प्रदेश तथा स्थानीय शासकीय सहयोग कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न नेपालको विकासका साझेदारले संयुक्तरूपमा रु ११ अर्ब ४० करोड अनुदान सहायता उपलव्ध गराउने भएका छन्।
युरोपेली सङ्घ, बेलायत, नर्वे र स्विट्जरल्याण्डले व्यावहारिक, दिगो, समावेशी र उत्तरदायी प्रान्तीय एवं स्थानीय शासन व्यवस्था सुनिश्चित गर्न चार वर्षका लागि उक्त रकम अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराएका हुन्।
अर्थ मन्त्रालयमा बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा अन्तर्रा्ष्ट्रिय विकासका लागि बेलायतको सहयोग नियोग डिएफआइडीका स्थायी सचिव म्याथ्यु जन रे क्रफ्ट, नेपालका लागि नर्वे र स्विटजरल्याण्डका राजदूतद्वय लासा बियोन जोहानेस्सेन र एलिजाबेथ फ कपेलर ओस्वाल्ड र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवम् अन्तर्रा्ष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले संयुक्त लगानीसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुभयो । उक्त सम्झौतापत्रमा युरोपेली सङ्घले निकट भविष्यमा हस्ताक्षर गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयले बताएको छ।
त्यस अवसरमा स्थायी सचिव क्रफ्टले २०३ वर्ष पुरानो बेलायत–नेपाल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ प्रदान गर्न आफूहरू क्रियाशील रहेको बताए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा वर्तमान सरकार गठन भएयता सङ्घीयता कार्यान्वयनका निम्ति भएका नीतिगत एवं संरचनागत सुधारको प्रशंसा गर्दै उनले सङ्घीयतासम्बन्धी सबै विषय शीघ्र टुङ्गिने विश्वास व्यक्त गरे।
सहसचिव नेपालले सङ्घीयताको अभ्यासलाई क्रमशः सुदृढ तुल्याउँदै अघि बढेको नेपालको सामाजिक–आर्थिक विकासका निम्ति विकासका साझेदारबाट निरन्तर प्राप्त सहयोगप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गरे।
