नेपालकै राष्ट्रियता बलियो बनाउने र नेपाली जनताको हितमा कर्म गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिनु कुनै आपत्तिको बिषय होइन। त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरि कडा पात्रता परीक्षण गरेर मात्र नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। नत्र एकातिर महिला-पुरुषको समानताको नाममा कोकोहोलो मच्चाउदै गरौँला। अर्कोतिर हाम्रो देश - एकादेशको कथा बन्ला।  

एकातिर विवादित नागरिकता विधेयक संसदमा आएको छ अर्को तिर विधेयक पारित हुनु अघि नै गृह मन्त्रालयले जन्मको आधारमा नागरिकता लिएकाहरूलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन गरेको परिपत्रलाई अदालतले फुक्का गरिसकेको छ। नेपाल मात्रै एउटा त्यस्तो देश होला जहाँ सरकार परिवर्तन होस् वा व्यवस्था नयाँ नागरिकता सम्बन्धि कानुन बन्छ। नागरिकता वितरण गर्न आधार वर्ष (कट अफ) वर्ष सारेको सार्‍यै गरिन्छ।

नागरिकता सम्बन्धि विधेयक अथवा नेपालको संबिधानमै राखिएको नागरिकता सम्बन्धि डरलाग्दा प्रावधानहरू प्रति आँखा चिम्लिएर 'महिलाहरूको भावना' उछिड्ने काम ज्यादै भईसकेको छ। महिला वा पुरुष जसले जो बिहे गरेर ल्याए पनि सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भनेर आफू सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने र फरक मत राख्नेहरू महिलालाई हेपेको देख्ने सामान्य कुरा बनेको छ। अझ केही एनजीओ लेखकले यसलाई तन्काएर आफ्ना रेगुलर गालिहरू ' हिन्दु, पुरुषवादी, पहाडे बाहुन क्षेत्री' समेत थप्न भ्याएका छन्।

के अहिले बनेको नागरिकता ऐन र संविधानमै उल्लेखित प्रावधान नेपाल र नेपालीको हकमा छ ?

कट अफ इयर कहिले सम्म?  

सम्वत् २०४६ चैत मसान्तसम्म भन्ने बुँदा हटाएर सम्वत् २०७३ असोज ३ गते अघि जन्मिएका सबैलाई वालिग भएपछि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने भन्ने प्रावधान ल्याईएको छ। यो कसको स्वार्थमा ल्याईयो?

एउटा कानुन बनाउने, कुनै एक मिति राखेर त्यसअघि जन्मिएका लाखौं व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्ने। त्यसको केही समयपछि अर्को मिति तोकेर त्यही नागरिकतालाई फेरि वंशजको आधारमा नागरिकतामा परिणत गर्नु कसको स्वार्थमा छ?

स्मरण गराई हालौं, अंगिकृत नागरिकता भएका व्यक्तिले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमत्रीलगायतका केही महत्वपूर्ण पदमा बस्ने अधिकार हुँदैन भने वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई अधिकार हुन्छ। सिधै नेपालको मुख्य मुख्य पद ताकेर बसेका विदेशी नागरिकलाई सजिलो बनाउन यो प्रावधान ल्याईएको भनेर बुझ्न कठिन छैन।

नेपालको नागरिकता सम्बन्धनमा चर्चा गर्दा भारत र चीनलाई सम्बोधन नगरी सुखै छैन। भारतले नेपालमा तीन पटक नाकाबन्दी लगाईसकेको छ। आफ्नो माग तेर्स्याउने, पुरा नगरेको अवस्थामा दवाव दिनलाई नाकाबन्दी लगाउने गरेको कुरा घाम जतिकै छर्लंग छ।

तीन पटकको नाकाबन्दीमा आम जनस्तरमा अति नै सकसको अवस्था २०७२ को नाकाबन्दीको बेला थियो। यसरी एउटा कानुन बनाएर ठूलो संख्यामा रहेका विदेशी नागरिकलाई 'जन्मको आधारमा' नागरिकता दिने र अर्को कानुन बनाएर त्यही नागरिकलाई 'वंशज' को आधारमा नागरिकता दिंदा राज्यको मुख्य मुख्य पदमा तिनै नागरिकताधारी पुग्ने सम्भावना हुन्छ।

तीन पटक नाकाबन्दी गरिसकेको छिमेकी देशले चौथो पटक नगर्ला भन्न सकिन्न। लाखौंलाई वितरण गरेको नागरिकता धारी मध्ये कोही कार्यकारी पदमा पुगेको बेला भारतले फेरि कुनै माग राखेर नाकाबन्दी गरेको खण्डमा यो राष्ट्र जोगाउने तिर ध्यान देलान् अथवा भारतकै मागमा लम्पसार परेर एकै झट्कामा 'सिक्किम' अथवा 'क्राईमिया' बनिएला?

