नेपाली प्रेस जगत्, मुख्यतः ठूला मिडिया हाउसले पहिलो संविधानसभालाई विघटन गरेर प्रायोजित दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गर्ने निर्णयप्रति खासै असहमति जनाएको थिएन। तीन प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताले फास्ट ट्र्याकबाट बनाएर जारी गरिएको संविधान र त्यस उपलक्ष्यमा दीपावली गर्नेे सरकारी निर्णयको पनि उनीहरूले स्वागत नै गरेका थिए। नेपालको विद्यमान संविधान जारी भइसकेपछि गरिएको निर्वाचन र त्यसको परिणामप्रति उनीहरूले उच्च सम्मान व्यक्त गरेकै थिए।
नेकपाले दुईतिहाइको सरकार बनाउँदा बल्ल नेपालमा स्थायित्व र स्थिरता आयो भनेर हर्षोल्लास मनाउने काम पनि भएको थियो। त्यति मात्र होइन, यो संविधान, यो व्यवस्थाको विरोधमा मुखरित आवाजलाई पनि जनताका बीचमा जस्ताको तस्तै जान दिनुपर्छ भनेर मिडियाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नमा पनि त्यति ध्यान दिएजस्तो लागेन। उल्टै त्यस प्रकारका सामग्रीलाई माथिबाट सेन्सर हुने स्थिति पनि आएको सुनिने गरेकै हो। मूलधार नेपाली प्रेसबाट यो संविधान, यो व्यवस्था र सरकारको पक्षमा यहाँभन्दा बढी गर्ने ठाउँ नै थिएन जस्तो देखिन्थ्यो।
तर परिस्थिति बदलिएको छ। त्यही नेपाली प्रेस जगत् आज उद्वेलित छ। सञ्चारकर्मी यो सरकारले लिएका प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने निर्णयको विरोधमा सडकमा उत्रेका छन्। आवेशमा आएर होइन, गहिरोसँग बुझेर संघर्षमा उत्रेका छन्। सतही रूपमा हेर्दा प्रेसमाथि भएको जस्तो देखिने यो हमला केवल पे्रसमाथिको मात्र होइन, नेपाली जनताको मौलिक अधिकारमाथिको पनि हो। त्यसकारण मानव अधिकारवादी संस्था, सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टी सबैलाई यसले प्रभावित पार्ने र सञ्चारकर्मीको आन्दोलनका पक्षमा सबै उभिनुपर्ने वा उत्रनुपर्ने आवश्यकता हो यतिखेरको भन्ने लाग्छ।
