नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १५ खर्ब ३२ अर्बको बजेट सार्वजनिक भयो।

पराम्परागत पद चिन्ह पछ्याउँदै आएको बजेटबारे विश्लेषण गर्न आवश्यक लागेन।अर्थमन्त्री डा. युवराज  खतिवडाले आफ्नो विषय विज्ञताको जिम्मेवारी र सत्तारुढ पार्टीका नेता कार्यकर्ता तथा सांसदको भावनासँग तादात्म्यता राख्ने कोशिस गरेका छन्।

नेपालको अर्थ राजनीतिक परिवर्तनको ऐतिहासिक सन्दर्भ सापेक्षतामा प्रस्तुत बजेटको प्रवृत्ति र प्रकृत्तिलाई प्रयाप्त सन्तोषजनक मान्न मिल्दैन।

यो लामो राजनीतिक उथुलपुथल पश्चात हाशिल भएको राजनीतिक स्थायित्व र सुनिश्चिता, संसदमा प्रचण्ड बहुमत सहितको क्रान्तिकारी भनिएको सरकारको दोस्रो बजेट हो।

यसले जुन खालको नयाँ मोड वा दिशा निर्दिष्ट गर्न सक्नुपर्थ्यो वा नयाँ ट्रेन्ड स्थापना गर्न आवश्यक थियो, त्यो हुन सकेको छैन।

हुनत देशलाई कुन दिशा दिने भन्ने कुरा सम्बन्धित मन्त्रीको मात्र कावु भित्रको मामिला होइन, सरकारको नीति कार्यक्रम, राजनीतिक नेतृत्वको विचार दर्शनले निर्धारण गर्ने कुरा हो।

सरकारको घोषित नीति कार्यक्रम नै ठोस रणनीति विहिन, गन्जागोल पूर्ण मनचिन्ते झोलि भइदिए पछि बजेट पनि अलमलिनु र चल्ति चलातिमै रुमलिनु अस्वाभाविक भएन।

त्यसमा प्रमुख चुनौति र समस्याहरुको पहिचान ठिक ढंगले हुन सकेको छैन, समाधान तथा सामनाका सही रणनीति अंगिकार भएको पनि देखिदैन तसर्थ देश विपन्नता र आर्थिक संकट दुश्चक्रबाट सहजै मुक्त हुन सक्ने स्थिति देखिदैन।

नेपाल आधुनिक युगमा प्रवेश गरेको २००७ साल पश्चात पनि अनेकौ राजनैतिक परिवर्तन भए, राज्यको पुनर्सरचना भयो तर राज्य सञ्चालनको स्थायी तथा भित्रि संरचना व्यूरोक्रेटीक प्रणालीमा गुणात्मक परिवर्तन हुन सकेको छैन।

अर्थात गाडीको बाहिरी बडीको आकार प्रकार रंगरोगन त फेरिएको तर त्यसलाई ड्राइभ गर्ने इन्जिन अपग्रेड हुन सकेको छैन। जसरी कम्प्युटरमा पुरानो भर्सनको अपरेटिङ प्रणालीले नयाँ सफ्टवेयर तथा एप्लिकेसनहरुलाई धान्न सक्दैन त्यस्तै हालत छ नेपालको कर्मचारी तन्त्रको, नयाँ गति पद्धतिलाई आत्मसात गर्न सकेको छैन।

सरकारका नीति निर्णय र कार्यक्रम राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन, विकास बजेट प्राय एक तिहाइ त खर्च नै हुँदैन, हुने गरेको पनि आधा आधी आवको अन्तिम महिना तिर लटर पटर पाराले हुन्छ।

कर्मचारी प्रणालीमा आधुनिकीकरण हुनु ऐतिहासिक आवश्यकता हो। विगतमा राजनीतिक अस्थिरता र बलियो सरकारको अभावमा त्यो सम्भव देखिएको थिएन। तर, अहिले राजनीतिक स्थायित्वको जगमा बलियो भनिएको सरकार आँउदासमेत त्यसमा आमुल सुधार ल्याउने आँट तत्परता र प्राथमिकता देखिएन।

