जनतालाई छिटो छरितो सेवा दिने उद्देश्यले प्रत्येक नगरपालिका र गाउँपालिकामा  समितिको गठन भएको झण्डै दुई वर्ष बित्न लागिसकेको छ।

अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको अवस्थामा समय र पैसाको बचतका लागि स्थानीय तहको मुद्दा स्थानीय तहमै निरूपण गर्ने उद्देश्यका साथ न्यायीक समिति गठन भएको थियो। तर, समिति गठन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि यसले सोचेजति प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन।

अधिवक्ता तथा नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान न्यायीक समितिले गर्ने न्याय सम्पादन निष्पक्ष हुनु जरूरि भएको बताउँछन्। र, विभिन्न राजनीतिक दलबाट आएका जनप्रतिनिधिलाई न्यायीक समितिमा नियुक्त गर्दा न्याय सम्पादनमा शंका–उपशंका उठ्ने गरेको बताउँछन्।

न्यायीक समितिलाई खासगरी देवानी प्रकृतिका विवादहरू स्थानीय तहबाट निराकरण गर्न सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ। विगतमा न्यायालयमा धाउनुपर्दा आम उपभोक्ताले धेरै नै सास्ती भोग्दै आइरहेका थिए। यो समस्यालाई स्थानीय स्तरमै हल गर्न सकिने कारण यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ।

बुढानिलकण्ठ नगरपालिका उपमेयर तथा न्यायिक समितिकी अध्यक्ष रमादेवी राई समितिमा परेका उजुरी समितिबाटै सुल्झाउने प्रयास भइरहेको बताउँछिन्। ‘यहाँ सुल्झाउन नसकिएका मुद्दामात्रै अदालत पठाउने गरिएको छ। मानिसमा पनि उजुरी गर्नुपर्छ भन्ने जनचेतना बढ्दै गएकाले मुद्दाको चाप पनि बढी राखेको छ,’ उनले भनिन्।

टोखा नगरपालिका उपमेयर तथा न्यायीक समिति अध्यक्ष ज्ञानमाया डङ्गोल इजलास बस्नका लागि भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुँदा उजुरी सुनुवाई गर्न नसकिएको गुनासो गर्छिन्।

‘उजुरीमाथि बहस गर्ने ठाउँ नै छैन’, उनी भन्छिन्, ‘गोपनियता अपनाउन पर्ने उजुरीमा पनि ठाउँ नभएकाले खुला स्थानमै इजलास राख्नुपर्ने बाध्यता छ।’ टोखा नगरपालिकामा विगत दुई वर्षयता आधा उजुरी पनि फर्छौट हुन सकेको छैन। हप्तामा एक दिनमात्रै बहस सम्भव देखिन्छ। जसका कारण दिनमा बढीमा पाँच उजुरी मात्र बहस भइरहेको छ।

यस हिसाबले वर्षमा ५२ इजलास बस्ने अनि त्यसमा २ सय ६० वटा बहस सञ्चालन गर्न सम्भव देखिन्छ। नेपाल कानून समाजले गरेको अध्ययनअनुसार एउटा उजुरी टुंगोमा पुर्‍याउन कम्तीमा ८ पटक इजलास बस्नु जरूरि हुन्छ। अहिलेको अभ्यास कायम रहने हो भने वर्षमा एउटा न्यायिक समितिले ३२ भन्दा बढी मुद्दा फर्छौट गर्ने सम्भावना देखिदैन।

नेपाल कानून समाजले २०७५ सालमा काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी र धादिङका केही स्थानीय तहमा गरेको अध्ययनले न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमता र प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अध्ययनको ठहर छ, ‘कानुनी ज्ञानको अभावका कारण सफल अभ्यास बढाउन सकिएको छैन। यसका लागि क्षमता अभिवृद्धि तालिम आवश्यक पर्ने देखिन्छ।’

अध्ययनले कुनै–कुनै मुद्दामा राजनीतिक दबाब आएको र कतिपय उजुरीकर्ता विपक्षी दलसँग आबद्ध हुँदा निष्पक्षता कायम राख्न गाह्रो भएको तथ्य पनि उजागर भएको छ। प्रधान भन्छन्, ‘प्रायः पदाधिकारीमा कानुनको ज्ञान नभएको र कतिपयले उच्च शिक्षा पनि हासिल नगरेको हुँदा काम चुस्त रूपमा भइराखेको छैन।’

महालक्ष्मी नगरपालिकामा मध्यस्तकर्ताको भूमिकामा कार्यरत अधिवक्ता अच्युतराज बुढाथोकी न्यायिक समिति प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण स्थानीय तहमा स्थायी न्यायिक संयन्त्रको अभाव औल्याउँछन्। उनी भन्छन्, ‘कानूनी ज्ञान भएको जनप्रतिनिधिको अभाव छ। यस्तो हुँदासम्म परिणाम आउँदैन।’

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपराज बराल भने अनुगमनको अभावका कारण न्यायिक समितिले कामको प्रभावकारिता बढाउन नसकेको तर्क राख्छन्।
‘अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र छैन। यसको प्रभावकारिताबारे केन्द्रमा कुनै रिपोर्ट नजाने भएपछि लापरबाही बढेको हुन सक्छ,’ बराल भन्छन्।

