दश वर्षे लामो शसस्त्र द्वन्द्व चरम स्थितिमा पुगेपछि नेपालमा २०६२/६३ मा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भएको थियो। तत्कालिन शाही शासकले बहुदलीय व्यवस्थालाई कू गर्दै आफ्नो हातमा शासन सत्ता लिएपछि आन्दोलनले ठूलो रुप लियो।

एकातर्फ वर्गसंघर्ष र गरिब निमुखाले राज्यको नेतृत्वमा पहुँच हुनुपर्ने र समाजवादको ओकालत गर्दै शसस्त्र द्वन्द्वको तत्कालीन माओवादीलाई पनि जनआन्दोलनले बल पुर्‍यायो ।

यो आन्दोलनको पृष्ठभूमि तत्कालीन माओवादी विद्रोह र राजाको माघ १९ को कदमसँग जोडिएको थियो। संवैधानिक राजतन्त्र अन्तर्गत चलेको बहुदलीय व्यवस्थाले सिर्जना गरेको राजनीतिक विकृति र भ्रष्टाचारले व्यवस्था नै बदनाम भएको थियो। जसको कारण माओवादी आन्दोलनलाई निकै मलजल भयो। माओवादीहरु परम्परागत राजतन्त्रको ठाउँमा जनवादी गणतन्त्रको नारा दिइरहेका थिए।

त्यो द्वन्द्वले के कति क्षति पुर्‍यायो भन्दा पनि त्यसबाट प्राप्त उपलब्धी महत्वपूर्ण हो। माघ १९ मा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि नेपाली कांग्रेस र एमाले जस्ता संसदवादी दलहरु माओवादीसँग नजिक हुन पुगे। परिणामस्वरुप भारतको राजधानी दिल्लीमा माओवादी र संसदवादी दलहरुबीच १२ बुँदे समझदारी भयो। त्यसपछि संचालन भएको संयुक्त जनआन्दोलनको बलमा स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले राजतन्त्र अन्त भएको घोषणा गरेको हो।

आन्दोलनताका दलहरुले नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने घोषणा गरेका थिए। एकतन्त्रीय शासनले देशको विकासमा गतिरोध उत्पन्न हुनुका साथै भ्रष्टाचार र दण्डहिनता मौलाएको तत्कालीन दलहरुले निस्कर्ष निकाले। गणतन्त्र स्थापनापछि नेपाललाई विकासशिल देशको स्थितिमा पुर्‍याउने र विश्वमा नेपालको एक अलगै पहिचान बनाउने घोषणा पनि गरे।

आफ्ना मनमा लागेका विचार बोल्नसम्म पनि नपाउने स्थितिमा पाएको त्यो स्वतन्त्रता र दलहरुले गरेका घोषणापछि जनतामा पनि ठूलो उत्साह थियो।

राजनीतिक स्थायित्वबाट देशको विकास र समृद्धी नै जनताले राखेको प्रमुख आकांक्षा थियो। विकासका पूर्वाधार निर्माण, गरिबीको अन्त्य, सवै वर्ग समान, सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूत हुने नागरिकमा आशा पलाएको थियो। पहिलो संविधानसभा चुनावमा पनि जनताको मसिहाको रुपमा कहलिएको तत्कालीन माओवादीले सर्वाधिक मत प्राप्त गरेर अब राज्य, राजनीतिक स्थीरता र दण्डहिनताको परिस्थितिबाट सुधारउन्मुख भइ जनताको दैनिकीमा पनि सुधार आउने सबैले विश्वास गरेका थिए।

तर समय घर्किदै गयो। देश बनाउने कसम खाएका नेताहरु पनि सत्तामा गएपछि बाटो बिराउन थाले। उनीहरुले जुन वाचा आन्दोलन र चुनावमा गरेका थिए ती सबै भुल्दै गए। सर्वहाराका मसिहा भनेकाहरु नै आफ्नै आलश्य र विलाशितामा व्यस्त भए। कुन उद्देश्य लिएर त्यत्रो हजारौं मानिसको ज्यान जाने शसस्त्र द्वन्द्व भएको थियो?र के का लागि सत्तामा आएका थिए?त्यो सबै रोस्टमा उभिँदा गरिने भाषणमै सिमित भयो।

