सरकारले सदनबाट कानून पारित नगर्दै प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण गरेकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले आपत्ती जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका सांसद अतहर कमाल मुसलमानले मंगलबार बसेको संसद बैठकमा यस विषयमा गम्भीर आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकर विधेयक २०७५ माथिको प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा भएको छलफलमा भाग लिँदै सांसद मुसलमानले भने,‘एकातिर गृह मन्त्रालयले आफ्नै आयोजनामा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गरिसकेको र अर्कोतर्फ सदनभित्र यो विधेयक छलफलका लागि पेश गरी छफल प्रारम्भ हुने कुरा संगतिपूर्ण हुन्न।’
उनले परिचयपत्रहरू वितरण भइसकेको र राष्ट्रको सबैभन्दा प्रभावशाली व्यक्तित्व प्रधानमन्त्रीले लिइसकेको अवस्थामा यो विधेयकमाथिको छलफलको कुनै औचित्य नभएको तर्क गरे।
‘यो विधेयक सँगसँगै राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाई ठेक्का व्यवस्थापन विधेयक २०७६ एउटा अंग बनोस् भनि जोडिदिने हो भने गृह मन्त्रालयले गर्न चाहेको उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्छ,’ उनले भने।
यो विधेयक त्यसैका लागि हो भन्दै उनले जिटुजीको माध्यमबाट ठेक्का गरिएकोमा लगभग ६/७ अर्बको यो ठेक्का कसरी व्यवस्थापन हुन्छ भन्दै उनले विधेयक नआउँदै परिचयपत्र वितरण भइसकेको र सफ्टवेयर खरिद भइसकेको बताए।
विधेयक यहाँबाट पास हुन्छ कि संशोधन या फिर्ता हुन्छ भन्नेबारे कुनै जानकारी नलिइ सरकारले काम अघि बढाएको भन्दै यति गम्भीर विषयमा सदनले हल्का ढंगले लिन नहुने सुझाव उलने दिए।
सदनभित्र छलफलका लागि ल्याइएका विधेयकहरुमा जहिले पनि पछि कुनै मन्त्रालयगत शाखाले निर्धारण गरेवमोजिम हुने छ भन्ने व्यवस्था राख्ने हो भने सदनभित्र सांसदको उपस्थिति र छलफलको औचित्य के भनि प्रश्न गरे।
