नारी दिवस विशेषः
‘ब्यालेन्स फर बेटर’ नाराका साथ १०९ औं अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवसको संघारमा रहेर संसारभरी नै अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवस मनाउँदै गर्दा मनभरी केही समय अगाडि मात्रै आमाको नाममा नागरिकता पाउन भौतारिँदै सर्वोच्च अदालतको वैतनिक शाखामा आएका भक्तपुरका दुई दिदी बहिनीको पीडादायक नागरिकता यात्राले मन सोचमग्न भइरह्यो।
भोजपुर माइती रहेकी उनीहरूको आमाको विराटनगर बस्ने व्यक्तिसँग सम्बन्ध भएर गर्भ बसेपछि निज बाबु बेपत्ता भए। त्यसपछि बाबुको घर ठेगाना बिना उनीहरुको नत जन्मदर्ता बन्न सक्यो, नत नागरिकता नै।
आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने चक्करमा यो दुई वर्ष उनीहरूको घरी भोजपुर, घरी विराटनगर घरी भक्तपुर गर्दे बित्यो।
अहिले आएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको आदेश ल्याएपछि मात्र नागरिकता पाउन सक्ने भनेपछि उनीहरू सर्वोच्चको शरणमा आएका हुन्।
नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ अन्तर्गतको नागरिकता शीर्षकको धारा १० मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट बञ्चित गरिने छैन’, भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
त्यस्तै यसको धारा (५) मा ‘नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भै नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रदान गरिनेछ’, भनि प्रष्ट व्यवस्था गरेको पाइन्छ।
यति मात्र नभई यसको धारा १२ मा ‘वंशीय आधार तथा लैगिंक पहिचानसहितको नागरिकता अन्तर्गत यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्नेछ,’ भनी कति मिठो भाषामा स्पष्ट लेखिदिएको छ।
देशको मुल कानुनमा यसरी आमाको नाममा नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था हुँदा हुँदै अहिलेसम्म पनि थुप्रै नेपाली नागरीकहरू नागरिकताबाट बञ्चित भइरहेका छन्।
सुनसरीको धरानमा जन्मिएका २५ वर्षिय युवा सजन थापाको पीडा अझ दर्दनाक छ।
वाणिज्य विषयमा उच्च अंकका साथ स्नातकोत्तरसम्मको अध्ययन पुरा गरेका उनी नागरिकता नभएको कारण हालसम्म बेरोजगार छन्।
कुशल मोटर ड्राइभिङ गर्नसक्ने क्षमताका उनी नागरिकता नभएका कारण ड्राइभिङ लाइसेन्स निकाल्नसमेत बञ्चित छन्। जसका कारण प्रत्येक क्षेत्रमा पछि परेका छन्।
सुनसरी जिल्लाको उच्च परिवारको घरमा काम गर्न बसेकी उनकी आमा हुँर्कदै बढ्दै गर्दा त्यही परिवारको युवक छोराको नजरमा पर्दै गइन्।
उनीहरु बीच माया प्रेम बढ्दै गयो। मायाको गहिराईमा डुबुल्की मार्दै जाँदा दुबी बीच शारीरिक सम्बन्ध हुन पुग्यो। १४ वर्षकै कलिलो उमेरमा गर्भवती बन्न पुगेकी उनलाई गर्भवती भएपश्चात घरबाट निकालियो। केटालाई अध्ययनको लागि भन्दै काठमाडौं पठाइयो।
माइतीकै शरणमा रहेर उनले छोरालाई जन्म दिइन्। छोराको जन्म भए पश्चात माइती पक्षले उनी काम गर्ने घरमा निज तथा बच्चालाई स्वीकार्न निक्कै पहल गरे। तर, सकेनन्। अन्नतः निज बच्चा बाबुविहिन हुन पुग्यो।
निजको जन्म दर्ता, नागरिकता बन्न सकेन। नेपालको संविधान, कानूनले आमाको नामबाट नागरिकता पाउने व्यवस्था त गरिदियो। तर, बाबु र बाबु पट्टिका आफन्त नभई नागरिकता बनाउन नसकिने भए पश्चात हाल निजले २५ वर्षको उमेरमा बाबुविरुद्ध नाता कायम मुद्दा दायर गरेका छन्।
माथि उल्लेखित उदाहरणले कानुनमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कानुन कार्यान्वयनको अभावमा अहिले पनि महिलाको न्यायमा पहुँच न्यून अवस्थामा पाइन्छ।
हालै केही दिन अगाडि मात्रै नागरिकता विधयेकमाथि संसदको राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलमा केही पुरूष सांसदको व्यक्त गरेको विचारलाई हेर्ने हो भने त पुरूषप्रधान मानसिकताले कसरी संकृण रुपमा समाजमा जरो गाडेर बसेको छ भन्ने प्रमाणित हुन्छ।
उक्त विधेयकमा गरिएको व्यवस्था अनुसार नेपालमा जन्मेर नेपालमै हुर्केका तर, बाबुको पहिचान नभएका सन्तानलाई आमाकै नामबाट मात्र नागरिकता दिलाउन आमाले बाबुको पहिचान नभएको पृष्टि गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
