नागरिकता समस्या नेपालका लागि कहिल्यै निकाेे नहुने दीर्घराेगजस्तै बनेकाे छ। २००९ सालमा नागरिकता वितरणमा अपनाइएकाे खुकुलाे नीति नै यिको मूल कारण हो। त्यसयता देश र जनताका नाममा भएका हरेक राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् कुनै न कुनै रुपमा नागरिकता समस्यामा बल्झिरहेकै छ।२०३६ सालमा हाेस् या २०४६ साल हाेस्। २०६३ मा हाेस् वा २०७२ काे संविधान निर्माणपश्चात् हाेस, समस्या बल्झन्छ हरेकपटक तर सुल्झन भने सकेको छैन। 

नेकपाका नेता भीम रावलले यसको कारण बारे एक चोटिलो ट्विट गरे- 'इतिहासले देखेकाे दुई-तिहाइकाे सरकार हुँदा पनि याे समस्या आइरह्याे। यसकाे एउटै कारण नेपालकाे नागरिकतालाई अधिकतम खुकुलाे बनाइदिने, कालान्तरमा तराईका रैथानेलाई अल्पमतमा पार्ने, त्यसपछि सबैतिर हमला गर्ने र नेपाल नै नरहने जनसंख्याको खेल हाे।' उनको यो ट्विट सबैतिर चर्चामा रह्यो। 

२०६३ साल वैशाख ११ गते पुनर्स्थापित लाेकतन्त्रपछिका घटनाक्रममा नागरिकताको नयाँ ऐन त्यसै वर्ष मङ्सिरमा तत्कालीन गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले हतारमा पारित गराए। अन्तरिम संविधान जारी हुनुभन्दा केही साताअघि मात्र नागरिकता सम्बन्धी ऐन किन निर्माण गर्नुपरेको हो ? त्यस प्रश्नकाे उत्तर इतिहासकाे गर्भमै छ। त्यस्तै अरु प्रश्न पनि छन् मूलकानुन मानिने संविधान नबन्दै सहायक कानुन तर्जुमा किन गर्नु परेकाे ? के बाबुभन्दा पहिला छाेराे जन्मिन्छ? यी र यस्तै अनुउत्तरित प्रश्नहरुकाे जवाफ खाेज्ने बेला भएको छ यतिबेला।

अहिले २०६३ काे त्यही ऐनकाे संसाेधन गरेर नागरिकतासम्बन्धी कानुनलाई थप जटिल बनाउँन लागिएकाे विषयले माहाेल तताएकाे छ।तर, याे देशकाे संसदमा जतिबेला गहन विषयमा छलफल भैरहेकाे हुन्छ त्यतिबेला देशमा कुनै न कुनै रूपमा प्राेपगाण्डा मच्चाउने काम राज्यस्तरबाटै भैरहेको दृष्टान्त पाइन्छ। अहिले पनि नागरिकताकाे विषय उठेकै बेला सीके राउत र विप्लव प्राेपगाण्डा मच्चिरहेको छ, यसलाई संजोग मात्र मान्न सकिन्न। 

प्रस्तुत पृष्ठभूमिमा गत असाेजमा राजधानीमा आयोजित एक अन्तर्क्रियाका सहभागीले संशोधन प्रस्ताव तत्काल रोक्ने माग गरे। अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरी यसअघि वितरण भएका नागरिकता प्रमाणपत्र छानबिन गर्नुपर्ने र रीत नपुगी वितरण गरिएका प्रमाणपत्र बदर गरिनुपर्ने आवाज पनि उठ्यो।

यही सेरोफेरोमा आयोजित अर्को एक कार्यक्रममा नेकपा नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले 'कुनै पनि नेपाली नागरिकताबाट बञ्चित हुनु हुँदैन तर विदेशीले कुनै पनि हालतमा नागरिकता पाउनु हुँदैन' भने। तर अहिलेकाे विधेयक पनि विदेशी वा विदेशिएलाई नै कसरी नागरिकता दिने भन्ने प्रश्नकै उत्तर खाेजिरहेकाे छ।

