भ्रष्टाचार नेपाली समाजमा बर्खाको गन्धेझार झै बढिरहेको छ । अचम्मलाग्दो त जहाँ पुगेपनि नेपाली भ्रष्टाचारीकै झुण्डमा झुमिएकै छन् । सरकारी अखडा हेर्ने हो भने त हेरिसाध्यै छैन । जुन ठाउँमा पनि, जहिले पनि भ्रष्टाचार भएकै छ, मात्रामा उन्नाइस बीस होला। फरक त्यति मात्र हो । सरकारी हुन वा गैरसरकारी, परोपकारी हुन् धार्मिक- हरेक प्रकारका संस्थामा भ्रष्ट आचारमा भिजेकै छन् ।

 

घरदेशमा त भ्रष्टाचारको मुहानै छ- भ्रष्टाचार हुने नै भयो । तर, यतिबेला परदेशमा पनि वल्ला घरको नरे पल्लाघर सरे जस्तै अवस्था सिर्जना हुँदैछ । सामाजिक संघ–संगठनहरुको संख्या बढेसँगै यस्तो किसिमको परिस्थिति सिर्जना हुन थालेको हो । कहिलेकाहीँ समाजमा ऐना भनिएका यस्ता संघ–संस्थाहरुले समेत आर्थिक रुपमा पारदर्शीता नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

देशमा कुनै पनि सरकारले भ्रष्टाचारलाई रोक्न सकेको देखिएको छैन । प्रधानमन्त्री ओली कमरेडले 'म खान्न, खान पनि दिन्न' भन्दैमा भ्रष्टाचार रोकिदैन । यसलाई व्यक्तिको भावनात्मक प्रयासले भन्दा पनि जाँच सन्तुलनको प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट सम्भव छ । प्रधानमन्त्री वरिपरि घुम्मेहरुका पछिल्ला चर्तिकला हेर्ने हो भनेपनि ओलीको बोलीले भ्रष्टाचार रोकिदैन भन्नेमा दुईमत छैन । भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नुपूर्ब आमनागरिकलाई राज्य सञ्चालनको संयन्त्र बुझाउँन र सूचनाको हकका सन्दर्भमा जानकारी दिन जरुरी ठानिन्छ तर त्यसतर्फ सरकारको कुनै ध्यान नै गएको छैन ।

भ्रष्टाचार नेपाली समाजको सबैभन्दा ठुलो दुश्मन हो । यसको अन्त्यका लागि हामीहरु सबै लाग्नुपर्ने देखिन्छ । स्वच्छ निर्वाचन, बडापत्र, सशक्त प्रतिपक्षी, सुशासन, पारदर्शिता, स्वतन्त्र पत्रकारिता, जनलेखापरीक्षण, जवाफदेहिता, जिम्मेवारिता, सार्वजनिक सुनुवाई आदिलाई कडाइका साथ लगाउनु पनि भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको उपाय हो । हाम्रो ध्यान यतातिर गएको छैन । हुन त यो निर्वाचनको समय हैन । आवधिक निर्वाचन आउन अझै ३ वर्ष छ । भ्रष्टाचारको जग निर्वाचन प्रणाली बनेको हुनाले यसको विषयमा आजैदेखि नै बहसको विषय बनाउनु पर्छ ।

नेपालमा उत्पीडित वर्ग र समुदायबाट प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व बनाउन समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली शुरु गरिएको हो । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले दलित, जनजाति, मधेसी, महिला, मुस्लिमलगायतका आधारभूत वर्ग र समुदायको प्रतिनिधित्व भयो । यसबाट उत्पीडित वर्ग र समुदायका अपेक्षा मुखरित भए । पूर्णरुपमा अभिलिखित हुन नपाए पनि समानुपातिक समावेशीजस्तो वैज्ञानिक प्रणाली राख्न सफल भइयो । जसले आधारभूत जनताका प्रतिनिधिलाई तिनै तहका सरकारमा पुर्यायो । उनीहरुको पहिचान र सम्मान बढ्यो । तर, राजनीतिक पार्टीमा साइड इफेक्ट पनि देखियो । यस निर्वाचन प्रणालीले आर्थिकरुपमा सम्पन्न दलित, महिला, जनजाति मात्र सत्तामा जान सकिनेजस्ता कमजोरी देखिए।

