नारी दिवस विशेषः
महिला अधिकारका निम्ति विश्वका महिलाहरूले सन् १८४८ देखि आवाज उठाउन थालेको देखिन्छ।
सन् १८४८ मा श्रीमती लुक्रेटिया मोट, श्रीमती एलिजावेथसहित ५ जना अमेरिकी महिलाको नेतृत्वमा भेला भएका महिलाहरूले नारीको सामाजिक अस्तित्वबारे प्रश्न उठाउँदै महिलाहरूलाई पनि समान अधिकारको आवाज उठाएका थिए।
उनीहरूले महिलालाई राजनीतिक क्षेत्रमा समान मताधिकारको माग, आर्थिक क्षेत्रमा सम्पतिको अधिकार, पारिवारिक सवालमा मातृत्वको हक र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको पक्षमा परिवारको चयन र विवाह, सम्बन्धविच्छेद जस्ता कुरामा व्यापक छलफल गरी घोषणापत्र प्रकाशित गरेका थिए।
उक्त घोषणापत्रले महिलाहरुलाई समान अधिकार प्रदान गर्दै पुरूषहरुबाट गरिने शोषणको अन्त्य गरिने, समान शिक्षाको अधिकार, पढाउने र कमाउने अधिकार, समान मताधिकार जस्ता कुराहरु उल्लेख गरेका थिए।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने वि.सं. १९७४ (सन् १९१७) मा स्व. कृष्णप्रसाद कोईरालाको प्रयासमा आफ्नै घरका महिला सदस्यहरूलाई नियुक्त गरी ‘महिला समिति’ को स्थापना गर्दै महिला अधिकारका निम्ति काम गरेको पाईन्छ।
योगमाया, दिव्यकुमारी कोइराला, पूर्णकुमारी देवी, देवकुमारी देवी, मोहनकुमारी देवीको सहभागितामा गठित ‘महिला समिति’ नै नेपाली महिलाको पहिलो सङ्गठित प्रयास थियो ।
यो समितिको उद्धेश्य नेपाल अधिराज्यभर राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यप्रति महिलाहरुलाई जागरूक गराउनुथियो। त्यस समितिले राणा शासनको अन्धकार कालरात्रिमा नारीलाई शिक्षा, सीप दिलाउने र समाज सुधारको काम गर्यो ।
आजभन्दा १ सय १ वर्ष पहिला दिव्या कोईरालाको नेतृत्वमा महिलाहरुले घाँघर प्रथा (टाउको छोप्ने) को विरुद्धमा महिला समितिले नै आन्दोलन छेडेको थियो।
दिव्याकै नेतृत्वमा छोरी चेलीलाई शिक्षित बनाउनुपर्छ, ज्ञानको प्रकाशबाट वञ्चित गर्नु हुँदैंन भनेर त्यस बेलाको अशिक्षित समाजमा संगठन निर्माण गरी महिला मुक्तिका निम्ति काम गरेको पाइन्छ।
विश्वमा आजभन्दा १ सय ७० वर्ष पहिला र नेपालमा १ सय १ वर्ष पहिला सुरू भएका महिला आन्दोलनले अहिलेसम्म सार्थकता नपाउनु भने दुर्भाग्यको कुरा हो।
वि.सं १८७१ मा नेपालका महिलाहरुले नालापानीको युद्वमा पुरूषसरह नै लडेका थिए। १०३ वर्षे राणाशासनको अन्त्यका लागि योगमाया देवी, मेलवादेवी, दुर्गादेवी र तुलसादेवीजस्ता महिला नेतृले महिला जागरणका लागि योगदान पुर्याए।
२००७ सालको आन्दोलनमा सहाना प्रधान, साधना प्रधान, मंगलादेवी सिंह, कामाक्षादेवीजस्ता महिलाले देशमा प्रजातन्त्रका लागि पुरूष जतिकै अगाडि रहेर आन्दोलन गरे। त्यस्तै गरी पञ्चायतको विरुद्धको आन्दोलनमा शैलजा आचार्य, हाँखिमा राई, रामकुमारी राई, दुर्गा घिमिरेलगायतका महिलाहरुले अडिग रहेर देशका निम्ति आन्दोलनमा होमिए।
त्यस्तै दोस्रो जनआन्दोलनमा महिलाहरुको उतिकै सहभागिता रहेको कुरा जगजाहेर छ। दोस्रो जनआन्दोलनको समयमा हामी सबै कुनै न कुनै माध्यमबाट आन्दोलनमा सहभागी थियौं। दोस्रो जनआन्दोलनमा २ महिला शहिदसमेत भएका थिए।
हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा नेपाली महिलाको निकै महत्वपूर्ण भूमिका देखिन्छ। यस्ता आन्दोलनका समयमा महिला या पुरूष भनेर विभेद गरिदैन। वृद्धदेखि बच्चासम्मको बलियो उपस्थिति हुन्छ। देशमा भएको निरकुशंताविरुद्ध महिलाहरु अधिकारका निम्ति लडिरहेका छन्।
उदाहरणका लागि अहिले आमाको नाममा नागरिकता प्राप्तिका लागि भइरहेको संघर्ष नै काफी छ। आन्दोलनमा अग्रमोर्चामा रहेर आन्दोलन गर्ने महिलाहरुले व्यवस्था र सरकारविरुद्ध आफ्नो हक अधिकारका लागि पुनः लड्नुपर्ने परिस्थिति छ।
आन्दोलन पश्चात प्राप्त उपलब्धिहरुमा महिलाको समान सहभागिताको त कुरै छाडौं सहभागिताका लागि मात्रै पनि आन्दोलनमा कुम जोडेका व्यक्तिहरुसँगै झगडा गर्नुपरेका थुप्रै उदाहरण छन्।
महिलाका मुद्दाहरुमा अपवादबाहेक पुरूषको समर्थन पाइदैंन। किनकि महिलाको मुद्दा महिलाको मात्रै हो भन्ने पितृसत्तात्मक सोचले सबैलाई गाँजेको छ। समग्र आन्दोलनले एउटा व्यवस्थामा परिवर्तन त ल्याउँला तर जबसम्म महिला र पुरुष बराबर हुन् भन्ने सोचमा परिवर्तन ल्याउन्न यो लडाई सदियौंसम्म धेरै छोरी पुस्ताले लड्नुपर्ने सुनिश्चित छ।
भारतीय महिला अभियन्ता कमला भासिनले भनेजस्तो महिला आन्दोलन पितृसत्तालाई फालेर मातृसत्ताको लागि हुदैं होइन बराबरीका लागि हो। महिला पुरुष एक रथका दुई पांग्रा भनिन्छ। एउटा कमजोर पांग्रा बिना रथ दौडन सक्दैन। अझ भनौं समान रुपमा हिड्न पनि सक्दैन्। ढलपल, ढलपल गर्छ र कतै गएर दुर्घटनामा पर्छ। अगाडिको बाटो तय गर्नै नसक्ने हुन्छ। महिला त्यस्तो पाग्रां होइन। ‘ननस्टप’ कुद्ने पाग्रा बनेर जीवनरुपी रथलाई कुदाउन सक्छे। तसर्थ यो समानताको लडाइ यो। यो पुरुष कमजोर र महिला बलियो बनाउने लडाइ हुदैं होइन।
महिलालाई कति अधिकार चाहिने? यति धेरै अधिकार पाइसकेकी राष्ट्रपति नै महिला भएपछि अरु किन चाहियो होला? आरक्षणबाट महिलाहरुको यति धेरै सहभागिता छ, अझै पनि नपुगेको भनेको पनि सुन्न सकिन्छ। शुन्य भएको ठाउँमा दुई चारजना देखिदा धेरै देख्नु स्वभाविक नै हो। तर वास्तवमै महिलाको सहभागिता कस्तो छ त त्यो पनि हेरौं।
१ सय १ वर्ष पहिला सुरू महिला आन्दोलनले २०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि केही मात्रामा सफलता पाएको छ। अन्तरिम संविधानमा हरेक क्षेत्रमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता हुनैपर्ने व्यवस्था भएपछि राज्यका सबै निकायमा महिला सहभागिता बढेको हो। पहिलो संविधानसभा २०६४ सालमा भएको आमचुनावमा प्रत्यक्ष चुनाव, समानुपातिक र मनोनीत गरी ६ सय १ जना सांसदमा एक सय ९१ जना महिला सभासद् थिए। जुन कुल सभासद् संख्याको ३३.३ प्रतिशत हो।
२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा पनि ६ सय १ जना सांसद चुनिए। त्यसमध्ये एक सय ७२ जना महिला सभासद्को उपस्थिति थियो। सिट संख्याका आधारमा यो अघिल्लोपटक भन्दा कम हो। प्रतिशतका आधारमा दोस्रो संविधानसभामा २९.९ प्रतिशत महिला सांसद थिए।
