भारत सरकारले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्साका सन्दर्भमा नेपालमा हलचल मच्चिएको छ। कालापानी र लिपुलेक भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको देखाएपछि ठाउँ–ठाउँमा बिरोध प्रदर्शन भइरहेका छन्। चौतर्फी दबाब र टिकाटिप्पणी बीच नेपाल सरकारले बुधबार साँझ अस्पष्ट विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्‍यो। परराष्ट्र मन्त्रालयले भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नक्साभन्दा पनि सञ्चार–माध्यममा आएका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको बताएको छ।

भारतले जम्मु र काश्मीरलाई दुई छुट्टाछुट्टै केन्द्र शासित राज्यमा समावेश गरेर गत शनिबार नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको थियो। सो नक्सामा नेपालको अभिन्न अंग रहेको लिपुलेक र कालापानीलाई पनि समावेश गरेको देखाइए पछि नेपालमा यसको सर्वत्र विरोध भइरहेको छ।

भारतले यसअघि यी नेपाली भूमि दाबी मात्रै गरिरहेको थियो। तर, अहिले देशकै नक्सामा गाभेपछि चिन्ता र चासो बढ्नु स्वभाविक नै हो। यति बेला सामाजिक सञ्जालमा विरोधको स्वर मात्र होइन, जिल्ला–जिल्लामा आन्दोलनको ज्वारभाटा उठिरहेको छ। काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासमा पुगेर नेपाली युवाहरूले दुई दिनदेखि चर्को विरोध गरिरहेका छन्।

यस सम्बन्धमा भारतमा बसोबास गरिरहेका प्रवासी नेपालीले पनि गहिरो चासो राखेका छन् र उनी भारतको पछिल्लो कदम त्रृटीपूर्ण भएको बताउँछन्। उनीहरूको सुझाव छ– लिपुलेक र कालापानीको विषयमा दुबै देशका कुटनीतिज्ञहरू बसेर यसको दिगो उपाय निकाल्नु जरुरी भइसकेको छ।

प्रवीणसिंह विश्वकर्मा–नेपाल दलित पार्टी केन्द्रिय सचिवालय सदस्य तथा भारत सम्पर्क प्रमुख

भारत जस्तो विशाल र मित्रराष्ट्रले विवाद बढ्ने किसिमले नयाँ नक्सा प्रकाशित गर्नु राम्रो होइन। हामी दुबै देशबीच दीर्घकालिन मित्रता र सुमधुर सम्बन्ध चाहन्छौं। भारत सरकारको विस्तारबादी रवैयाका कारण नेपालको नदी, गाउँ, बनजंगल अतिक्रमण भएको कैयौ उदाहरण छन्। तत्कालीन ब्रिटिश–इन्डिया सरकार र ग्रेटर नेपालको १८१४ र १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि अझै विवादमै छ। २२ डिसेम्बर १८१६ मा भएको सुगौली सन्धि नै नेपालको कालो इतिहास बनेछ। सयममै भारत सरकारले सहि निर्णय गरेर विवादीत नयाँ नक्सा रोक्नुपर्छ। नेपाल सरकारले पनि भारत सरकारसँग कुटनीतिक पहल सुरु गरिहाल्नु पर्छ।

