पछिल्ला केही दिनमा विवादास्पद नागरिकता विधेयकको बारेमा चर्चा परिचर्चा सुन्नुभएकै होला । नेपालको संबिधान २०७२ मै नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखिएको भनेर पटक पटक आलोचना भैरहेको कुरालाई सम्बोधन नगरी त्यसमा टेकेर झनै खुकुलो नागरिकतासम्बन्धी प्रावधान राखिएको विधेयक हाल संसदमा प्रस्तुत भएको छ ।

हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपाल दुई बिशाल देशचीन र भारतबाट घेरिएर रहेको छ । जनसंख्याको हिसाबले संसारको पहिलो र दोस्रो ठुला देशका बीचमा रहेको नेपालजस्तो देशमा नागरिकता जस्तो अति संवेदनशील बिषयमा सत्तासिन दलहरूले उति ध्यान दिएको देखिएन ।

छिमेकी देश त्यसमाथि भारतसँगको खुला सिमानाबाट खुल्लम खुल्ला र उत्तरी चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबाट लुकिछिपी मानिसहरू भित्रिने गरेको कुरा सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । ती देशबाट एक प्रतिशत मात्र मानिस भित्रिएको खण्डमा नेपालको साधन स्रोत नथेग्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ ।

त्यसकारण नेपालको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थामा कसिलो प्रावधान हुनुपर्नेमा ठीक विपरित कार्य भैरहेको छ । तिब्बत, दार्जिलिङ्ग, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, बिहार र उत्तराखण्डजस्ता नेपालका छिमेकी राज्यका मानिसहरूसँग दोहोरो नागरिकता भएका कैयौं समाचार प्रकाशमा आइसकेका छन् ।

नागरिकतासम्बन्धी खुकुलो प्रावधानले भबिष्यमा यो संख्या झनै बढ्दै जाँदा नेपालको स्वतन्त्र भूराजनीतिक वैधानिक अस्तित्व नै संकटमा पर्न सक्ने अवस्था देखिन्छ । जरो र किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्तिको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रुपमा 'राज्यराष्ट्र' सिद्धान्त रहेको छ ।

यस सिद्धान्तले निर्देशन गरेअनुसारको नेपालको भू-राजनीतिक अवस्था सुहाउँदो नागरिकता नीति हामीले तयार गरिसकेका छौँ । राज्यराष्ट्र सिद्धान्त अनुसार राष्ट्रियताको परिभाषा कुनै नश्ल, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग, भौगोलिक क्षेत्रको आधारमा नभई जुन राज्यको नागरिक हो त्यसैको आधारमा उसको राष्ट्रियता निर्धारण हुने हुँदा, हामीले तयार गरेको नागरिकता नीतिमा पनि कुनै नश्ल, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग, भौगोलिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने वा बन्चित गरिदैन । नेपालको नागरिकता यहाँ हरेक नागरिकले पाउनैपर्ने हुन्छ ।

त्यसको लागि नश्ल, जाति, प्रजाति, सम्प्रदाय, समुदाय, भाषा, वर्ण, रंग, लिंग, भौगोलिक क्षेत्र हेरेर होइन कि बरु उसको पात्रता परीक्षण गरेर मात्र दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । नागरिकताजस्तो नितान्त व्यक्तिगत अधिकारको बिषयलाई "कट अफ इयर" अनन्तकालसम्म सारेर समूह समूहमा नागरिकता वितरण गर्ने प्रावधान घोर आपत्तिजनक रहेको छ । आर्थिक प्रलोभनमा परेर सजिलै नागरिकता दिलाउन सकिने, खुल्ला सिमाना पार गरेर आएर बाबुआमाको ठेगान छैन भनेको भरमा नेपालको नागरिकता पाउने खुकुलो प्रावधान भएको नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट फिर्ता गराएर राष्ट्रिय नागरिकता ऐन निर्माण गरेर मात्र नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ ।

व्यापक रुपमा विवादास्पद बनेको खुकुलो प्रावधानसहितको यस नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट फिर्ता गरी जरो र किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्तिले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गरेर यस विधेयकमा भएका खुकुला प्रावधान र यिनले निम्त्याउन सक्ने ठुलो समस्याका बारेमा जनचेतनामुलक कायक्रम गरिरहेको छ ।