संघीय संसदमा पहिलोपटक सबैभन्दा धेरै ३४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ। संविधानले संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत महिलाको अनिवार्य व्यवस्था गरेका कारण दलहरुले बाध्य भएर समानुपातिकबाट भए पनि महिलाको उपस्थिति बढाएका हुन्। हालको मन्त्रिपरिषदमा २४ (रविन्द्र अधिकारीको मृत्यु पछि) मा ३ महिलाको सहभागिता छ। सात प्रदेशका प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्दा १ जना महिला प्रमुख छिन् भने मुख्यमन्त्रीमा १ जना पनि छैनन्। प्रदेश मन्त्रिपरिषदमा मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी ५१ जनामा ७ मन्त्री महिला छन्। निजामति सेवामा २३.७३ प्रतिशत महिला सहभागिता छ। संवैधानिक निकाय अन्तर्गत निर्वाचन आयोगमा ४ मध्ये १ महिला, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा ५ मध्ये १ महिला सदस्य रहेका छन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ३ मध्ये १ महिला छन्। राष्ट्रिय महिला आयोग पदाधिकारी विहिन अवस्थामा छ। सर्वोच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश मध्ये २ जना महिला छन्। ७ उच्च अदालतमा १ सय दश जना न्यायधिश छन्, जसमा मुख्य न्यायाधीश महिला छैनन्। नेपाली सेनामा ४.५, नेपाल प्रहरीमा ७.५ र सशस्त्र प्रहरी बलमा ६ प्रतिशतको हाराहारीमा महिला सहभागिता रहेको छ। वि.स २००७ बाट प्रहरीमा महिला सहभागिता भएपनि अहिलेसम्म नेतृत्वमा एकजना महिला पनि पुग्न सकेका छैनन्।
राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा महिलाको संख्या २० प्रतिशत पुर्याउन पर्ने नियम बनाएपनि तीनवटा सुरक्षा निकायमा महिलाको सहभागिता जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै छ। विद्यालय तहको शिक्षकमा हेर्ने हो भने महिला सहभागिता अलि बढी र आशालाग्दो देखिन्छ। शिक्षक सम्मानित पेशा र महिलाको लागि सुरक्षित पेशा भएकाले यसमा महिला शिक्षकको संख्या बढी भएको मान्न सकिन्छ। तर उच्च शिक्षामा भने महिला सहभागिता कम छ। विद्यालय तहमा प्राथमिक तहमा ४४ प्रतिशत, निमावि तहमा २८.९ प्रतिशत र मावि तहमा १८.३ प्रतिशत महिला शिक्षक छन्।
पत्रकारितामा महिला पत्रकारको सहभागिता लगभग १६ प्रतिशत मात्रै छ।
२०६८ को जनगणना अनुसार नेपालको जम्मा जनसंख्यामध्ये ५१ प्रतिशत महिलाको जनसंख्या रहेको छ। पुरुष भन्दा महिला एक प्रतिशत बढी छन्। तर राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको पहुँच निकै कम छ। माथिका तथ्याकंहरु राज्यको समग्र महिला सहभागिताको तथ्याकं त होइन। तर यसले राज्यमा महिलाको उपस्थितिको चित्र भने देखाउँछ। यस्तो सांकेतिक सहभागिता मात्रैले समान सहभागिताको चाहना पुरा हुन सक्दैन।