संविधान बनाउन नै ८ वर्ष लाग्यो। राजतन्त्रकालमा जनताले राज्यलाई आफ्नो संरक्षक ठान्न सकेका थिएनन्। राज्यप्रति जनताको अपनत्व स्थापित हुन सकेको थिएन। कमसेकम गणतन्त्रपछि जनता आफै बलियो हुने आशा गरेका थिए। तर यस बनेका सरकारहरुले यो जनअपेक्षा पुरा गर्ने छाँट देखाएनन्। परिणाम ठिक उल्टो देखियो।

जनता र उनीहरुको माग प्रवल हुनुपर्ने स्थितिमा दल र तिनका कार्यकर्ता बलिया भए तर जनता कमजोर र निरीह भए। सँधै सत्ताको वरीपरि एउटै किसिमका व्यक्तिहरु घुमिरहे। उनीहरुका नजिकका मानिसहरुले नै गणतन्त्रको लाभ उठाइरहे। जनतालाई सत्ताको समिप हुने मौकासमेत दिएनन्। सँधै नागरिकले दलाल र एजेण्टका माध्यमबाट नै नेतृत्वकर्तासँग आफ्नो माग राख्नुपर्ने संस्कृति मौलाउँदै गयो।

दलाल र सत्ताका सिमित चाकडहरु मोटाउँदै गए जनता दुब्लाउँदै गए। देशको राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनता कमजोर बन्यो। जसले जतिबेला पनि राज्य विरुद्ध विखण्डन र जातीयताका मुद्दा उठान गर्दै समाजलाई भड्काउने प्रयास गरिरहे। बाहिरियाहरुको बोलबाला बढ्दै गयो। राज्य सञ्चालनमा दाता र आइएनजिओहरुको प्रभाव देखिन थाल्यो। थोरै भए पनि आफ्नै पौरखमा बाँचेका नेपालीहरु परनिर्भर हुँदै गए। जसलाई हिजो विस्तारवाद र साम्राज्यवादको संज्ञा दिँदै आन्दोलन गरेका थिए।

गणतन्त्र स्पापनापछि उनीहरुकै इसारामा सरकार निर्माण र परिवर्तनको खेलमा सहभागी भए। देशमा महिना–महिनामा नयाँ सरकार गठन र ढाल्ने खेल सुरु भयो। संविधान नै बर्णशंकर जस्तो बन्यो। यसले देशको समृद्धि र भविष्यलाई नराम्ररी प्रभाव पार्नेछ। गणतन्त्रपछि बनेको राजनीतिक व्यवस्थाले राजनीतिलाई व्यापारमा बदलिदियो।

आन्दोलनमा हुँदा समाजवादको एजेण्डा बोक्नेहरु नै अहिले अर्वौ रकमको मालिक भएका छन्। जसले जमिनदारहरुसँगको जग्गा खोसेर गरिबलाई बाँड्ने अभियान सुरु गरेका थिए। उनीहरु नै जग्गा दलालमा परिणत भए। आउने दिनहरुमा राजनीतिमा माफियाकरण र अपराधीकरण हुने देखिन्छ।

कानुन बनाएर देशलाई लुट्ने प्रतिशपर्धा प्रारम्भ भएको छ। जसको परिणाम फेरि जनतामा निराशा र राज्यप्रति घृणा पैदा हुन थालेको छ। विप्लवको उदय पनि यसैसँग जोड्न सकिन्छ।

दण्डिहिनको अन्त्य हुनुपर्नेमा झन मौलाउँदै गयो। मानिसले न्याय माग्दै अस्पतालको शैयामा मृत्युवरण गनुपर्ने स्थीतिसमेत आइलाग्यो।

