बालुवाटार जग्गा प्रकरण बाहिरिएसँगै यसको चर्चा धेरै कोणबाट भयो। सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा भूमाफियाले व्यक्तिको नाममा गर्ने प्रक्रियामा सरकारी निकायसँगै न्याय दिने निकाय अदालत पनि मुछियो। सर्वोच्च अदालत र जिल्ला अदालतले नै भूमाफियालाई साथ दिने गरि फैसला गरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भयो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपकराज जोशीले सरकारी जग्गा व्यक्तिको हुने फैसला गरेपछि त्यसैको आडमा मालपोत, नापी र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत भूमाफियाले सेटिङ मिलाए।
बालुवाटार मात्र एक उदाहारण हो। काठमाडौ उपत्यकामा सार्वजनिक जग्गाहरु हाँडीगाउँ, गोंगबु क्षेत्र र अन्य क्षेत्रका सार्वजनिक जग्गा पनि अदालतको आदेश र फैसलाको आडमा निजी बनाएका घटना सार्वजनिक भईरहेका छन्।
यी घटना सार्वजनिक भएपछि सरकारले गठन गरेको सरकारी,सार्वजनिक र गुठी जग्गासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले पनि अदालतकै आडमा सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाउने कार्य भूमाफियाहरुले गरेको निष्कर्ष निकालेको छ।
