राज्यको चौथो अंगको रुपमा रहेको पत्रकारिता बिना नेपालमा लोकतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन। तर, यसमा सरकारी सञ्चार माध्यमको योगदान भने सकारात्मक त छँदै छैन, बरू नकारात्मक नै रहेको घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।यी सञ्चार माध्यमले राजनीतिक रूपमा उज्यालोको पक्षमा योगदान नदिए पनि भाषा, साहित्य, गीत-संगीत र सामाजिक सञ्चारका क्षेत्रमा यथेष्ट योगदान दिएका छन्।त्यस सत्यलाई भने हामीले किमार्थ भुल्नु हुदैन।
नेपालमा १९५८ सालदेखि गोरखापत्र, २००७ सालदेखि रेडियो नेपाल, २०१९ साददेखि राष्ट्रिय समाचार समिति र २०४१ सालदेखि नेपाल टेलिभिजन स्थापना भएका हुन्। यी नेपालका सरकारी सञ्चारमाध्यम हुन्।सरकारी भन्ने बित्तिकै यिनीहरू सरकारले चलाएका हुन् र यिनीहरूको काम जुन बदत जुन सरकार आउँछ, त्यसैको पक्षमा सूचना प्रवाह गरेर जनमत सिर्जना गर्ने हो।
सरकारी सञ्चार माध्यमको त्यही धर्म निर्वाह गर्दै यी सञ्चारमाध्यमले सरकारको कामबारे सूचना उपलब्ध गराएका छन।धेरैले सरकारी कोटामा नोकरीसमेत पाएका छन्।जसपश्चात नेपाली पत्रकारिता युवा अवस्थामा प्रवेश गरेको छ।सरकारी सूचना र विभिन्न विज्ञापनको स्रोतको रुपमा रहनु सरकारी सञ्चार माध्यमको फाइदाको रुपमा रहन्छ।
आमजनता ठुलो संख्यामा रहेका मिडियाको पहुचमा हुदैँनन।रेडियो नेपालले नेपालका प्रायजसो ठाउँमा पहुच पुर्याएको छ। सरकारी सूचनाहरु गोरखापत्रमा पढ्छन।यदि सरकारको विपक्षी मिडिया मात्रै रहेको समयमा सरकारको राम्रा कामबारे जनतामा सुसूचित गराउनुमा सरकारी मिडियाको योगदान रहेको छ।
सरकारको बारेमा राम्रो कुरा लेख्ने, नराम्रोको वास्ता नगर्ने। एउटा नेपाली उखान छ- 'जसको नुन खायो उसको नुनको सोझो गर्नुपर्छ।' हो, यस्तै परिस्थितिमा सार्वजनिक सञ्चारमाध्यममा कार्यरत पत्रकार रहेका हुन्छन्।
जतिबेला सरकारको गलत कामको बारेमा बाहिर ल्यायो त्यतिबेला जागिर जानसक्ने र अन्य दवाव आउँन सक्ने एक किसिमको डर पैदा हुन सक्छ।
सरकारी मिडिया जनआन्दोलनताका जनताको पक्षमा नभई सरकारको पक्षमा गुणगान गाउन बाध्य थिए। २०५८ सालको दरवार हत्याकाण्ड घट्दा नेपाल टेलिभिजन र रेडियो नेपालले गीत बजाएर समय गुजारेका थिए भने गोरखापत्र अरु सामाचारले भरिएको थियो।
२०६२-०६३ सालको जनआन्दोलनताका पनि अवस्था उही रह्यो। जतिबेला जोखिम मोलेर निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यमले केही भिडियो र रिपोर्टिङ निकालेका थिए। जुन अहिले युट्युवमा हेर्न पनि सकिन्छ। त्यसभन्दा यताका जुनसुकै आन्दोलन, झमला र अन्य खोजी पत्रकारितामा सरकारी सञ्चारमाध्यमको कम सहभागिता रहेको छ।
आज सरकारी सञ्चारमाध्यम फलानो ....... ले यस्तो बताउनु भयो र ....... ठाउमा ..... सम्पन्न भएको छ भन्नुमै सीमित भएका छन।राज्य कोषबाट खर्च भएको बजेटले सरकारको गुणगान गाउनु बाहेक कुनै असर परेको छैन। त्यही बजेट निजी सञ्चारमाध्यममा लगानी गर्न सकेमा केही हुन सक्थ्यो कि जस्तो लाग्छ।सरकारी सञ्चार माध्यमलाई सार्वजनिक सञ्चारमाध्यम बनाउँन पाए पनि ठुलै कुरा हुने थियो।
आज पनि सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकार जुन राजनीतिक पार्टीको भयो, त्यही पार्टीको प्रवक्ता हुन बाध्य भइरहेका छन्। सरकारी सञ्चारमाध्यम यो वा त्यो नामका दरवारिया अर्थात् राज्यमुखी मात्रै बनेको स्थिति छ।
आज धेरैले रेडियो नेपाल सुन्दैनन्, धेरैले गोरखापत्र पढ्दैनन् र धेरैले नेपाल टेलिभिजन हेर्दैनन।नेपाली जनताले ती सरकारी सञ्चार माध्यमका सट्टा निजी क्षेत्रका सञ्चारमाध्यम हेर्छन्, पढ्छन् र सुन्छन्।
अहिले कर्णाली प्रदेशमा एउटा बजार हल्ला आइपुगेको छ।त्यो के भने कर्णाली प्रदेश सरकारले आफ्नै सरकारी सञ्चारमाध्यम स्थापना गर्दैछ। नागरिकलाई सुसूचित गराउने र सरकारको कामवारे जानकारी गराउने माध्यम छँदाँछँदै फेरि सरकारी सेतो हात्ति पाल्न खोज्नु राम्रो हो र ?
