नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनोद मैनालीले क्यानको आफ्नो सदस्यता कायम राख्न पाऊँ भन्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्क मोक्तानको एकल इजलासले बुधवार उक्त आदेश दिएको हो।
आदेशमा भनिएको छ, "निवेदकलाई साधारण सदस्यबाट हटाउँदा सङ्घको विधानबमोजिम स्पष्टीकरण पेस गर्ने मौका समेत नदिइएको भन्ने निवेदकको जिकिर देखिएकोले उक्त मितिसम्म क्यानको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू।"
त्यस्तै आदेशमा आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न पनि भनिएको छ।
क्यानको निर्वाचन गर्न गठित स्वतन्त्र समितिले पेस्की फर्छ्यौट नगर्ने सदस्यहरूले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने नियम बनाउदै उनीहरुको सदस्यता खारेज गरेको थियो।
त्यो नियमबाट आफ्नोसमेत एक दर्जनभन्दा बढी व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरिएपछि मैनालीले अदातल गुहारेका हुन्। अदालतको आदेशपछि नेपाल क्रिकेट सङ्घको आसन्न निर्वाचन प्रभावित हुने आशङ्का व्यक्त गरिएको छ।
लामो समयदेखि विवादको भुमरीमा फसेको नेपाली क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय क्यानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद्ले तीन वर्षअघि निलम्बन गरेको थियो।
