उच्च अदालत प्रदेश १ विराटनगरका मुख्य न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले सेवाग्राहीलाई न्यायको पहुँचमा सहजता दिलाउने प्रयत्नमा आफू लागिपरेको बताएका छन्।

विराटनगरमा बिहीबार आयोजित न्यायका लागि नागरिक समाज र सञ्चारकर्मीहरुसँगको साझेदारिता विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले यसका लागि अहिले आन्तरिक सुधारमा लागेको जानकारी दिए। मुख्य न्यायाधीश भएर एक महिनाअघि विराटनगर आएका श्रेष्ठले आफूले अदालतका सेवाग्राहीहरु बिचौलियाको प्रभावमा पर्न नपरोस भन्नेमा सचेत रहेको बताए।

अदालतप्रतिको आस्था र विश्वासमा बृद्धि गर्ने उद्देश्य आफूमा रहेको भन्दै उनले विपन्न र असहायहरुका लागि निःशुल्क कानुनी सहायता केन्द्रको स्थापना, बिचौलिया नियन्त्रणका लागि प्रवेश पास प्रणाली, समुदायमा अदालत कार्यक्रम सञ्चालन र कारागारमा न्यायिक शिविर सञ्चालन गर्न लागेको जानकारी दिए।

महिनामा एक पटक सेवाग्राही र मुख्य न्यायाधीशबीच अन्तरक्रिया, अदालतमा सूचना तथा सहयोग कक्षको स्थापना, एकल महिला, जेष्ठ नागरिक र बालबालिका तथा विकास निर्माणका मुद्दा सुनवाइमा प्राथमिकता दिने योजना उच्च अदालतको छ । अन्तरक्रियामा उद्योगी व्यवसायी, नागरिक समाज र पत्रकारहरुले न्यायालयमा भइरहेका कमजोरीहरु औंल्याउँदै सुधार गर्न सुझाव दिए।

पत्रकार गणेश लम्सालले अदालतमा पटक पटक पेसी सार्ने परम्पराको अन्त्य गर्न सुझाव दिए। उनले महिला तथा बालबालिकाको बकपत्र तयार गर्दा वा बयान लिँदा गोपनियताको सवालमा गम्भीर हुनु पर्नेमा जोड दिए । पत्रकार महासंघ मोरङका अध्यक्ष बन्धु पोख्रेलले एउटा अदालतको फैसलालाई अर्को अदालतले उल्ट्याउने विषयले जनतामा भ्रम पैदा गर्ने गरेको बताए। उनले राज्यका संयन्त्रबाट हुने प्रारम्भिक अनुसन्धान नै तथ्यपरक बनाउन सके निर्णय उल्टने समस्याको अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे।

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले उद्योगी र व्यवसायीसँग जोडिएका मुद्दाहरुलाई सकेसम्म चाँडो किनारा लगाउन नसक्दा लगानीमा ठूलो असर पर्ने तर्क गरे। कार्यक्रममा अधिकारकर्मी तथा नागरिक समाजका अगुवाहरुले उच्च अदालतले थालेको सुधारको योजनाको प्रशंशा गरे।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा यस अदालतबाट ५६ प्रतिशत अर्थात २ हजार ४ सय ८२ वटा मुद्दा फछर्यौट भएको थियो। उच्च अदालत विराटनगरले २०७६÷०७७ को अन्त्य सम्म भने मुद्दाको लगत ४ हजार ७ सय ९० पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ। जसमा ३ हजार ३ सय ३६ वटा मुद्दा फछर्यौट गरी ७० प्रतिशत पु¥याउने लक्ष्य लिइएको न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइ छ । १८ महिनासम्म पुग्ने मुद्दाको संख्या ४ सय १९ र २ वर्षसम्म पुग्ने मुद्दाको संख्या १ सय १४ हुने अनुमान उच्च अदालतको छ।

२०७६ को मंसिर २४ सम्म मुद्दाको संख्या ३ हजार ४ सय ३० रहेको छ। १ हजार ७५ मुद्दा फछर्यौट भएका छन्। तथ्यांक अनुसार ३ हजार ३ सय ३६ मुद्दा फर्छौट गर्न २ सय ५० कार्यदिनमा ५ वटा इजलासबाट प्रतिदिन १५ दशमलव ८ वटा मुद्दा फर्छौट गर्नु पर्ने अवस्था छ।