सत्संग गरेर विचार निर्माण नै हाम्रो प्रमुख हतियार भएको हुँदा, यसैलाई प्राथमिकता दिएर यस नागरिकता विधेयकलाई संसदबाट फिर्ता गराउन प्रयासरत् छ । यस विवादास्पद नागरिकता विधेयकप्रति असहमति राख्ने जो कोहीले भद्र एवं शान्तिपूर्ण तरिकाले विरोध गर्न सकिन्छ । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको सांसदको फोन नम्बर पत्ता लगाएर वहाँलाई फोन गर्ने । एसएमएस गर्ने । फेसबुकमा ट्याग गर्ने ।

ट्विटरमा मेन्सन गर्ने । आफुसँग भएका जुनसुकै सञ्चारका साधन छन् तिनको प्रयोग गर्ने र आफ्नो सांसदलाई यो बिधेयक फिर्ता लिन दवाव दिन सकिन्छ । हाम्रो अमुल्य मत पाएर उहाँहरू जित्नु भएको हो र त्यही मतले हराउन पनि सकिने हुँदा मतदाताको दवावले पनि यस विवादास्पद बिधेयक फिर्ता हुने सम्भावना रहन्छ । राष्ट्रिय नागरिकता नीति : हरेक पटक सरकार बने लगत्तै अथवा राजनीतिक परिवर्तन लगत्तै नागरिकताको बहस चुलिने गरेको छ । यसको प्रमुख कारण हो- राष्ट्रिय नागरिकता नीतिको अभाव । व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा जोसुकै आए तापनि राज्य सबै नेपालीको साझा हो ।

राज्यले नेपालको नागरिकतासम्बन्धी कडा प्रावधानसहितको नागरिकता नीति निर्माण गर्नुपर्छ । विवादास्पद नागरिकता विधेयक फिर्ता भएपछि यदि राज्य संयन्त्र चाहन्छ भने जरो र किलो नेपालमै भएको मौलिक रैथाने शक्ति राष्ट्रिय नागरिकता नीति निर्माण गर्न राज्यलाई सघाउन तयार रहेको छ । राज्यले चार किसिमका प्रमाणपत्र जारी गर्नुपर्छ ।

१ राष्ट्रिय परिचयपत्र : बच्चा जन्मिएर जन्मदर्ता गरे लगत्तै व्यक्तिको परिचय दिने किसिमको परिचयपत्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

२ बसोबास अनुमतिपत्र : हाल नेपालको सरहदमा बसिरहेकालाई कि नागरिकता दिने कि नदिने भनेर जम्मा दुईवटा विकल्प छ । त्यो पनि नागरिकतालाई केन्द्र बनाएर । यसको समाधान बसोबास अनुमतिपत्र हुनसक्छ ।

३ नेपालीमूल परिचयपत्र : विदेशको नागरिकता लिएर उतै बसोबास गरिरहेका तर नेपाललाई आफ्नो मूल थलो मान्नेलाई नेपालीमूल परिचयपत्र दिन सकिन्छ ।

४ नागरिकताको प्रमाणपत्र : माथि उल्लेखित परिचयपत्र दिएपछि वस्तुगत (Objective), सुसंगत क्रमागत (Systematic), परिक्षणीय, (Verifiable), र भरपर्दो विधि (Reliable) तवरबाट व्यक्तिगत पात्रताको परीक्षण गर्नुपर्ने छ ।

पात्रता परीक्षणमा उत्तीर्ण भएपछि मात्र नेपालको नागरिकता वितरण गर्नुपर्छ । त्यस्तै खुल्ला सिमानाको कारण ठुलो संख्यामा मानिसको आवतजावत हुने तर राज्य बेखबर रहने भद्रगोलको अवस्थामा परिवर्तन ल्याएर वैज्ञानिक सिमाना र तेहरो अभिलेखन पद्धति अपनाउनुपर्छ । जसमा राष्ट्रिय स्तर, प्रादेशिक तह र पालिका तह गरी तीन तहमा अभिलेख राखिनुपर्छ । तीन तहमा तथ्यांक रहने हुँदा कसैले पनि प्रलोभनमा परेर वा नियोजित तरिकाले गलत दस्तावेजको आधारमा नागरिकता दिलाउन सक्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ ।