२०४६ को जनआन्दोलनपछि देशमा प्रजातन्त्रको स्थापना भयो। बहुदलिय व्यवस्थाको स्थापनापछि २०४७ सालमा संविधानको निर्माण भयो। सो संविधान विश्वका उत्कृष्ट संविधानमध्ये एक रहेको बुद्धिजीवी र संविधानविदका विचमा छलफल र बहस भयो। सो संविधान अनुसार २०४८ सालमा देशमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो भने राजालाई संवैधानिक भएर वस्न बाध्य बनायो। सो निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले बहुमत प्राप्त गर्यो। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमाले रह्यो। जनआन्दोलनका बेला वाममोर्चामा रहेका वामदल संसदीय निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै प्रतिस्पर्धामा रहे। उनीहरूले निर्वाचनमा कार्यगत एकता गरी संयुक्त रुपमा उम्मेद्धारी दिएको भए नेपाली कांग्रेस अग्रस्थानमा आउन सहज नहुने निर्वाचन परिणामले देखायो।

नेपाली कांग्रेसको एकमना सरकार गठनपछि पनि जनताको भावना र जनआन्दोलनको उपलब्धीअनुसार काम हुन सकेन। देशमा जताततै भ्रष्टाचार, अनियमितता, ढिलासुस्तीजस्ता कुरा कायमै रहे। निजीकरणलाई सरकारले प्राथमिकता दियो। देशमा सञ्चालित राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय सहयोगमा स्थापित उद्योगधन्दा, कलकारखाना निजीकरण गरिए। सरकारले विभिन्न जनघाती र राष्ट्रघाती काम गर्यो। भ्रष्ट्राचार, पक्षपात, सत्तालुछाचुँड, सांसद खरिद-विक्री, सुत्केरी भत्ता, सांसदलाई पेन्सनजस्ता राष्ट्रघाती निर्णय गरिए। पूर्वपञ्चहरुको स्थान लिएको नेपाली काँग्रेसको आन्तरिक कलह झाँगिने क्रम बढ्यो। यसै सिलसिलामा कांग्रेस सभापति तथा तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफ्नै नेतृत्वमा गठित बहुमतको सरकार विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरे।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा नेकपा एमालेले बढी स्थान ल्याउन सफल भयो। एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भयो। यो सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रममा आफ्नो गाँउ आफै बनाऔँ, ७५ वर्ष पुगेका वृद्धवृद्धालाई १०० रुपैयाँ मासिक वृद्धभत्तालगायतका केही सुधारका काम गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्यायो। यसले जनताविचमा केही रुपमा भए पनि लोकप्रियता प्राप्त गर्यो। परिणामस्वरुप यो सरकार ९ महिनामै ढालियो। फेरि राप्रपा र कांग्रेस मिलेर संयुक्त सरकार गठन गरे सरकार एकदमै अलोकप्रिय बन्दै गयो। संसदीय मर्यादा विपरितका गतिविधि नेपाली राजनीतिमा अगाडि बडे। यसै सिलसिलामा संयुक्त जनमोर्चा नेपालले ४० सूत्रीय माग राखेर सरकारलाई अल्टिमेटम दियो।

माग पूरा नभएपछि २०५२ फागुन १ गतेदेखि जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्ने उद्घोषका साथ जनयुद्धको घोषणा गर्यो। देश क्रमशः आन्तरिक द्धन्दमा फस्दै अगाडि बढ्यो। गाँउहरु रित्तिदै गए। सरकारले आफ्नो उपस्थिति छाड्दै सदरमुकाममा केन्द्रित भयो।

गाँउ माओवादीको कब्जामा पुग्यो। प्रहरी प्रशासनले माओवादी आन्दोलनलाई दबाउन सकेन र सेना परिचालन गरियो। राज्य तथा माओवादीको दोहोरो चपेटामा जनता परे। देशले जनधनको ठुलो क्षति व्यहोर्नु पर्यो। देशको ८० प्रतिशत भूभाग र सत्ता आफ्नो कब्जामा रहेको माओवादीले बताए पनि सरकारले त्यसको प्रतिकार गर्न सकेन। वारुदको गन्धमा त्रासपूर्ण जीवन बाँच्न बाध्य भए नेपाली जनता। बिहान स्कुल गएको बच्चा, खेतवारीमा काम गर्न गएको किसान, बजारमा सामान खरिद गर्न गएको परिवारको सदस्य साँझ फर्किने निश्चित थिएन।

यस्तै अवस्थावाट देश अगाडि बढिरहेकै बेला २०५८ जेष्ठ १९ गते राति राजा वीरेन्द्रको वंशनाश हुने गरी दरवार हत्याकाण्ड भयो। त्यो किन, कसरी र कसले गर्यो?, इतिहासको गर्वमै रहेको छ। यसरी नेपालको राजनीतिक घटनाक्रम विकसित भइरहेकै बेला २०५९ जेष्ठ ९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरवहादुर देउवाले संसद विघटन गरी २०५९ असोज १८ गतेदेखि राजा ज्ञानेन्द्रको हातमा सत्ता सुम्पने काम गरे।

राजा ज्ञानेन्द्रले पनि आफू राजा वीरेन्द्रजस्तो चुप लागेर नवस्ने अभिव्यक्ति दिए। राजनीतिमा सक्रियता बढाएपछि २०४६ को जनआन्दोलनबाट प्राप्त राजनैतिक तथा संवैधानिक अधिकार पनि गुमे। राजाले प्रत्यक्ष देशको शासन अधिकार आफ्नो हातमा लिने काम गरे। राजा ज्ञानेन्द्र नेपाली राजनीतिमा सक्रिय ढंगले अगाडि बढे। यो सबै गर्नलाई सत्तासिन राजनीतिक दल नै जिम्मेवार रहे।

परिणामस्वरुप राजाको यस कदमको विरुद्धमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेमकिपा, वाममोर्चा, सद्भावना, नेका (प्रजातान्त्रिक) र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपालजस्ता दल २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलव्धिको रक्षार्थ सडक आन्दोलनमा सरिक भए।

आन्दोलनले गति लिइरहेकै वेला नेका(प्रजातान्त्रिक) र एमालेले सडक आन्दोलनलाई छाडेर तत्कालिन ज्ञानेन्द्र सरकारको समर्थन गर्न पुगे। तर, उक्त कदमको विरोध गर्दै अन्य राजनीतिक दलहरुले सडक आन्दोलनलाई जारी राखे। जव २०६१ साल माघ १९ मा राजा ज्ञानेन्द्रबाट प्रत्यक्ष शासनको सुरुवात भयो। जनताको आन्दोलनलाई छाडेर गएका दल एमाले र नेका (प्रजातान्त्रिक) पनि जनताको अधिकारको आन्दोलनमा क्रियाशील राजनीतिक दलले सञ्चालन गरिरहेको आन्दोलनमा माफी माग्दै पुनः सडक आन्दोलनमा सरिक भए।

आन्दोलनको लहरले जनताको बीचमा व्यापकता प्राप्त गर्दै थियो। यसै सेरोफेरोमा राजनीतिक घटनाक्रम फरक ढंगले विकसित भयो। २०६२ मंसिर ७ गते सडक संघर्षमा रहेका सात दल र ससस्त्र संघर्षमा रहेको नेकपा माओवादीबीच १२बुँदे समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भयो।

१२ बुँदे समझदारीपछि सडक संघर्षमा रहेका सात दल र ससस्त्र संघर्षमा रहेको माओवादीबीचको संयुक्त आन्दोलनले गति प्राप्त गर्दै थियो। परिणामस्वरुप नयाँ ढंगले विकसित राजनीतिक आन्दोलनले व्यापक जनताको समर्थन प्राप्त गर्यो। २०६२ चैत्र २४ गतेदेखि देशव्यापि आम हड्ताल शुरु भयो।

सो आन्दोलनमा आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी विद्यार्थी, युवा, शिक्षक, बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, किसान, मजदुरआदि सबैको उल्लेख्य सहभागिता रह्यो। देशको विभिन्न क्षेत्रमा भएका आन्दोलनलाई दबाउन राज्यको ठुलो शक्ति खर्चिदा पनि जनआन्दोलनको आँधीबेरीलाई ज्ञानेन्द्र सरकारले थेक्न सकेन। देशव्यापि आमहड्तालका क्रममा देशका विभिन्न क्षेत्रमा २५ जना जनताका छोराछोरीले सहादत प्राप्त गरे भने हजारौंको संख्यामा घाइते भए। उता, माओवादीद्धारा सञ्चालित दशवर्षै जनयुद्धका क्रममा १७ हजार एक सय २३ जना जनताका छोराछोरीले सहादत प्राप्त गरे। हजारौंको अंङ्ग भङ्ग भयो। हजारौं वेपत्ता पारिए।

सडक संघर्षको बेला सात राजनीतिक दलले उठाएको राजनीतिक एजेण्डा प्रतिनिधिसभाको पुर्नस्थापना, सर्वदलीय सरकार गठन, माओवादीसँग वार्ता, सर्वपक्षीय भेला, अन्तरिम सरकार गठन र संविधानसभाको निर्वाचनमा जाने निर्णय भएको थियो। सोही मुताविक नै देशका विभिन्न ठाँउमा व्यापक जनसहभागिताको आन्दोलनले राजा ज्ञानेन्द्रलाई घुँडा टेकाएर नै छाड्यो। अन्ततः २०६३ बैशाख ११ गते राति संसदको पुन: स्थापना गर्न राजा ज्ञानेन्द्र बाध्य भए।

जनआन्दोलनको शक्तिले प्रतिनिधिसभाको पुन:स्थापना भई प्रतिनिधिसभा नै सार्वभौम भएको प्रतिनिधिसभा घोषणा २०६३ समेत भयो। उक्त घोषणाबाट नेपाली जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भए। राजा नागरिक राजाको रुपमा परिणत भए। नेपालको राजनीतिक इतिहासमा २३८ वर्षदेखिको राजतत्त्र समाप्त भयो। यो जनआन्दोलनको महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।

यसपछि श्री ५ को सरकार नेपाल सरकार भयो, शाही नेपाली सेना नेपाली सेना भयो। नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषदमा निहीत भयो। यी सबै काम कारवाही अगाडि बढाउँदा २०४७ को संविधानलाई पनि परिवर्तन गरी अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा गरियो।

संविधान कानुन मात्र नभई राजनीतिक दस्तावेज पनि भएकाले सोही अनुसार जनआन्दोलनको भावना अनुसार गठित प्रतिनिधि सभा र अन्तरिम व्यवस्थापिका समेत गठन भयो। माओवादी पनि अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद र सरकारमासमेत सामेल भयो।

नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै राजनैतिक दल सरकारमा सामेल भए। व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिपक्षको भूमिका यीनीहरुले निभाउन थाले। देश नयाँ राजनीतिक बन्दोवस्तोमा अगाडि बढ्यो। जनताका इच्छा आकाँक्षा र सयौ वर्षदेखि दबिएका र उत्पीडनमा परेका जनता राजनैतिक अधिकारका साथै अन्य धेरै अधिकारको आशामा थिए। जनताका आशा निराशामा परिणत हुन थाले।

नारायणहिटीका राजाका स्थान वालुवाटार, पेरिस डाँडा, सानेपा, बल्खुलगायतका ठाउँमा नयाँ राजाको स्थापना भएर शासनको अभ्यास हुन थाल्यो भने स्थानीय स्तरसम्म सर्वदलिय सहमतिको आधारमा भन्दै देशको हरेक क्षेत्रमा भागवण्डाको राजनीति सुरुवात हुन थाल्यो।

सुरुका दिनहरुमा यसलाई स्वभाविक ढंगले लिन खोजीए पनि यसले पूर्णरुपमा विकृत रुप लिन थाल्यो। जनआन्दोलनक्रै बेला संसद पूनः स्थापनाको मागसँगै उठेको स्थानीय तहको पूनःस्थापनाको मागमा पार्टीहरुले वेवास्था गर्दा स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रिक्ततालाई कर्मचारी वर्गले सिमित व्यक्तिको सर्वदलीय आकार बनाई भ्रष्टाचारलाई चरम रुपमा उपयोग गर्दै अगाडि बढे भने देश नयाँ राजनीतिक निकासका लागि अगाडि बढेको आशमा जनताहरु रहे।

देशमा संविधानसभाको निर्वाचनको वातावरण तयार हुँदै थियो, यस विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु हुन थाले। सात दशकदेखि उठाउदैँ आएको संविधानसभाको निर्वाचनले सार्थक रुप लियो। संविधानसभाको चुनाव पनि सम्पन्न भयो।

संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि राजनीतिक दलले आफ्ना चुनावी घोषणापत्रलाई सार्थक रुप दिनको सट्टा संसदीय निर्वाचनको रुपमा जनतालाई उपयोग गरे। संविधानसभाको निर्वाचनमा १० वर्ष शसस्त्र संघर्ष गरेको नेकपा माओवादी पहिलो शक्तिको रूपमा स्थापित भयो। संविधानसभाको दुई वर्षको कार्यकालमा संविधान निर्माण नभएपछि दुई वर्षको अरु समय थप गरियो। तैपनि संविधानसभाले नयाँ संविधान बनाउन सकेन।

यसैबेला कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा ४-४ वटा सरकार गठन भए तर जनताको भावनाअनुरुप न त संविधान बन्यो न त सरकारले काम नै गर्न सक्यो। ४० सूत्रीय माग राखेर जनयुद्ध गर्ने पार्टीका नेताले नै सरकारको नेतृत्व गर्दा पनि उनीहरुले आफ्नै कतिवटा माग पूरा गरे?, जनताले प्रश्न गरिरहेका छन्।

पहिलो संविधानसभाको अवसानपछि फेरि नेपाली राजनीतिमा राजनैतिक अन्योलता कायम रह्यो। संवैधानिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न भएपछि पुनः जनआन्दोलनकारी शक्तिको आपसी सहमतिमा दोस्रो संविधानसभाको घोषणा गरियो। पहिलो संविधानसभामा सहमति भएका विषयवस्तुलाई दोस्रो संविधानसभामा सम्पतिको रुपमा हस्तान्तरण गरियो।

दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा पहिलो संविधानसभाको स्वरुपमा परिवर्तन भयो। नेपाली कांग्रेस दोस्रो संविधानसभाको पहिलो दल बन्यो भने उसको नेतृत्वमा नै सरकार गठन भयो। पहिलो संविधानसभाको पहिलो दल नेकपा माओवादीमा फुट भयो, संस्थापन पक्ष तेस्रो दलमा खुम्चियो भने चोइटिएको घटकले संविधानसभाको दोस्रो निर्वांचन नै वहिष्कार गर्यो । उता, पहिलो संविधानसभाको तेस्रो दलको रुपमा रहेको एमाले दोस्रो संविधानसभामा दोस्रो स्थानमा उक्लियो।

गणितीय हिसावले २००७ सालदेखि नै संविधानसभाको पक्षमा रहेको कम्युनिष्ट पार्टीको संसद तथा संविधानसभामा बहुमत हुँदा पनि समाजवादी गणतन्त्रको पक्षमा संविधान निर्माण हुन सकेन। शासकीय स्वरुपमा देखिएको निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित गराउने पक्षमा कम्युनिष्ट पार्टी नै देखिएनन्।

दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभाबाट प्राप्त गरेका उपलब्धिसहित दोस्रो संविधानसभामा शासकीय स्वरुप, संघीयताको स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुन:संरचना, न्याय प्रणाली, नागरिकता, आत्मनिर्णयको अधिकार, राजनीतिक अग्राधिकारसम्वन्धी विवादित विषयमा राजनीतिक दलको बीचमा सहमति भयो।

दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान २०७२ संविधानसभाका ९१ प्रतिशत सदस्यले हस्ताक्षर गरेर संविधान घोषणा गरियो भने मधेशवादी दलले यस संविधानलाई कालो संविधानको संज्ञा दिदै संविधानसभा नै वहिष्कार गरे।

भारतले उक्त संविधानको घोषणालाई भत्सर्ना गदै नेपालमाथि नाकाबन्दी नै लगायो। नेपालको हरेक ठूला-साना राजनीतिक परिवर्तनमा आफ्नो अंश खोज्ने भारत आफूले भनेजस्तो नभएकाले नै नाकाबन्दीमा उत्रिएको बुद्धिजीवीवर्ग बताउँछ। भारतीय नाकाबन्दीको नेपाली जनताले खुलेर नै प्रतिकार गरे।

विश्वजगतले नै एक सार्वभौम देशमाथिको राजनैतिक हस्तक्षेपका साथै नाकावन्दीको विरोधपछि भारतीय शासक नाकावन्दी फिर्ता लिन बाध्य भयो भने नेपाल क्रमशः राजनैतिक संक्रमणबाट आगाडि बढ्न खोज्यो। स्थानीय तहको पुन: संरचना गरियो। सोअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो।

स्थानीय निर्वाचनमा छुट्टाछुट्टै निर्वाचनमा गएका एकीकृत माओवादी र नेकपा एमालेको एकीकरण समेत भयो। स्थानीय तहको निर्वाचनले देशमा राजनैतिक दललाई साँघुर्यायो। स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र संघ तथा प्रदेशको निर्वाचन पनि सम्पन्न भयो। स्थानीय, प्रदेश तथा संघको निर्वाचनले राजनीतिक दलको दर्शन, सिद्धान्त र घोषणापत्रका आधारमा नभई राजनैतिक भ्रष्टाचारी, व्यापारी, दलाल पूँजीपतिहरुको नियन्त्रणमा केन्द्रीत भयो। राजनैतिक अपराधिकरणको विकास भयो। सिंहदरवारको अधिकार गाँउ गाँउसम्म भन्ने नारामा गाँउ गाँउसम्म भ्रष्टाचारीको संख्या वढायो, भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गयो

स्थानिय तह, प्रदेश तथा संघ सरकार कम्युनिष्ट नेतृत्वमा सरकारमा बहुमत छ । प्रदेश नं. २ वाहेक ६ वटा प्रदेशमा कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व रहेको छ भने संघमा दुई तिहाइको नजिक कम्युनिष्टहरु छन्। वर्तमान परिवेशमा विकास र संवृद्धिको नारामा नथाक्ने नेकपा नेतृत्वको सरकार गठन भएको कार्यकालको समिक्षा गर्दा देशका ७० लाख युवाहरु विदेशी भूमिमा वैदेशिक रोजगारिको नाममा काम गरिरहेका छन्।

देशको युवाशक्ति विदेशिने क्रम रोकीएको छैन। दैनिक १५/१६ सय युवाहरु त्रिभुवन विमानिस्थलबाट बाहिरीएका छन् भने दैनिक ५/६ वटा लाशहरु बाकसमा फर्किरहेका छन्। समृद्धि र विकासको नारा दिने सरकार मेन पावर पठाउने नाममा विभिन्न देशहरुसँग १ र ३८ कुइन्टल सुन तस्करसँग सम्बन्धित अपराधिलाई छाड्ने आदेश दिएका न्यायाधिशमाथि कार्वाही भएको छैन।

मेडिकल कलेज र इन्जिनियरिङ कलेजको नाममा करोडौं र अरवौ रकम ठगी गर्नेहरु सरकारको संरक्षणमा नै छन्। विश्वविद्यालय, संवैधानिक निकाय, कुटनैतिक क्षेत्र, न्यायपालिका, प्रहरी र प्रशासनिक क्षेत्रमा राजनैतिक भागवण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने क्रम रोकिएको छैन।

सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जग्गा, पोखरी, वनजङ्गल, सरकारी गुठी संस्थानको नाममा रहेका जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका समाचार प्रकाशित भैरहेका छन्। विकास आयोजना अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कारर्वाही भएको छैन। सत्तासीन राजनीतिक दल चरम गुटबन्दीका शिकार छन्। राजनैतिक दलमा प्रणालीगत र चारित्रिक सुधारको आवश्यकता रहेको छ।

राजनीतिक निष्ठा, आदर्श, मूल्यमान्यताको खडेरी परेको छ। प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३१ हजार ऋण रहेको, संघ प्रदेश र स्थानीय सरकारले भोजभतेरमा नै सवाअर्व खर्च गरेको प्रतिवेदन महालेखाले भर्खरै सार्वजनिक गरेको छ। गैरकानुनी रुपमा अरवौ रुपैयाँ विदेशी बैंकमा जम्मा गर्नेलाई कार्वाही भएको छैन।

दुई खर्व बढीको खाद्यान्न आयात गरिदैछ भने एक खर्वको गाडी र दुई खर्वको इन्धन आयात गरिएको छ। विद्युतीय सामग्री एक खर्व, मेसिनरी पाटपुर्जा दुई खर्वको आयात भैरहेको समाचार प्रकाशित भइरहेका छन्। सरकारले एउटा सियोसम्म बनाउन सकिरहेको छैन्।

भ्रष्टाचार र कालोबजारीको बिगबिगी छ। सरकारले संविधानमा उल्लेख भएको समाजवादउम्मुख प्रावधानअनुसार काम गर्न सकिरहेको छैन। महंगी नियन्त्रण तथा शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति देखिदैन। मानवीय सामाजिक अपराधिकरणका घटना चुलिएका छन्।

बढ्दो बलात्कार, हत्या, हिंसा, छाउपडि,वोक्सी प्रथालगायतका घटनाले त्यही तञयको पुष्टि गर्छन्। यसैबीच भारतले नेपालको ७१ ठाउँमा ६० हजार हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरिसकेको र नेपालको भूमी डुवानमा पर्ने गरी देशको १८ ठाँउमा बाँध र तटवन्ध बनाएको विज्ञहरु बताउँदैछन्।

यस विषयमा दूईतिहाइको सरकार केही बोल्न सकिरहेको छैन। प्रतिपक्ष अहिले पनि भागवण्डामै केन्द्रीत छ। ऊसँग प्रणाली र कानुन कस्तो बनाउने मतलब नै छैन।

निष्कर्षमा राजनीतिक आन्दोलन त्यस देशको र जनताको आर्थिक तथा सामाजिक उन्नतिको लागि हो। भ्रष्टाचार र पक्षपातको अन्त्य नगरी सुशासन कसरी कायम हुन्छ?नीतिगत स्वरुपमा परिवर्तन नगरी समृद्धि र विकासको नारा दिनु पनि जनतालाई धोका दिनु नै हो। अहिले नेकपाको सरकारलाई अवसरका साथै चुनौति पनि थपिएको छ।

यस चुनौतिलाई पार गर्न नसकेमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि नारामै सिमीत हुने विषयमा दुई मत छैन। यस विषयमा प्रष्ट हुन नसकी जव राजनीतिमा उपयोगितावाद हावी हुन्छ, त्यहाँ जनताको काम गर्ने नेता, कर्मचारी प्रशासनविद उत्पादन नभई दलाल बढी उत्पादन हुन्छन्। अहिले नेपालको राजनीतिक घटनाक्रमले त्यही देखाएको छ। आर्थिक उन्नतिविनाको राजनीतिक र आर्थिक समानताविनाको प्रजातन्त्र झुठा हुन्। बोल्न र लेख्न पाउनु मात्रै पूर्ण प्रजातन्त्र होइन।

यसै विषयमा कवि ल्याङस्टन ह्युजको एउटा चर्चित कविताको पंक्ति 'म मरेपछि मलाई मेरो स्वतन्त्रता चाहिँदैन। भोलि पाक्ने रोटीले मेरो पेट आज भरिदैन' को स्मरण हुन्छ।

आज मेरा देशका शासक आफू र आफ्ना लागि मात्र कमाइरहेका छन्, जनतालाई सुख र समृद्धिको कुरा त भुलभुलैयामा पार्ने नारा मात्र भएको छ। यसपटक मात्र हैन, पटकपटक देशमा जुनसुकै र जस्तासुकै राजनीतिक परिवर्तन भए पनि यथार्थमा लक्षित वर्गसम्म परिवर्तनको प्रत्याभूति भएको छैन। नामले कम्युनिष्टसत्तामा रहेको लोकतन्त्र भनिए पनि शिक्षा स्वास्थ्य, नि:शुल्क, भ्रष्टाचारीलाई कारवाही स्वदेशमै काम मामको बन्दोवस्त, उत्पादनका साधनमा सामाजिकीकरण हुन सकेको छैन।

जनआन्दोलनको मुख्य उपलब्धीहरु नै उपयुक्त विषयवस्तुहरु हुन् तर मेरो देश ...... मेरो सरकार ......केही पूरा गर्दैन ! दिनको संकेत विहानीले गर्छ भने जस्तै हाम्रो गन्तव्य कस्तो हुन्छ यस विषयमा प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ।

जनआन्दोलनको परिणामः केही आशा केही निराशा