देशको अर्थव्यवस्थामा केही गम्भीर संकट तथा धरापहरू छन्, प्रयाप्त सतर्कता भएन भने त्यसले कुनै बेला दुर्घटना ग्रस्त तुल्याउनु सक्छ। आन्तरिक राजश्वले चालु खर्च नै पुग नपुगहुन्छ।

पूँजीगत खर्च लगभग ऋण र अनुदानमा निर्भर छ, त्यसैले पनि पूँजीगत खर्च चालुखर्चको तुलनामा निकै न्यून छ, व्यापार घाटा विकराल छ, कुल वैदेशिक व्यापारको ९४ प्रतिशल आयात मात्र हुन्छ।

आन्तरिक राजश्वको ठूलो अंश पनि आयात कर भन्सार शुल्कमा निर्भर छ। निर्यातको अनुपात झन झन दुब्लाउँदै गएको अवस्था छ। आन्तरिक उत्पादन फस्टाउन सकेको छैन। राष्ट्रिय आयको ठूलो हिस्सा विप्रेषणले ओगटेको छ।

उत्पादन र उत्पादकत्वको वृद्धि, उत्पादक शक्ति विकास जस्ता शब्दहरु परेका छन्, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बक्तव्य पनि। तर, समग्र पक्षलाई हेर्दा जति जोड दिनुपर्ने त्यति नभएको हँदा कामको लागि नभएर भाषागत सजावट वा मिठासको लागि घुसाइएको जस्तो देखिएको छ।

विश्वव्यापिकरण गहन बन्दै गइरहेको पछिल्लो उत्तर आधुनिक युगमा विकासोन्मुख मुलुकहरुमा उत्पादन, उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना गर्ने काम त्यति सहज छैन।

आर्थिक सिमाना खुला भएको छ, सकी नसकी विश्व बजारसँग एकाकार हुनु परेको छ, विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बनि सकेको छौं। विदेशी सहायता विना देश विकासको कल्पना गर्न नसक्ने अवस्थामा छौं, त्यो सहायता प्राप्तिको लागि अनेको सर्तहरुबाट बाँधिएका छौं।

बहुराष्ट्रिय कम्पनीका उच्च प्रतिश्पर्धी उत्पादनले नेपाल जस्तो कमजोर अर्थव्यवस्थाका बजार खाएका छन्। तुलानात्मक लाभ बढी हुनुपर्ने कृषि तथा बनजन्य उत्पादनहरु समेत निकट छिमेकी चीन र भारतका सस्ता उत्पादनले च्यापिएको छन्।

यो युगमा पूर्ण संरक्षणवादी नीति लिएर राष्ट्रिय उद्योगलाई फस्टाउने मौका दिन पनि सम्भव छैन। कुनै समय थियो त्यो खास गरी शितयुद्वकालसम्म त्यो समयलाई उपयोग गरेर केही मुलुकहरु माथि उठे पनि।

नेपालमा उत्पादनमुलक व्यवसायका लागि समस्या र चुनौतिका तह तथा पत्रहरु धेरै छन्। उद्यमशील मैत्री वातावरण बन्न सकेको छैन, अनि त्यो खालको संस्कार, सस्कृति, मनोविज्ञान निर्माण हुन बाँकी नै छ। यावत चुनौतिहरुका बावजुद पनि नेपाल जस्ता अल्पविकसित मुलकहरुले तिव्र विकास दर हासिल गरेर छोटो समयमा नै उच्च विकसित मुलुकको हाराहारी पुग्न सक्ने सम्भावना नहुने होइन।

केही पूर्वी तथा दक्षिण पूर्वी एशियन मुलुकहरुको दृष्टान्तले त्यो सिद्ध गरिसकेको छ। त्यसको लागि विकसित प्रविधि र आधुनिक व्यवसायिक संस्कार आत्मसात गर्न र सिक्न सक्नुपर्छ।