नेपालका नेता मात्रै होइन. पुराना पार्टीसमेत भ्रष्टाचारको अखडा बनेका छन् । उनीहरुले राज्य सञ्चालन गर्दा होस् या प्रतिपक्षमा बस्दा कतै न कतै आर्थिक चलखेल गरेकै छन् । पैसाको बिटो पार्टीको कार्यालयमा पुर्याएपछि सांसद र मन्त्री बनेका समेत थुप्रै उदाहरण छन् । यो खालका पुराना पार्टीको बिकल्प नखोजेसम्म हाम्रो समाज जहाँको त्यहीँ रहिरहने छ ।

निर्वाचनमा चन्दाको विषय ज्यादै पेचिलो बनेको छ । नेताले पार्टीगत चन्दा मात्र हैन, व्यक्तिगत चन्दा पनि माग्छन् । व्यक्तिगत चन्दा विशेषतः हाम्रो अर्थतन्त्रमा चलखेल गर्ने माध्यम बनेको छ । निर्वाचन नेताका लागि दुहुनो गाई भएको छ । अनुचरका लागि ढुक्कसँग कमाउने गोरखधन्दा भएको छ । यसैबाट एनसेल प्रकरण, वाइडबडी प्रकरण, लाउडा प्रकरण, फोरजी प्रकरणजस्ता अन्य ठूला–ठूला प्रकरण भए । जुन प्रकरण निर्वाचनमा पैसा जुटाउने कारण बनेका छन् । यस्ता भ्रष्टहरुको सहायता पाएका पुनारा पार्टीहरुले कुनैपनि हालतमा यीनीहरुलाई कारबाही गर्नै सक्दैनन् ।

राजनीतिक पार्टीले विभिन्न प्रकारका माफिया उद्योगी, व्यापारी, पार्टी क्याडर सबैबाट अर्बौं रुपैयाँ असुल्छन् । यसरी असुलेको धनबाट माथिल्लो तहका नेताले राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न सहरमा घरघडेरी जोडिरहेका छन् । कोही कोही त बालुवाटारसमेत आफ्नो नाममा बनाउने चलखेलमा लागेको समेत पाइयो । काठमाडोैंमा घरघडेरी नहुने ठुला दलका प्रायश: नेता कोही छैनन् । त्यसैले उनीहरुले निर्वाचनमा सुधार गर्न चाहेका छैनन् । निर्वाचनमा धमिलो पानीमा माछा मार्छन् । एउटा गरिबको छोरो र छोरी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा कसरी पुग्न सक्छन् ? के धन हुनेहरु मात्र सत्तामा जाने हो त ? प्रश्न यहाँनेर छ ।

विपन्नका नेताहरुलाई राज्यमा पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउन धेरै सुधार गर्नुपर्छ । यसको माध्यम भनेको जनता हुन् जनताले अब कुनै न कुनै बिकल्प खोज्नै पर्छ । बिकल्प भनेकै नयाँ कुरा हो । नयाँ पार्टी वा नयाँ नेता पनि पुरानै पार्टी, नेताको बाटोमा हिड्यो भने फेरि पनि जनताले अर्को नयाँ बिकल्प खोज्नै पर्छ ।

नेपाली समाजमा कुनै नयाँ कुराको बहस नै हुदैन । यो ज्यादै दुःखको कुरा हो । निर्वाचन आयोग, आमनागरिक र नागरिक समाजसमेत बन्ने हो भने पुराना पार्टीका, पुराना नेताको कमाउने पर्व पनि आउँदैनन् । अनि मात्रै तपाई हामीले भन्ने गरेको सभ्य समाज र लोकतन्त्रको जग मजबुत हुन्छ । र, अन्तमा सबै नेपाली र नेपालको जय हुन्छ ।