गत असाेज ८ गते चित्रबहादुर केसी, सीपी मैनाली, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कृष्णजङ्ग रायमाझी, प्रा. डा. सुरेन्द्र केसी, पूर्वमहान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौला, पूर्वअख्तियार प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय, वरिष्ठ पत्रकार भैरव रिसाल, सीमाविद् बुध्दिनारायण श्रेष्ठलगायतका विशिष्ट नागरिकले एउटै फाेरमबाट देशकाे चिन्ता गरेका थिए। उनीहरूको चिन्ता २०६३ काे नागरिकता ऐनलाई संसाेधन गर्न आएकाे विधेयकका केही प्रावधानले पुरानाे राष्ट्रघातलाई निरन्तरता दिन लागेकाेमा थियो।

नेकपाका नेता जगन्नाथ खतिवडाले ‘२०६३ कै राष्ट्रघाती विधेयकलाई बल पुग्ने गरी अहिले फेरि नागरिकता विधेयक ल्याउन खोजेकाले यसलाई फिर्ता लिएर पार्टीमा छलफल गरेर मात्र ठोस निष्कर्षमा पुग्न हामी दबाब अभियान चलाउन खोज्दैछौं’ भनेका थिए। तर, याे विधेयक अहिले संसदमा छलफलकाे क्रममा छ। प्रश्न अरु पनि छन्।यतिका सदस्यकाे माग हुँदाहुँदै पनि किन नागरिकताकाे विषयलाई नेकपामा छलफल गरिएन? के कम्युनिष्ट आवरणकाे पार्टी अधिनायकवादी शैलीमा चलिरहेकै हो त?

तरल राजनीतिक पृष्ठभूमिमा बनेको २०६३ सालको ऐनमा खुकुला प्रावधान राखेर लाखौंको संख्यामा भारतीयलाई नेपाली नागरिकता लिन सजिलो पारिएको भनी उतिखेरै आलोचना भएको हो। गृहमन्त्रालयकाे तथ्यांकलाई एकातिर राखेर अरु तथ्यलाई हेर्ने हाे भने त्यतिबेला ४० लाखभन्दा बढी भारतीयले नेपाली नागरिकता पाएकाे तथ्यांक छ। याे कुरा नेपालमा मात्रैले हाेइन, भारतीय अधिकारीबाटै पनि बाहिर आइरहेकाे छ। २०७२ सालमा भारतले नाकाबन्दी लगाउँदा रक्सौल नाकामा भएकाे दाेहाेराे फायरिङबाट केही मानिस मरेकाे घटनालाई लिएर भारतका गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले नेपालमा रहेका एक कराेड भारतीय नागरिकको सुरक्षाको जिम्मा आफूले लिने बताएको सन्दर्भलाई हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ। के बिना तथ्य उनले बाेलेका हाेलान र? नागरिकतालाई फिल्महलकाे टिकट जत्तिकै सजिलाे बनाउँदा यस्ता विषयहरू उठाा भएका हुन्।

यद्यपि नेपालकाे गृहमन्त्रालयमा रहेको तथ्यांक हेर्ने हो भने, त्यसबेला पहाड र मधेस गरेर जम्मा २६ लाख ७० हजार नागरिकता बाँडिएको थियाे। यसमध्ये २५ लाख (पहाडमा १३ र मधेसमा १२ लाख) वंशजकाे आधारमा र एकलाख ९० हजार जन्मकाे आधारमा वितरण भएको थियाे। जन्मकाे आधारमा प्रदान गरिने नागरिकताकाे लागि तीनजनाकाे सिफारिस भए प्राप्त गर्न सकिने बनाइयाे।

यसर्थ याे सरकारी तथ्यांकलाई हेर्दा माथि प्रस्तुत तथ्य, तथ्यांक नभएर मिथ्यांक भन्न सकिएला। तर २००९ सालदेखि हालसम्म नागरिकताकाे विषय मात्र किन समस्याको विषय बन्याे भन्ने कुराका केही आधार पाइन्छन्। 

जस्ताे, संशोधित विधेयकमा २०६३ सालमा जारी भएको नागरिकता ऐनको दफा ४ हटाइएको छ। जुन दफामा २०४६ साल चैतभन्दा अघि नेपालमा जन्मिएको र स्थायी बसोबास नेपालमै भएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्ता व्यक्तिलाई संविधान जारी हुँदाका बेला एकपटक र कारणवश लिन नसकेकालाई २०६५ सालसम्म नागरिकता वितरण गरिएको थियाे। 