मुलुकी ऐन, १९१० देखि हालै मात्र लागू नयाँ कानून मुलुकी देवानी संहिता ऐन,२०७४, मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ सम्ममा आइपुग्दा महिलाको कानूनी हक अधिकारमा धेरै नै सकारात्मक र राम्ररा कानूनहरुको निमार्ण भएको पाइन्छ। तर, कानूनको उचित कार्यान्वयनलाई हेर्ने हो भने कार्यान्वयन पक्ष एकदमै न्यून देखिएको छ।
त्यसैगरी कानून भएर पनि महिलाले सहज तरिकाले न्याय प्राप्त गर्ने नसकेको अर्को कानून अन्तर्गत घरेलु हिंसा (कसुर र सजाय) ऐन,२०६६ लाई लिन सकिन्छ।
बानेश्वर बस्ने दिपिका कार्कीले आफ्नो श्रीमान तथा सासुले आफू र नाबालिक छोरीलाई चरम घरेलु हिंसा गरेकोले निज पीडक सासु तथा पतिविरुद्ध न्याय पाउनको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा घरेलु हिंसाको मुद्दा दायर गरिन्। साथै निजले आफू चरम घरेलु हिंसाको शिकार भएकोले निज पीडकबाट ४ लाख रूपैयासमेत क्षतिपूर्ति दिलाई भराई पाऊ भनी मागदावी लिइन्। तर, जब अदालतमा मुद्दा दायर भयो। निजको पति तथा सासुले आफूहरुले निजलाई घरेलु हिंसा नगरेको, साथै निजलाई क्षतिपूर्ति दिनसक्ने आर्थिक हैसियत नभएको भनी घरेलु हिंसा गरेबापत निजलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्छ भनी श्रीमानले आफूले काम गरिरहेको अफिसबाटै राजीनामा दिए।
पारीवारीक मुद्दा भएकोले मेलमिलापको लागि अदालतले पहल गर्यो। मेलमिलाप हुन सकेन अन्त्यमा दिपिकाले हार मानेर मुद्दा नै छोडिदिइन्।
एक प्रकारले हेर्दा यस ऐनमा धेरै राम्रा व्यवस्थाहरु राखिएको पाइन्छ। जस्तै कसैले पनि घरेलु हिंसा गर्न नहुने कसैले गरेमा प्रहरी कार्यालय, वा राष्ट्रिय महिला आयोग वा स्थानीय निकाय समक्ष लिखित वा मौखिक उजूरि दिनसक्ने साथै पीडितले चाहेमा सिधै अदालतमा पनि मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने व्यवस्था गरीदिएको पाइन्छ।
साथै पिडितको हितलाई हेरेर अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश जारी गर्न सक्ने व्यवस्था पनि ऐनले राखेको पाइन्छ।
उपचारको रकम पीडिकले व्यहोर्ने, क्षतिपूर्ति दिलाइदिने, पीडितलाई तत्काल सुरक्षा प्रदान गर्न तथा उपचारको क्रममा अलग्गै बस्ने व्यवस्थाको लागि नेपाल सरकारले आवश्यकता अनुसार सेवा केन्द्रको स्थापना गर्न सक्ने लगायतका राम्रा व्यवस्थाहरु गरेको भएता पनि यदि पीडकको आर्थिक हैसियत नभएमा के गर्ने, राज्यले पीडितको संरक्षण तथा क्षतिपूर्तिको लागि ऐन मौन बस्नुजस्ता कमजोरीहरुका कारण ऐनको कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै फितलो देखिएको छ।
एक प्रकारले हेर्दा हाम्रो घरेलु हिंसा तथा सजाय ऐनमा धेरै राम्रो व्यवस्था गरी महिलाको हक अधिकारको प्रचलनमा एक प्रकारको उतकृष्ट ऐन जस्तो देखिन्छ। तर, यसको पनि कार्यान्वयन पक्ष निक्कै कमजोर देखिन्छ।
त्यसैगरी कानूनले अधिकारको व्यवस्था गरीदिएको र कार्यान्वयनको पक्ष एकदमै गाह्रो भएका अन्य महिलाका मुद्दाहरूमा महिलाले अदालतबाट अंश पाउने गरी भएको फैसलाको कार्यान्वयन, मानाचामल भराउने गरी फैसला भएका मुद्दाहरुलाई हेर्ने हो भने मुद्दा गर्नुभन्दा गाह्रो मुद्दा जितेपछिको कार्यान्वयनको पाटो देखिन्छ।
महिला अधिकारको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने महिलाको वैदेशिक रोजगारीमा लगाएको विभेदपूर्ण व्यवस्थालाई पनि महिलाको अधिकारको प्रचलनमा देखिएको जटिलताको रुपमा लिन सकिन्छ।
एकातिर संविधानले समानताको हक, स्वत्रन्तताको हक, रोजगारीको हक, महिलाको हक अन्तर्गत महिलालाई लैंगिक आधारमा भेदभाव गर्न नहुने भनि स्पष्ट्र व्यवस्था गरेको पाइन्छ। अर्कोतर्फ महिलाहरुले स्वत्रन्त्र तथा निर्वाध रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनले लगाएको प्रतिबन्धलाई लिन सकिन्छ।
अतः महिलाको अधिकारको संरक्षण तथा न्यायमा महिलाको सहज पहुँचका लागि कानून भएर मात्र हुँदैन भएका कानूनहरुको यथोचित र विवेकपूर्ण रूपमा कानूनको कार्यान्वयन हुनु अहिलेको आवश्यकता हो।
भर्खरै मात्र कानून मन्त्री भानुभक्त ढकालले दिनुभएको अभिव्यक्ति अनुसार कानून निर्माणको हिसावले नेपालको इतिहासमा अहिलेको अवधिलाई स्वर्णिमकालको रुपमा लिन सकिन्छ। अहिले जति कानूनको निर्माण र काम कहिल्यै भएका थिएनन्।
यदि कानून निमार्णको स्वर्णिमकाल जस्तै निमार्ण गरिएका कानूनको उचित कार्यान्वयनको लगि पनि सबै क्षेत्रबाट स्वर्णिम रूपमा सद्भाव र सहयोग गर्न सकियो भने अहिलेको काल साच्चिकै स्वर्णिम बन्न जानेछ।
नारी दिवस विशेषका अन्य स्टोरीहरू