सरहदमा फेला परेका कसरी वंशज ?

नेपालका सबै नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा कुनै विवादको कुरै होइन। यो राष्ट्रको स्थायित्व र दिर्घकालिन अस्तित्वको लागि नागरिकता सम्बन्धि कानुन बनाउन 'वर्स्ट केस सिनारियो' को समेत आंकलन गरेर बनाईएन भने ख्याल ख्यालमै देश नरहने स्थिति आउँछ।

नेपालको संविधान २०४७ को धारा ९ को उपधारा २ मा 'नेपालको अधिराज्य भित्र फेला परेको पितृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु पत्ता नलागेसम्म वंशजको नाताले नेपालको नागरिक मानिनेछ,' भनेर उल्लेख गरिएको थियो।

बच्चा जन्माउने महिलाले हो पुरूषले होइन। पितृत्वको ठेगान नहुने अवस्था कि धोकापूर्ण तरिकाले गर्भवती बनाएर भागेको अवस्थामा हुन्छ वा बलात्कारबाट हुन्छ वा देह व्यापार गर्ने महिलाबाट हुनसक्छ। नत्र सन्तानको बाबुको ठेगानै नहुने अवस्था पक्कै हुँदैन। जुन सुकै अवस्थामा भए पनि दुवै पक्ष नेपाली नागरिक संलग्न रहेर जन्मिएको र जन्मिएको बालक जाने अन्य ठाउँ नरहने कल्पना गरिएर त्यस्तो अवस्थामा वंशजको नाताले नागरिकता दिने व्यवस्था राखिएको आंकलन गर्न सकिन्छ। तर, नेपालको संबिधान २०७२ को धारा ११ को उपधारा ४ नेपाल भित्र फेला परेको पितृत्व र मातृत्वको ठेगान नभएको प्रत्येक नाबालक निजको बाबु वा आमा फेला नपरेसम्म वंशजको आधारमा नेपालको नागरिक ठहर्नेछ,' भनेर राखिएको छ।

अफ्रिकी देशहरूबाट समुद्री मार्ग हुँदै हजारौंको संख्यामा मानिसहरू युरोप तिर ओइरिञ्छ्न्।  जसै ती मानिसहरू इटालीको सिसिली अथवा स्पेनको भ्यालेन्सियाको माटोमा टेक्छन्। ती मानिसहरूलाई आफ्नो देशमा जिउधनको असुरक्षा भएको ठहर भएमा युरोपेली संघको कानुन अनुसार सुरुमा अस्थायी बसोबासको पत्र दिईन्छ।

त्यसपछि स्थायी बसोबास गर्ने अनुमति दिईन्छ। भाषा जानेको छ कि छैन, रोजगारी पाएको छ कि छैन, चालचलन ठिक छ कि छैन यी सबै कुराको जाँच गरेर बल्ल नागरिकता दिईन्छ। यो प्रक्रिया पुरा हुन कम्तिमा पाँच वर्ष लाग्छ। तै पनि राज्यको महत्वपूर्ण पदमा आसिन हुन पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी हुँदैन।

युरोपेली संघको सिमाना चारैतिर बन्द रहेको अवस्थामा समेत नागरिकता प्राप्तिको लागि त्यस किसिमको व्यवस्था गरिएको छ भने नेपाल सिमाना त्यस्तो देशसँग खुल्ला छ जहाँ झन्डै डेढ अर्ब जनसंख्या छ। दैनिक कति जना आउँछन् कति जना जान्छन भन्ने तथ्यांक राज्यसंग छैन। यस्तो अवस्थामा नेपालको सरहदमा फेला परेका नाबालकलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गरिनु कतिको जायज होला ?