अहिलेकाे मुल ऐनको दफा ४ (जुन संशोधन विधेयकमा हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ) मा संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ अघि नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भनेर विधेयकमा प्रस्ताव गरिएकाे छ। 

यसरी वंशजकाे आधारमा नागरिकता पाउनेले जन्मकाे आधारमा नागरिकता पाउँनेले जस्तै केही सीमामा बस्नुपर्ने छैन।मतलव उनीहरुले राजनीतिक अधिकार पनि प्राप्त गर्नेछन्। सम्भावित दुर्घटनाबारे अहिले बाेलिहाल्नु हतार हाेला तर पर्दा पछाडिका निर्देशकहरुको नियत सफा छ भनेर भन्न सकिन्न।

विधेयककाे अर्काे भित्री पक्ष भनेकाे वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने प्रावधानकाे खुकुलाेपना हाे। विश्वमा कहीँ कतैँ पनि यस्ताे नागरिकताकाे विषयमा यति धेरै खुकुलाेपन अपनाइएको छैन जुन नेपालमा छ। 

नागरिकताको मामलामा दक्षिण एसियाका आठवटा देशलाई हेर्दा विदेशी नागरिकले स्वदेशि नागरिकसमँग बिहे गरी आएमा बंगलादेशमा दुईवर्षपछि नागरिकता पाउने प्रावधान छ।यसैगरी पाकिस्तानमा पाँचवर्ष, श्रीलंकामा सातवर्ष र अफगानिस्तानमा सातवर्षमा नागरिकता पाईन्छ। भारतमा नागरिकताकाे प्रक्रियामा पुग्न मात्रै ७ वर्ष लाग्छ भने माल्दिभ्समा १२ वर्ष लाग्छ। त्यसमा नागरिकता लिने महिला अनिवार्य रुपमा मुस्लिम हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान पनि छ। 

त्यस्तै भुटान नागरिकताकाे सवालमा विश्वकै कडामध्ये एक देश देखिन्छ। त्यहाँ बिहे गरेर आउने विदेशी महिलाबाट जन्मेकाे बच्चाले नागरिकता पाइसकेपछि मात्र त्याे महिलाले नागरिकता पाउँछिन्। 

दक्षिण कोरियालीसँग विवाह गरेका विदेशीले सुरूमा १० वर्षको प्रवेशाज्ञा पाउने र नागरिकता प्राप्त गर्न भाषा र संस्कृतिबारे निश्चित तहको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। 

बेलायतमा पनि बिहे गरेर आउने विदेशिले नागरिकताकाे प्रक्रियामा जान तीन वर्ष कुर्नुपर्छ। उक्त कानुन बेलायतको राजकुमारकाे हकमा पनि लागु हुन्छ।अमेरिकामा पनि ग्रिन कार्ड प्राप्त नगरी नागरिकताको प्रक्रियमा जान सकिदैन।ग्रीनकार्ड प्राप्त भएपछि पनि नागरिकताको प्रक्रियामा जान कम्तीमा अरू तीन वर्ष लाग्छ। भाषा र संस्कृति सम्बन्धी 'सिभिक्स टेष्ट' अनिवार्यरूपमा उत्तीर्ण गर्नैपर्ने हुन्छ।नागरिकता पाउनेले आफ्नाे मातृदेशसँग युद्धको अवस्थामा पनि पक्ष लिन नपाउने भनेर सपथ लिनुपर्छ।

समाजवादी देश क्युवाकाे संविधानमा आफ्नाे मुक्ति संघर्षमा असाधारण याेग्यता देखाएका विदेशी पनि क्युवाली जन्मसिद्ध नागरिक हुन सक्छन् भन्ने प्रावधान राखिएकाे छ। त्यही प्रावधानमा टेकेर क्युवाली क्रान्तिका नायक चे ग्वभारालाई जन्मसिद्ध नागरिकता प्रदान गरिएको थियाे। 

यी विभिन्न उदाहरणबाट नेपालले अपनाएकाे जन्मकाे आधार र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता कति खुकुलाे छ भन्ने देखिन्छ। २०४६ साल चैतभन्दा अघि नेपालमा जन्मिएको र स्थायी बसोबास नेपालमै भएको व्यक्तिलाई जन्मको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको थियो। तर, अहिले संविधान जारी भएको मिति २०७२ असोज ३ अघिसम्म नागरिकता लिएकाको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने भन्ने छ। याे मिति फेरि बढ्दैन भन्ने के छ र ? यसर्थ याे समस्या अनन्तकालसम्म रहिरहने देखिन्छ। 