त्यही सिक्न सक्ने राष्ट्रको क्षमतामा नै आर्थिक विकासको गति निर्धारण गर्छ। विकासको गति बढाउन को लागि सामाजिक क्षमतामा अभिवृद्धि हुनुपर्ने हुन्छ। देशको सामाजिक क्षमता संस्थागत स्तर, मानवीय संशोधनको अवस्था र आन्तरिक ज्ञान तथा बौद्धिकताको स्तरले निर्धारण गर्छ।

यदि मुलुकको छिटो कायापलट गर्नु छ भने राज्य, सरकार, समाजको संस्थागत संरचना र प्रणालीलाई अधिकतम हद सुधार हुनुपर्छ, देशको आवश्यकता अनुसारको विविध खालको जनशक्ति निर्माण गर्न शिक्षा प्रणालीमा सुधार हुनुपर्ने हुन्छ, साथै विदेशी ज्ञान सिप प्रविधि अनुभवलाई आफ्नो परिवेश अनुसार परिमार्जन गर्दै नयाँ आन्तरिक ज्ञान, सिप, प्रविधिको नवप्रवर्तन तथा आविश्कार गर्नुपर्ने हुन्छ।

उद्योग व्यवसायको लागि बौद्धिक तथा प्राज्ञिक पृष्ठपोषणको प्रणाली विकास गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि राज्यले अनुसन्धान तथा विकास, (आरएण्डडी)मा प्रयाप्त लगानी बढाउनुपर्छ, विश्वविद्यालयहरुलाई बेरोजगार उत्पादनको कारखान होइन ज्ञान उत्पादनको केन्दमा परिणत गर्नुपर्छ।

निजी क्षेत्रलाई पनि ज्ञान उद्योग लगानी गर्ने र विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धानकारी संस्थासँग सहकार्यता तथा साझेदारीको वातावरण सृजना गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, अपसोच यस बजेट हेर्दा, नीति तथा कार्यक्रम सुन्दा, राजनीतिक नेतृत्वको प्रवृत्ति र पारा देख्दा राज्यको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि, तथा सामाजिक गुणस्तर वृद्धि गरेर त्यस मार्फत आर्थिक विकासको गति सृजना गर्ने भन्दा पनि आफ्नै बल बाहु ह्याकुलाले ठेलेर विकासको चक्का गुडाउने पराक्रम गर्दै हुनुहुन्छ।

तत्काल सामाजिक क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिँदा केही समय भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्र केही ओझेलमा पर्न सक्न, सरकारको लागि क्षणिक जस लिने मसला नबन्न सक्छ तर केही समयको धैर्यताको परिणाम के हुन सक्छ भने सरकारी निकायले विशाल परिणम स्रोत परिचालन गर्न सक्छ।

अहिले पन्ध्र बीस वर्षमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरु दुई चार वर्षमा नै सम्पन्न हुन सक्छन्। अहिले चार खर्बको पूँजिगत बजेट खर्च पनि हुन सक्छ सक्दैन भन्ने अवस्था छ।

राज्यको क्षमता र आत्म विश्वास भएको भए अहिले नै सजिलै पाँच थप खर्ब विकास खर्च बढाएर बीस खर्बको बजेट ल्याउन सक्थ्यो, त्यसले सहजै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हुन सक्थ्यो।

त्यसको सकारात्मक असर समाजको हरेक क्षेत्र देख्न सकिन्थ्यो। अर्थव्यवस्थाको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि भएमा प्रसस्त आन्तरिक तथा बाह्य लगानी आकर्षित हुनसक्छ, जसले उत्पादन वृद्धि भई व्यापार सन्तुलन र रोजगारीमा अनुकुल बढ्दै जान सक्छ।

नेपालका राजनीतिक नेतृत्वले शिघ्र लोकप्रियता हाशिल गर्ने जस र श्रेय लिने, क्षणिक लाभको लोभमा देश विकासको लागि दिर्घकालिन भरपर्दो आधारशीला तयार काममा वेवास्ता र गम्भीर लापरवाही गर्ने गरेको पाइन्छ।

अझै वामपन्थीहरुमा त्यो रूझान ज्यादा देखिएको छ। यो सरकार पनि त्यस रोगबाट मुक्त हुन सकेको छैन। यो बजेट पनि त्यसैको उपज न हो।