राष्ट्रिय पूनर्निर्माण प्राधिकरणका करिब चार हजार प्राविधिकले आजैबाट लागू हुनेगरि सामूहिक राजीनामाको घोषणा गरेका छन्।

राष्ट्रिय पूननिर्माण प्राधिकरणः प्राविधिक राष्ट्रिय हकहित संरक्षण समितिले बिहीबार राजधीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो घोषणा गरेको हो।

आफूहरुले अघि सारेका मागप्रति सरकार संवेदनशील नभएकोले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा दिएको समितिको ठहर छ।

समितिले गत चैत ३ गतेबाट देशव्यापी चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएको थियो। तर, सरकारले चरणबद्ध आन्दोलन गर्दापनि जायज मागप्रति कुनै सुनुवाई नगरेको र उल्टै आफूहरुलाई सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएकोले बाध्य भएर सामूहिक राजीनामा दिनुपरेको समितिका अध्यक्ष ई. अविनाश अमरले स्पष्ट पारे।

नेपालको ईतिहासमै प्राविधिक जगतको सबैभन्दा ठूलो सडक संघर्षसमेत चैत १० गते काठमाडौंमा भएको समितिको भनाई छ। समितका अध्यक्ष अमरले भने,‘सरकारले हामीलाई अन्यायमा पारेको कारणले हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा थियौं। तर, धैर्यताको बाँध भत्किएकोले आजैको मितिबाट लागू हुनेगरि हामी ३२ जिल्लाका सम्पूर्ण प्राविधिकहरुले सामूहिक राजीनामा घोषणा गरेका छौं।’

सरकारले आफूहरूको माग सुनुवाई नगरेसम्म काममा नफर्किनेसमेत उनले स्पष्ट पारे।

यसअघि चैत १२ गते नेपाल ईन्जिनियर्स एशोसिएशनको मध्यस्थतामा प्राधिकरण र आफूहरुबीच सहमति भएर एक साताभित्र सबै माग पूरा गराउने प्रतिबद्धतासहित काममा फर्किएपनि सरकारले उक्त सहमति उल्लंघन गरेको पनि समितिको आरोप छ।

कार्यक्रममा समितिका सचिव ई. राम मल्ल, समितिका उपाध्यक्ष ई. बलराम घिमिरे, सह–सचिव ई. नृपेश सापकोटालगायतले आफ्नो धारणा राखेका थिए।

समितिले आफूहरुले खाईपाई आएको प्रोत्साहन भक्ता, भौगोलिक भक्ता, यातायात खर्च र सञ्चार खर्च निरन्तर पाउनुपर्ने, प्रत्येक स्थानीय तहमा पुनर्निर्माण शाखा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने, स्थायित्व र निरन्तरताको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतका विभिन्न ५ बुँदे माग राख्दै आएको थियो।