युनिसेफका अनुसार नेपालको खुला सिमाना रहेको छिमेकी मुलुकमा सडक बालबालिकाको संख्या एक करोड दश लाख छ। जुन  वास्तविक संख्या भन्दा अति नै कम अनुमान भनेर बालबालिका सम्बन्धि काम गर्ने चाईल्ड लाईन इण्डियाको वेब साईटमा बताईएको छ।

अर्को थरि अनुमानमा भारतमा साँढे तीन करोड सडक बालबालिका रहेका छन्। भारतले प्राप्त गर्ने रेमिट्यान्सको निम्ति नेपाल सातौं ठूलो राष्ट्र हो। नेपालबाट सन् २०१२ मा ११ अर्व डलर रेमिट्यान्स भारत गएको कुरा पिउ रिसर्च सेन्टरको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अवसरको खोजीमा भारतमा रहेका सडक बालबालिका नेपालमा भित्रिएको अवस्थामा नेपाल सरकारले तिनलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिन्छ? अथवा तिनीहरूको बाबुआमाको हुन् भनेर भारतमा व्यापक खोजी गर्न थाल्छ ?

भारतको बिहार राज्यको नौतनवा जिल्लामा ८० हजार जनासँग दोहोरो नागरिकता रहेको समाचार टाईम्स अफ इण्डियामा आएको थियो। पुरै बिहार, युपी, पूर्वका दार्जिलिङ र पश्चिमका उत्तराञ्चलमा कति जनासँग दोहोरो नागरिकता छ भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्न सकेको छैन भने घरबार विहिन भारतका सडक बालबालिका भित्रिन थालेको अवस्थामा सरकारले कसरी थेग्न सक्ला?

नेपालको सरहदमा फेला परेका जो कसैलाई वंशजकै आधारमा नागरिकता चढाउनु भन्दा स्थायी बसोबास पत्र दिएर क्रमश: पात्रता परीक्षण गरेर अंगिकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गर्न संविधानमै सच्याउनु उचित हुन्छ।  

महिलालाई विभेद गरिएको छ?

संविधानको धारामै उल्लेख भएको तथा संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकता ऐनमा भएका डरलाग्दा बुँदा भन्दा महिलाको भावना भड्काउने किसिमको 'दासी' 'दोस्रो दर्जा' शीर्षक पाएको लेखले व्यापकता पाएको थियो।

अहिले आएको नागरिकता ऐनमा नेपालको साधन स्रोतले धान्न नसकिने किसिमले जनसंख्या भित्र्याउन बाटो खुला गरिदिएकै छ त्यसमाथि 'महिला' को भावना उछालेर त्यो भार थप्ने प्रयास गरिएको छ।

दाइले बिहे गरे पनि बहिनीले बिहे गरे पनि एउटै घरमा भित्र्याउन सकिन्छ? सकिएला। एक पटकलाई। तर दाइ - भाउजु र बहिनी - ज्वाईंबाट जन्मिएका सन्तानले पनि बिहे गरेर त्यही घरमा भित्र्याउन सुविधा दिँदा के होला?

दुई भन्दा बढी दाइ बहिनी भएको अवस्थामा के होला? घरको आकार त बढ्दैन। दाइ र बहिनीलाई समान व्यवहार गर्ने नाउँमा यस्तो व्यवस्था गर्दा त्यो घरमा बस्ने सबै सदस्यको निम्ति सुविधा होला कि दुर्दशा?  हो, घरको साधन स्रोतले नभ्याएर सबै सदस्यको निम्ति असुविधा नहोस भन्नको निम्ति या बहिनीले बिहे गरेर अर्काको घर जानुपर्छ या दाइले बिहे गरेर अर्काको घर जानुपर्छ।

नेपालमा रहेका १२५ जात जातिमा अधिकांशमा छोरीले बिहे गरेर अर्काको घर जाने र छोराले बिहे गरेर ल्याउने संस्कृति रहिआएको छ। यही सांस्कृतिक पृष्ठभूमिमा टेकेर भित्रिएकी विदेशी बुहारीबाट जन्मिएका सन्तानलाई वंशज र भित्रिएको विदेशी ज्वाईंबाट जन्मिएको सन्तानलाई अंगिकृत नागरिकताको व्यवस्था गरिएको मान्न सकिन्छ।

घरमा बुहारी भित्र्याउँदा समाजले स्वागत गर्छ, घरमा ज्वाईं भित्राउँदा समाजले प्रश्न गर्छ। यो प्रश्न व्यवधान हो। यही व्यवधानले गर्दा एउटै घरमा बुहारी र ज्वाईं भित्रिने अवस्था रोकिएको हुन्छ। ठिक त्यसै गरी नेपालमा सिमित साधन स्रोत भएको हुँदा बुहारी भित्राउँदा स्वागत गर्नु र ज्वाईं भित्रिने अवस्थामा व्यवधान गर्ने किसिमको नागरिकताको प्रावधान राखिको छ।

विदेशी बुहारी अथवा विदेशी ज्वाईं जो भित्राए पनि ती बाट जन्मिएका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिएर महिलामाथि विभेद भएको तर्क दिएर कोकोहोलो मच्चाउनुभन्दा बरू जुन सांकृतिक पृष्ठभूमिमा टेकेर यो बुँदा आएको छ, त्यो संस्कृतिक मान्यता नै परिवर्तन गर्नतिर लाग्नु उत्तम हुन्छ।

‘छोरी नै किन बिहे गरेर अर्काको घर जानुपर्ने? छोरा गए पनि भन्ने कुरा एउटै हो’ भनेर अब उप्रान्त छोरालाई बिहे गरेर बुहारीको घर पठाउने संस्कृतिको थालनी गर्न पनि सकिन्छ। त्यसको परिवर्तन आफैंबाट सुरु गर्नुपर्छ। आफैंले छोरालाई बिहे गरेर बुहारीको घर पठाउने र ज्वाईं भित्र्याउने परम्पराको थालनी गर्दा उपर्युक्त होला।

नागरिकता ऐनमा आएको विदेशी ज्वाईबाट जन्मिएको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता नदिएको कारण नेपाली महिलालाई दासी, दोस्रो दर्जा जस्ता शब्द प्रयोग भड्काउने प्रयास गर्नुअघि ठण्डा दिमागले सोचुन् कि नागरिकताको यही प्रावधानले ज्वाईं (पुरुष) को तुलनामा बुहारी (महिला) लाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ। संसारभरीका महिलालाई नेपालमा बुहारी बनेर आउन स्वागत गरेको छ।

शब्दलाई जति पनि खेलाउन सकिन्छ। त्यो महत्वपूर्ण होइन। जो कसैलाई थाहा छ नेपालको साधन स्रोत सिमित छ। तिब्बत, दार्जिलिङ, आसाम, बिहार, युपी, उत्तराञ्चलबाट ठूलो संख्यामा विदेशी नागरिक भित्रिन सक्छन्। त्यसलाई रोक्नु आवश्यक छ। सीमानामा पर्खाल बनाउन सकिन्न। फरक अनुहार, रूप, रंग भाषा देखेर कुटपिट गर्दै लखेट्ने कुरा आउँदैन। रोक्ने बाटो भनेकै नागरिकताबाट हो।

नागरिकतामा कडाई गर्नुको कारण नेपालको राष्ट्रियताको स्थायित्व र यहाँका जनतालाई असुविधा नहोस भन्नको लागि हो। तर, यो पनि बिर्सिनु हुँदैन कि नेपाल वैदिक सभ्यताको एक मात्र अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हो।

वैदिक सभ्यताले जन्मलाई भन्दा कर्मलाई प्राथमिकता दिन्छ। अल्बर्ट आइन्स्टाईनको जन्म जर्मनीमा भए पनि उनको कर्मको योगदान संयुक्त राज्य अमेरिकाले बढी प्राप्त गर्‍यो।

ठिक त्यसै गरी नेपालकै राष्ट्रियता बलियो बनाउने र नेपाली जनताको हितमा कर्म गर्ने व्यक्तिलाई नेपाली नागरिकता दिनु कुनै आपत्तिको बिषय होइन। त्यसको लागि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरि कडा पात्रता परीक्षण गरेर मात्र नागरिकता प्रदान गरिने व्यवस्था ल्याउनुपर्छ। नत्र एकातिर महिला-पुरुषको समानताको नाममा कोकोहोलो मच्चाउदै गरौँला। अर्कोतिर हाम्रो देश - एकादेशको कथा बन्ला।