च्यातिएको पालमुनिको बास।माथि हेर्दा आकाशमा तारामण्डल तर तल भुइँ छाम्दा चिसो जमिन। करिब चार वर्षसम्म सुर्खेतका बाढीपीडितको दैनिकी कुन दिन अर्को वर्षातले बगाएर लैजाने हो भन्ने चिन्तामै बित्यो।पटक पटक घरबासका लागि धाउँदा राहतका नाममा केही रकम हात पारे पनि सुरक्षित बास भने पाइएन।खाली आश्वासन मात्रै ।
अब सँधै पालमुनि नै जीवन बिताउनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताबाट सुर्खेतका बाढीपीडित मुक्त हुने भएका छन्। संघीयता कार्यान्वयन भएको एक वर्षपछि आँगनमै आएको प्रदेश सरकारले भने बाढी पीडितहरुको पीडा मुक्त बनाउने भएको हो।लामो समयसम्म लगत संकलन, अध्ययन र छलफलपछि अन्नतः प्रदेश सरकाले उदांगिएको पालमुनिको बासलाई सुरक्षित घरसम्म ल्याउने योजना बनाएको छ। प्रदेश राजधानीभित्रै बसिरहेका पीडितलाई घरबास उपलब्ध गराएमा मात्रै आँगनमै आएको सरकारको अनुभूति जनतालाइ हुने भएकाले अगामी असारभित्रै घरबास निर्माण गरिदिने निर्णय गरेको हो।
प्रदेश सरकारको ४०औं मन्त्रीपरिषद बैठकले प्रतिपरिवार तीनलाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ।यो निर्णयलाई असारभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइने प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिइन्। ‘फेरी अर्को वर्षात आउने बेला भइसक्यो, जति ढिलो गर्यो उति समस्या बढ्दै जान्छ’ उनले भनिन्, ‘अहिले प्रतिपरिवार तीनलाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेका छौं, जग्गा भएका पीडितहरुले असारभित्रै घर निर्माण गरिसक्ने गरी कार्यविधि निर्माण गरेर सरकार अगाडि बढ्नेछ ।’
यस्तै, जग्गा नभएकालाई पनि प्रदेश सरकारले नै जग्गा खरिद गरी पायकपर्ने स्थानमा एकीकृत वस्ती निर्माण गरी बसाउने तयारी गरेको छ। ‘अहिले हाम्रो स्वामित्वमा कुनै पनि ठाउँमा जमिन छैन, संघीय सरकारसँग पहल गरी स्वामित्वमा लिन धेरै समय लाग्ने देखिन्छ’ उनले थपिन्, ‘त्यतिन्जेल त्यसै अड्काउनु पनि भएन, हामी पीडितहरुसँग बसेर छलफल गर्न र पायकपर्ने स्थानमा सरकारले नै जग्गा खरिद गरी एकीकृत नमूना वस्ती निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नेछौं।
२०७१ साउनमा आएको बाढीबाट घरबास विहीन बनेको बाढी पीडितहरु सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा पालमुनि चार वर्षदेखि घरबासको पर्खामा बसिरहेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले संकलन गरेको लगत अनुसार सुर्खेतका एकहजार ४५ परिवारलाई अहिले तीन लाखका दरले घर निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराइने छ।जसका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरी एक वर्षभित्रै बाढीपीडितको समस्या समाधानका लागि लागिपर्नेछ।
‘घर भएकालाई पनि यति रकमले पुग्दैन, संघीय सरकार र स्थानीय सरकारबाट पनि केही सहयोग आउने भएको छ’ उनले थपिन्, ‘हामी सबैलाई एकद्वारा प्रणालीबाट लागु गराउनेछौं, जग्गा नभएकाको हकमा प्रदेश सरकारले नै खरिद गरेरै भए पनि उपयुक्त ठाउँमा एकीकृत वस्ती निर्माण गरिनेछ।’ मन्त्री केसीका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै बाढीपीडितले घर पाउनेछन्।
यस्तै, यो निर्णय प्रदेशका अन्य जिल्लामा बाढी पहिरोबाट घरबासबिहीन भएकालाई पनि लागु हुनेछ । जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लामा रहेका बाढीपीडितको घरबास निर्माणका लागि पनि तीन लाख रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको हो।
सुर्खेतः पालमा बसेर स्थायी बास कुर्दै सुर्खेतका बाढी पीडित ।
.jpg)