यिनै पृष्ठभूमिमा आएकाे छ- महिला र पुरुष असमानताको कुरा। यसमा दुईवटा समस्या देखिएका छन्- पहिलाे, नेपाली नागरिकसँग बिहे गरेर आएका विदेशी महिला वा पुरुषलाई गरिने व्यवहा र दाेस्राे, आमाको नामबाट सन्तानले पाउने नागरिकता।

संविधानको धारा ११ काे उपधारा ६ मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा संघीय कानुनबमोजिम नेपालको अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने उल्लेख छ तर नेपाली महिलाले कुनै विदेशी पुरुषसँग बिहे गरे ती पुरुषले नेपाली नागरिकता लिन पाउने प्रावधान संविधानमा छैन। यसले नेपाली पुरुषले विदेशी महिला बिहे गर्दा उनले भाेलिपल्टै नागरिकता पाउँन सक्छिन् तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरेर ल्याएमा उसलाई नागरिकता दिने प्रावधान नै छैन।

यहीनेर महिला र पुरुषकाे खाँटी भेद देखिएकाे छ। महिलाले विदेशी पुरुष बिहे गरेर ल्याउन सक्ने कल्पनासम्म पनि विधेयकमा गरिएकाे छैन।महिला बिहे गरेर जाने मात्र हाेइन, आउने पनि हुन सक्छ। भलै त्याे संख्या निकै कम हाेला।

अर्काे कुरा यही विषयलाई लिएर राष्ट्रिय सुरक्षाकाे खतराको प्रश्न पनि उठेकाे छ।तर, जति पुरुषबाट राष्ट्रहित विपरीत सुरक्षाकाे खतरा छ त्यति नै महिलाबाट पनि राष्ट्रहित विपरित गतिविधि हुन सक्छन्। बरु वंशजकाे नागरिकता लिएर नेपालमै बसाेबास गरेका नेपाली नेताबाटै राष्ट्रिय सुरक्षा खतरा नहाेला भन्न पनि सकिदैन। किनभने विगतका नागरिकतासम्बन्धी राष्टघाती ऐनहरु प्रस्तुत गर्ने पारित गर्ने निर्णायक भूमिकामा पुरूषहरू नै रहेका थिए।

त्यसैगरी अर्को भेदभाव पनि छ त्याे हाे विदेशी महिलाबाट जन्मिएका नेपाली पुरुषका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउँछन्।तर, विदेशी पुरुषबाट जन्मिएका नेपाली महिलाका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता मात्र पाउँछन्।

त्यस्तै कसैकाे बाबु पत्ता नलागे वंशजको नागरिकता दिने र बाबु विदेशी प्रमाणित भए अंगिकृत नागरिकता पाउने उल्लेख छ। यसले नेपालमा पहिलाे पटक आमाकाे नामबाट नागरिकता लिने काभ्रेकी सबिना दमाईकाे भावुक कहानी स्मरण गराउँछ। जसले विगतकाे घाउ काेट्याउने काम गर्छ। पीडा दिन्छ।(सबिनाकी आमा काठमाडौंमा इट्टाभट्टामा काम गर्थिन। त्यहाँ काम गर्ने क्रममा उनकाे धेरै मजदुरसँग शारीरिक सम्पर्क भयाे।त्यसपछि बाबुकाे पहिचान भएन। अदालतले व्याख्यामा यही लेखेकाे छ।)

यी र यस्तै खालका थुप्रै पक्ष समेटिएकाे नागरिकताकाे विधेयकमाथि सुझबुझका साथ छलफल भएकाे देखिदैन। आज जसरी बहस तताइएकाे छ, त्याे पनि प्रायाेजित हुन सक्नुे अनुमान गर्न सकिन्छ। विश्लेषक भरत दाहालका अनुसार 'नेपाली नेताले जे जति गर्छन् त्याे आफ्नाे दिमागले कहिलै गरेको इतिहास छैन। यसपटक पनि गरे भनेर कसरी भन्ने र ? '