सांकेतिक रुपमै भए पनि महिला सहभागिता हरेक क्षेत्रमा बढ्दै जानु सकारात्मक पाटो हो। राज्यको आरक्षणमा मात्र हैन खुल्ला रुपमा पनि महिला पुरुष सरह नै सक्षम छन् भन्ने धेरै उदाहरण छन् तर त्यो संख्या न्युन छ।अब यसलाई परिमाणात्मक साथै गुणात्मक रुपमा पनि वृद्धि गर्दै लानु अबको चुनौती छ। आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक र शैक्षिक क्षेत्रमा पहुँच पुगेका महिलाहरु एकदमै कमै छन्। प्रायजसो घरायसी र आर्थिक उपार्जन नहुने काममा नै महिलाहरुको समय बितिरहेको छ। जसका कारण महिलाहरु हिंसाको शिकार भएका छन्। आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन नसक्दा महिलाहरुले आफूलाई कमजोर र असुरक्षित महसुस समेत गर्ने गर्छन्।
नेपाल महिला अधिकार सम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय महासन्धि CEDAW पक्षराष्ट्र बनेको छ। सन् १९९५ मा बेइजिङमा भएको सम्मेलनमा तत्कालिन अमेरिकी प्रथम महिला हिलारी क्लिन्टनले CEDAW लाई महिलाहरुको अधिकारपत्र भनेर घोषणा गरेकी थिइन्। CEDAW को अनुमोदन पश्चात देशको मुलुकी ऐनको ११ औं संशोधनबाट कानुनी रुपमा महिलालाई समान अधिकारको व्यवस्था गरियो। तथापि अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धिको मर्म अनुसार नेपालमा महिलाले ती अधिकारहरुपनि पुर्न रुपमा उपभोग गर्न पाएका छैनन्। तसर्थ अन्तराष्ट्रिय दृष्टिकोणबाट पनि महिलालाई समाजमा पुरुष सरह स्थापित गर्न धेरै काम बाँकी भएको देखिन्छ।
महिलाहरुलाई आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक रुपमा अगाडि बढाउन सर्वप्रथम उनीहरुको आर्थिक अवस्थाको विकास गर्न जरुरी छ। आर्थिक रुपमा सबल भएमात्रै महिलाहरुले आफूमा आत्मविश्वास भर्न सक्छन्। त्यसका लागि सीपयुक्त सीपहरु सिकाई आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी छ। जसमा सरकारको प्रत्यक्ष लगानी, नियमन र निगरानी हुनुपर्दछ। आरक्षणका कारण महिलाहरुको हरेक क्षेत्रमा सहभागिता बढेको छ।
संख्यात्मक रुपमा महिला सहभागिता बढ्नु आरक्षणको कारण हो। आरक्षणको व्यवस्थालाई केही नितिगत रुपमा सुधार गरी अझ केही वर्ष यथावत राख्नु आवश्यक छ।महिला आयोगलाई नेतृत्वविहीन राखिएको छ।असोजदेखि नेतृत्वविहिन आयोगलाई प्राण दिने काम सरकारले तुरुन्त गनुपर्दछ। राजनैतिक खिचातानीबाट पर राखेर महिला आयोगलाई स्वतन्त्र रुपमा काम गर्न सक्ने सुविधासम्पन्न आयोग बनाउन आवश्यक छ। महिला आयोगले हिंसामा परेका महिलाहरुको उद्धार, राहतको काम मात्रै होइन समग्र महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्न काम गर्नुपर्दछ।
महिलासँग काम गर्ने मन्त्रालय सबै संघसंस्थाहरु बीच एक आपसमा सुमधुर सम्बन्ध हुनुपर्दछ। त्यसको जिम्मेवारी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लिनुपर्दछ। हरेक मन्त्रालय, राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले लोकप्रयिताका लागि भन्दा पनि महिलाहरुको जीवनस्तर उकास्नकै लागि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ। अनि मात्रै गुणात्मक रुपमा महिलाहरुको समान सहभागिताका लागि बाटो पहिल्याउन सकिएला कि?
नारी दिवस विशेषका अन्य स्टोरीहरू