यसो भन्दैगर्दा निजी क्षेत्रका मिडिया चाँहि दूधले धोएका छन् भन्ने होइन।यसमा विकृति मौलाएको छ।अहिले पार्टीपक्षीय मात्र हैन, नेतापक्षीय नै पत्रिका खोलिएका छन, रेडियो र टिभी खोलिएका छन।तर, यिनीहरू कुनै सत्तापक्षका छन् कुनै प्रतिपक्षका।सरकारमा कुन पार्टी रनेता पुग्छन्, त्यही अनुसार उनीहरूको पोजिसन परिवर्तन हुन्छ।तर, यिनीहरूमा सरकारी लगानी नभएर व्यक्तिको लगानी हुने भएकाले हामीले तिनीहरूका बारेमा धेरै टिकाटिप्पणी गरिरहन आवश्यक छैन।
यसको अर्थ सबै निजी र सामुदायिक सञ्चारमाध्यम राजनीतिक दलवादी छन् भन्ने हैन।स्वतन्त्र पत्रकारिता र खोजपत्रकारिताको माध्यमबाट नेपालको लोकतन्त्रमा ठुलो योगदान गर्नेहरू पनि छन्।
यसका अतिरिक्त निजी क्षेत्रका धेरै मिडिया अत्यन्तै विज्ञापनमुखी भएका छन्। जसले विज्ञापन दिन्छ, उसकै पक्षमा लेखेर जनतालाई गुमराह पार्ने काम पनि गरिरहेका छन्।
पछिल्लो समय सरकार अत्यन्त शक्तिशाली छ।र, यसको मार सरकारी सञ्चारमाध्यमले भोगिरहेका छन्। त्यहाँ काम गर्ने पत्रकारले जागीर जोगाउँने नाममा आफ्नो विवेक नै बन्धकी राख्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरू यो वा त्यो नाममा सरकारको मुखपत्र बन्नुपर्ने अवस्था छ। यसले गर्दा उनीहरूको विश्वसनियता र लोकप्रियता दिनानुदिन ओरालो लाग्दैछ।
केही समयअघि कन्चनपुरकी वालिका निर्मला पन्त हत्याकाण्ड एकदमै चर्चामा थियो, अहिले यसको चर्चा अलि कम भए पनि पूरै छायाँमा परिसकेको छैन। तर, यो घटनासम्बन्धी समाचार सरकारी मिडियामा जति आउनुपर्ने हो, त्यति आएनन। यसले नेपाली समाज र नेपाली सञ्चार जगतमा सरकारी सञ्चार माध्यम अझै पनि सार्वजनिक सञ्चार माध्यम हुन नसकेको प्रमाण दियो।
यो घटनाले स्वतन्त्र पत्रकारिता अर्थात प्रेस स्वतन्त्रतामाथि सरकारी अंकुश अझै पनि जारी छ भन्ने प्रमाण मिलेको छ। सरकारी सञ्चार माध्यममा काम गर्ने नेपाली पत्रकारले स्वतन्त्र रुपमा सहीलाई सही र गलतलाई गलत भनेर भन्न नपाइरहेको अवस्था हो यो। यसले एउटा प्रश्न उठेको छ- के अझै पनि नेपाली सरकारी सञ्चारमाध्यम सरकारी ढोलमात्रै हुन् त ?