अधिवक्ता गंगा दाहालको बुझाइमा समाजले पूर्णरूपमा महिला नेतृत्व स्वीकार्न नसकेको कारणले पनि न्यायिक समितिको नेतृत्व क्षमतामा प्रश्न उठाउन थालिएको हो।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का अनुसार स्थानीय तहअन्तर्गत न्यायिक समितिले मेलमिलापका माध्यमबाट १२ थरीका विवाद समाधान गर्न सक्नेछ भने १३ थरीका विवाद निरुपण गर्ने अधिकार दिइएको छ। मेलमिलापबाट टुंगिन् नसकेको विवादमात्रै अदालत पठाउने गरिन्छ।

सूर्यविनायक नगरपालिका न्यायिक समिति संयोजक जुना बस्नेत मेलमिलापबाट टुङ्ग्याउँन नसकेका उजुरी अदालत पठाउने गरेको बताउँछिन्। ‘सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी उजुरी उपर कानूनतः मेलमिलापबाट टुंग्याउने अधिकार न्यायिक समितिलाई दिइएको छ,’ उनी भन्छिन्, ‘त्यस्ता मुद्दाहरू मेलमिलाप गर्न नसकिने अवस्था भएमा अदालत पठाउने गरिएको छ।’

मुद्दा फर्छ्र्योट नहुनुमा न्यायीक समितिमा पूर्वाधारको कमि, स्रोत र साधनसँगै जनशक्तिको अभाव मुख्य कारण रहेको छ।

न्यायीक समितिमा स्रोत र साधनको अभाव हुनुमा स्थानीय तहको न्यायिक प्रणाली महिलाको नेतृत्वमा जानु रहेको अधिवक्ता गंगा दाहालको ठम्याइ छ।

दाहालको बुझाइमा समाजले पूर्णरूपमा महिला नेतृत्व स्वीकार्न सकेको छैन, जसले गर्दा न्यायीक समितिको दक्षतामा प्रश्न उठाउन थालिएको हो।

सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी मुद्दा पनि अलिजटिल प्रकृतिको हुनेहुँदा मेलमिलापबाट टुंग्याउन कठिन भएको मेलमिलाप अधिकृतको अनुभव छ।

अधिवक्ता अच्यूतराज बुढाथोकी सम्बन्ध विच्छेदसम्बन्धी विवाद टुंगो लगाउने अधिकार न्यायीक समितिलाई भए पनि मिलापत्रबाट विवाद मिलाउनुभन्दा अदालतमै पठाउनु उपयुक्त देखिएको बताउँछन्।

स्थानीय सरकारको न्यायीक समितिमा दर्ता भएका यस्ता विवाद किनारा लगाउन समय लाग्ने, मेलमिलाप हुन नसेकको अवस्थामा अदालतमा सिफारिस गर्नुपर्ने, हरेक वर्ष विवादको चाप बढ्दै जाने, हालकै अवस्थामा अपूग जनशक्तिबाट मुद्दा हेर्नुपर्ने भएका कारण न्यायीक समितिले सहज ढंगले न्याय सम्पादन गर्न सकिरहेको छैन।

दुई वर्षमा पाँच वटा नगरपालिका बुढानिलकण्ठ, महालक्ष्मी, टोखा, धुलिखेल र सूर्यविनायकमा २०७६ जेठ महिनासम्म ३ सय ३३ वटा मुद्दा दर्ता भएको अभिलेख छ। दर्ता भएको मुद्दामध्ये १ सय २१ वटा फर्छ्र्योट भएका छन् भने बाँकि १ सय ७२ वटा निरूपण हुन बाँकी छन्। फछ्र्यौट गरिएका विवादमध्ये २२ वटा अदालतमा सिफारिस गरिएका छन्।

यस्तै धुलिखेल नगरपालिकाको उपमेयर तथा न्यायीक समितिका अध्यक्ष विमला शर्माका अनुसार दैनिक ३ देखि ४ वटा उजुरी समितिमा आउने गरेको छ। प्रत्येक शुक्रबार बस्ने इजलासले बढीमा ५ वटासम्म उजुरी हेर्न सकिने अध्यक्ष शर्माले बताइन्।

धुलिखेल नगरपालिकामा न्यायीक समितिले २५ वर्षदेखि दाजुभाइबीच जग्गाको किचलो एक वर्षमा नै सल्टाएको उदाहरण छ। उपमेयर शर्माका अनुसार ८६ र ८४ वर्षीय दाजुभाईबीच जग्गाको विषयलाई लिएर २५ वर्षदेखि बोलचाल र आवतजावत बन्द थियो।

शर्माका अनुसार न्यायीक समितिमा धेरै जसो मेलमिलापबाटै समाधान खोज्ने प्रयास भएको पाइन्छ।

न्यायीक समितिले सामान्य खालका मुद्दा मामिला, जग्गाजमिन, अंशबण्डा, साँधविवाद जस्ता मुद्दाको टुंगो लगाउने गर्छ। न्यायीक समितिको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग न्यायीक समिति संयोजक र सदस्यले सामूहिक रूपमा गर्छन्।

गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले न्यायीक समितिबाट मिलापत्र वा निर्णय भएका विवादसँग सम्बन्धित लिखत, मिलापत्र वा निर्णयको अभिलेख व्यवस्थित र सुरक्षित रूपमा राख्नुपर्ने हुन्छ। समितिले आफूले गरेको कामको वार्षिक विवरण अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत सम्बन्धित सभा (गाउँ वा नगरसभा)मा पेस गर्नुपर्ने नियम छ।