसंस्थाबाट घेरिएका सल्लाहकारको कुरालाई बढ्ता सुन्न थाले ओली।
ईच्छाशक्ति र इमान हुँदाहुदै केपी 'राष्ट्रिय नायक' हुन सक्ने सम्भावनाको खुड्किलोवाट उँघो झर्न थालेको यहीँवाट हो।
राजा ज्ञानेन्द्रले देखेको माघ १९ को सपना थियो -'अब यसरी हुँदैन। देशमा शान्ति आउनु पर्छ। र, त्यसपछि बिकास हुनु पर्छ।' राष्ट्रिय नायकका रुपमा स्थापित हुन आफैंले देखेका सपनालाई लागु गराउने हो न कि सल्लाहकारहरुको इगो लागु गराउने हो।
ज्ञानेन्द्रका सल्लाहकारहरुले देशलाई शान्तिपूर्ण दिशामा लैजानेभन्दा बिरोधीहरुलाई ठीक पार्ने आफ्नो इगोलाई स्थापित गराउन बढी समय खर्च गरे। गलत समुहको सल्लाहले ज्ञानेन्द्रलाई राजदरवार बाहिर निकाल्यो।
अहिले ओलीको इमानलाई यस्तै सल्लाहकारहरुले घेराबन्दी गरेका छन्। ओलीमा इमान छ। तर, सल्लाहकारहरुको घेरालाइ तोड्न सकेका छैनन्। उनीहरूको निहित स्वार्थमा लगाम लगाउँन त परै जाओस्, उनीहरूकै सल्लाहमा थाहा पाएर/नपाएर अन्य मन्त्रालयमा हस्तक्षेप गर्न थाले। र, आफ्नै नेतृत्वको सरकारलाई कमजोर बनाउँदै लगे। यहि कमजोर धरातलमाथी टेकेर अहिले बजारमा राजतन्त्रको भूत ब्युतिन सक्ने हल्लाले ठाँउ पाएको छ।
'वाम गठवन्धनको सरकारलाई असफल हुने छुट'को बीजारोपण ओलीले आफैंबाट यसरी सुरु गरे।
सरकारको सफलता र असफलता सडक र समाजमा देखिने 'रिफ्लेक्सन'ले निर्धारण गर्ने कुरा हो। ओली प्रधानमन्त्री भएलगत्तै गृहमन्त्री रामबहादुर थापा 'बादल'ले सुरु गरेका केही निर्णयले सर्वसाधारणमा सकारात्मक सन्देश जान थालेको थियो। तर, यतिकैमा बादललाई कम र मन्त्री रघुवीर महासेठलाई बढी बिश्वास गर्न थाले ओली। जनतावाट म्यान्डेट पाएको जम्बो पार्टीको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो १४ महिनामा तीन दर्जनभन्दा बढी पटक हस्तक्षेप गरे।
यो प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीवाटै भएको हस्तक्षेप थिएन, प्रधानमन्त्री कार्यालयवाट भएको हस्तक्षेप थियो।
एक कक्षा पढने विद्यार्थीसँग बर्षको पाँच लाखसम्म असुल्ने निजी विद्यालय छन् नेपालमा। उनीहरु कर तिर्दैनन्। प्रधानमन्त्री केपी ओलीको रोजाइमा परेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा 'निजी विद्यालयलाई करको दायरामा ल्याउन पर्छ' भन्ने बिचारमा अडिग थिए। सर्वसाधारण सकारात्मक सन्देश जाने यो एजेण्डामाथि प्रधानमन्त्री केपी ओली अडिन सकेनन।
'यो अर्को मन्त्रालयले हेर्ने कुरा हो, म यसमा हस्तक्षेप गर्दिन' भन्ने मात्र जवाफ ओलीले दिन सकेका भए निजी विद्यालय करको दायमा आउने थिए। समाज र सडकमा यसको 'रिफ्लेक्सन' देखिने थियो।
दुई-तिहाई बहुमतले विजयी भएको विशाल पार्टीको समर्थन हुँदाहुँदै पनि सल्लाहकारलाई बढी र पार्टीलाई कम भरोसा गरे ओलीले।
सरकारले करको दायराभित्र ल्याउन खोजेको अर्को महत्वपूर्ण बिषयवस्तु थियो -'राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको हिसावकिताव।'
गृहमन्त्री वादल यो बिषयमा खरो भएर अगाडि बढ्न चाहन्थे। नेपालमा सबैभन्दा बढी गैरसरकारी संस्था पूर्वएमाले निकट कार्यकर्ताका नियन्त्रणमा छन्। उनीहरुले दिएको 'गएको निर्वाचनमा गरेको सहयोगलाई नबिसर्न र बिर्सिएको खण्डमा अर्को निर्वाचनमा सहयोग नगर्ने' धम्की केपी ओलीसम्म पुग्यो। गैरसरकारी संस्थासँगको निकट सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार बिष्णु रिमालले टुक्रयाउन चाहेनन्। 'भयो, धेरै कडाइ नगरम्' भन्ने कुरामा केपी ओली सहमत भए।
गैरसरकारी संस्थाहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु मात्र नेपालमा यस्ता विशिष्ठ ब्यक्ति हुन् जसले आफ्नो कमाइको हिसाव-किताव राज्यको कुनै अंगमा देखाइरहन पर्दैन। राज्य र कर्मचारी जनताप्रति उत्तरदायी हुन नैतिक पाठ सिकाउने 'ठुला मान्छे' पनि उनीहरु नै हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी ओली यहाँ पनि चुके।
सन २०१७ को डिसेम्वरमा भएको निर्वाचनमा दुइतिहाइ भोटले निर्वाचीन भएपछि ओलीले भावुक भाषणमा भनेका थिए- 'मैले नेतृत्व गरेको पाँच वर्ष असाधारण हुनेछ।' यसो भनेको ८ महिनापछि बसेको नेकपाको केन्द्रीय बैठकमा ओलीले भने 'सरकारको काम गराइबाट म आफै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन।'
२८ महिना बितिसक्यो, ओली सरकारको काम गराइबाट अरू असन्तुष्ट हुदैछन्, शक्तिशाली एतिहासिक पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्रीका रुपमा आफुलाई 'राष्ट्रिय नायक'का रुपमा स्थापित गराउने मौकावाट पनि टाढिदै छन् । अब उनमा बिस्तारै असफलताको 'फ्रस्टेसन' देखिन सुरू गर्छ । त्यो उनको लागि त खराब हुन्छ नै, नेपाल र नेपालीको स्वास्थय्का लागि पनि हानिकारक हुन्छ ।
पछिल्लोसमय गुठी बिधयकले ओलीलाई किनारमै पुर्याइदिएको छ। र, बजारले 'राजतन्त्र आउन सक्ने' हल्लालाई उचाल्ने मौका पाएको छ। इमान, शक्तिशाली पार्टीको नेतृत्व र प्रधानमन्त्री आफ्नै हातमा हुँदाहुँदै पनि बिष्णु रिमालजस्ता सल्लाहकारकै कारण ओली राष्ट्रिय हिरो बन्न सक्ने सम्भावनावाट किनारमा पुग्न थालेका हुन् ।
