पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा गठित छानविन समितिले ललिता निवासको सरकारी जग्गा अवैध तरिकाले व्यक्तिका नाममा गरेको निश्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि सरकारले २८ फागुनमा विवादित जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गर्यो । सरकारको यही निर्णयको विरोधमा राणा परिवारका तर्फबाट विज्ञप्तिबाजी भइरहेको छ ।
विसं. २०२१ मंसिर १५ गते मन्त्रिपरिषदले ललिता निवास क्याम्पा भित्रको २९९ रोपनी ९ आना जग्गा मध्ये सुवर्ण शमशेर र कञ्चन शमशेरको भागको १४ रोपनी ११ आना जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा र त्यसमा बनेको घर प्रचलित मूल्यमा मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गर्ने निर्णय पनि त्यही दिनको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको थियो ।
यो निर्णय ०२१ मंसिर १७ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित छ ।
ललिता निवासको जग्गाको विषयमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको सरकारले ०४७ जेठ १४, जेठ १७ र साउन ८ गते तीनवटा निर्णय गरेको छ ः एक- कति जफत भएको हो भन्ने यकिन गृह मन्त्रालयले गर्ने । दुई- जफत भएको जग्गा सम्बन्धित व्यक्तिलाई फिर्ता दिने र रोक्का भए तत्काल फुक्का गर्ने । तीन- हदबन्दीमा पर्छ भने छानविन गरेर मात्रै दिने, नभए ऐनको वर्खीलाप हुन्छ भनिएको छ ।
यसैवीच गत १९ बैशाखमा सुर्वण समशेरको परिवारको तर्फबाट भन्दै रुक्म शमशेर राणा, हेमाद्री शमशेर राणा र हाटक शमशेर राणाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा गरिएको दाबी झुठो भएको बालुवाटारको विवादित जग्गाका जानकारहरू बताउँछन् । जानकारहरूका अनुसार शारदाप्रसाद त्रिताल समितिको विपक्षमा निकालिएको विज्ञप्तिका अधिकांश तथ्य आधारहीन र एकापसमा बाझिने खालका छन् ।
जस्तो- शुवर्ण शमशेर परिवारको तर्फबाट जारी गरिएको भनिएको विज्ञप्तिमा हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा नरहेको दाबी गरिएको छ ।