केही आफ्ना सन्तानमाथि भएको अन्यायविरुद्ध संघर्षमा उत्रिदाँ बौलाउनुपर्ने अवस्था पनि आयो। ढिलै भए पनि नयाँ संविधान पनि जारी भयो। तर संविधान कार्यान्वयन गराउने चरणमा नेतृत्चमा बसेकाहरु नै यसको उल्लंघनमा तल्लीन देखिन्छन्। हेर्दा हिजै जस्तो लागे पनि लोकतन्त्त पुनःस्थापना भएको नै १३ वर्ष पुगिसक्यो र गणतन्त्र स्थापना भएको ११ वर्ष।

विश्वका कैयौं देशहरु छन् जो एक दशकमा नै कायापलट भएका। तर नेपालमा भने त्यसको ठिक उल्टो दोब्बर भ्रष्टाचार दण्डहिनता, दलाललिकरण, अनियमितता आदि बढेर गयो।

तत्कालको लागि यो व्यवस्थाको अर्को विकल्प छैन। जनताको त्यत्रो त्याग र संघर्षबाट आएको परिवर्तनलाई जसरी पनि बचाउनै पर्दछ। यसको लागि दलहरु इमान्दार बन्न जरुरी छ।

सरकारले कानुनी शासनको अनुभूति दिन सक्नु पर्दछ । इक्षाशक्ति हुने हो भने केही असम्भव छैन। तर राजनीतिक दलका नेतृत्व इमान्दारिता भइदिनु आवश्यक। आलोचना गरेमा मुख बन्द गर्ने नभई के अपुग भएको हो त्यसको पूर्ति गर्न आवश्यक छ। आलोचनाले मान्छेलाई सहि दिशातर्फ बढ्न प्रेरित गर्छ।

काम नै नभएको भन्ने पनि होइन, केही सुधारात्मक काम पनि भएका छन्। तर जति हुनुपर्ने हो त्यसको एक अंश पनि भएको देखिँदैन। न्याय भन्ने पहुँचवाला र आर्थिक सम्पन्नवालाका हकमा मात्रै लागू हुने स्थिति सिर्जना हुनु लोकतन्त्रमाथिको अन्याय हो।

नेपालमा अब राजनीतिक र आर्थिक सुरक्षा छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनुपर्दछ।

पञ्चायतमा कर्मचारीको भय (डर) मानेर सेवाग्राही कार्यालयमा जाँदैन थिए। तर, अहिले कर्मचारी नै कार्यालयमा नहुँदा सेवाग्राही रित्तो हात फर्किनुपरेको छ। विकासका पूर्वाधारहरु केही सिमित व्यक्तिको हातमा गएको छ। यसलाई सरकारले सबै नागरिकको सहज पहुँचमा पुर्‍याउनुपर्दछ।

सय लुटेरा भन्दा एकै ठिक भन्दै नागरिकमा वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था र शासन प्रणालीप्रति वितृतष्णा जाग्दै आएको छ।

खाने मामललामा सत्तापक्षा र विपक्ष कोही बोल्दैनन्। तर आफ्नो भागमा नपरेपछि मात्रै मुद्दा बनाउने प्रचलन छ। यसले सबै दलहरुप्रति नागरिकको सोचाइ एउटै भएको छ। यी सबै परिस्थीतिलाई सुधार गरेमात्रै लोकतन्त्रमा नागरिकले चाहेको विकास हुनसक्छ। यसका लागि दलहरुले आन्दोलन र भोट माग्न दैलोमा जाँदा गरेका बाचाहरु पुरा गर्नुपर्दछ।

विकासका पूर्वाधार खडा हुनुपर्ने समयमा द्वन्द्व भएकाले आवश्यक संरचना निर्माण हुन सकेनन्। अब सरकारले लगानीका ढोकाहरु खोल्नुपर्छ। आयोजना होल्ड गर्नका लागि मात्र नभई साँच्चिकै काम गर्नेहरुलाई मात्र अनुमति दिनुपर्छ। इमानदारीता नदेखाउनेलाइ कारबाही गरेर कानुन सिकाउनुपर्छ। समाज भड्काउन खोज्नेलाई कारबाही गरेर ठिक गर्नुपर्छ।

(मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका उप-प्राध्यपक डिसीसँग बिएल टिमकाले गरेको कुराकानीमा आधारित)