धीरेन्द्र सिंह– भारतीय जनता पार्टी, नेपाली समाज प्रकोष्ट, महाराष्ट्र संयोजक

कुटनीतिक तवरले यस्ता विवादीत मुद्दालाई दुबै सरकारका प्रतिनिधि मिलेर बैठकद्धारा हल गरिहाल्नुपर्छ। सीमा विवादको अन्त्य आन्दोलन र उत्तेजनाबाट हुदैन। भारत सरकारको विदेश मन्त्रालय र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयबीच बौद्धिक छलफल र स्पस्ट बुझाइबाट मात्र समस्या समाधान हुन्छ। यो राजनीतिक र कुटनीतिक बिषय हो। हामी नेपाली बर्षौदेखि भारतलाई कर्मभूमि मान्दै बसिरहेका छौं। भारतमा पनि प्रवासी नेपालीको ठूलो योगदान छ। सत्तासिन भाजपा–नेपाली समाज प्रकोष्ट महाराष्ट्र संयोजक अर्थात् भाजपा नेपाली समाजको आधिकारिक प्रतिनिधि भएको हिसाबले म भन्न चाहन्छु– ‘यस्ता विषयमा भारतीय विदेश मन्त्रालयमा निवेदन वा भेटघाट गर्न सक्छौं।’
म फेरि पनि भन्छु, ‘नेपाली दूतावास दिल्ली र नेपाल सरकारले आवश्यक कुटनीतिक छलफलअघि बढाओस्।

गंगाप्रसाद भट्टराई– संयोजक, साझा सद्भाव समूह भारत

प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओली प्रतिपक्षमा हुँदा लिपुलेक र कालापानीको विषय र भारतसँग गरिएका विवादास्पद सन्धि–सम्झौंताका बिररूद्ध खुबै बोलेको सुनिन्थ्यो। आज उहाँ नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। सरकार चुपचाप देखिन्छ। उता कांग्रेस पार्टीको त बोल्ने कुनै नैतिकता नै छैन। यो कुटनीति विषय भएको हुँदा छिमेकी प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाउनु भन्दा जो–जो नेता र मन्त्रीले सम्झौताको कागजपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्, तिनीहररू माथि देशद्रोहको मुद्दा लगाएर देश निकाला गर्न सक्नुपर्छ। छिमेकीले जबर्जस्ती गरेर लिएको होइन। नेताहरूले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सहज बनाउन यस्तो गरेको आम नेपालीले बुझ्नु जरुरी भइसकेको छ।

महेशराज रेग्मी–युवा व्यवसायी, मुम्बई

सीमा विवाद नयाँ बिषय होइन, नक्सा मात्रै नयाँ हो। पटक–पटक सरकारको नेतृत्व गरेका कांग्रेस, एमाले, माओबादी लगायत अन्य दललाई यस्तो अवस्था आउछ भन्ने राम्रोसँग थाहा थियो । यो क्षणिक समस्या होइन तर यसको दीर्घकालिन समाधान गर्ने नेतृत्व अहिलेसम्म जन्मिएन। चुनाव जित्नका लागि नक्कली राष्ट्रवादको डमरु फुक्ने ओली, प्रचण्ड, देउवा र बाबुरामले नै समाधानको उपाय खोज्नु पर्छ।

ध्रुबराज ढकाल–आइएमई भारत प्रमुख

लिपुलेक र कालापनीको भूमि सबै तंथ्यले नेपालको हो भन्ने पुष्टि हुँदाहुँदै भारतले आफ्नो नक्सामा प्रकाशित गर्नु गलत कुरा हो। भारतले गरेको गल्तीको विषयमा नेपाल सरकारले कुटनीतिक तवरमार्फत लिपुलेक र कालापानीको दीर्घकालिन उपाय खोज्नु पर्छ।

 

बेदबहादुर कार्की– मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज, पश्चिम भारत–क्षेत्रीय अध्यक्ष

 

भारतले सार्वजनिक गरेको नयाँ नक्सामा नेपाली भूमि लिपुलेक र कालापानीलाई समावेश गराएकोमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति र विरोध छ। भारतले गरेको यस्तो हर्कतबिरूद्ध नेपाली जनतालाई एकजुट भइ आन्दोलन गर्न आवहान गर्दछौं। नेपाली भूमि रक्षा गर्नु हाम्रो दायित्व हो। यो विषयमा नेपाल सरकारलाई तत्काल समाधानको बाटो खोज्न हाम्रो आग्रह छ। सरकारले यस्ता विषय गम्भीरताका साथ समीक्षा गरोस् र कुटनीतिक तहबाट समाधान निकालोस् भन्ने अनुरोध गर्दछु।