काठमाडौँ– सरकारलाई संसदप्रति जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाउने कार्यमा संसदीय समितिहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । सम्पर्क सेतुको काम गर्ने, प्रत्यायोजित विधायनको जाँचबुझ गर्ने, नियन्त्रण गर्ने, राजश्व तथा व्यय र सार्वजनिक लेखाको जाँच गर्ने समितिहरुको अधिकारमा रहन्छ ।
तर, त्यस्ता समितिले गरेका निर्णयलाई सरकारले कार्यान्वयन गरेको अत्यन्त कम मात्रै पाइएको छ । यति सम्म कि कुनै पनि विषयमा प्रश्न उठेपछि समिति अन्र्तगत बनेका उपसमितिहरुले दिएका प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन गर्ने हिम्मत सरकारले गरेको देखिँदैन । यो रोग केन्द्रदेखि प्रदेशमा समेत देखिएको छ ।
उदाहरणकै लागि प्रदेश नम्बर ३ सरकारका मन्त्रीहरुले इन्धनमा व्यापक अनियमितता गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको इन्धन खर्च छानविन उपसमितिको प्रतिवेदन ‘ढिसमिस’ पारिएको विषयलाई लिन सकिन्छ ।
प्रदेश ३ का प्रदेशस्तरीय मन्त्रालयहरुले इन्धन खर्चमा अनियमितता गरेको भन्दै व्यापक आलोचना भएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेश सांसद रमेश पौड्यालको ञ्ंयोजकत्वमा गत मङ्सिर ४ गते ५ सदस्यीय छानविन उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिको सदस्यमा क्रमशः ओमबहादुर ग्लान, जीवन डङ्गोल, देवकी श्रेष्ठ र रिता माझी सदस्य रहेका थिए । उपसमितिले झण्डै चार महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन समितिलाई
चैत १ गते बुझायो तर उक्त प्रतिवेदनले औँल्याएका त्रुटिबारे लेखा समितिले सम्बन्धित मन्त्रीहरुलाई बोलाएर कारबाहीका लागि निर्देशन दिनुको साटो प्रतिवेदन नै ‘ढिसमिस’ बनाएको छ ।
