महालेखा परीक्षकको ५६औँ प्रतिवेदनअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका कर्मचारीको करको सम्बन्धमा उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनमा अर्थ मन्त्रालय मातहत ५२ नम्बर बुँदामा ‘अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घसंस्थाका कर्मचारीका कर्मचारीको कर शीर्षकमा गम्भीर विषय उठाइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घलगायतका कूटनीतिक नियोग तथा नेपालस्थित विभिन्न देशका दूतावास वा कूटनीतिक अधिकार प्राप्त गरेका सङ्घसंस्थाका स्थानीय कर्मचारीले कर तिर्नुपर्ने भए पनि कर नतिरेको भन्दै महालेखाले अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागमा ताकेता गरेको थियो ।
