नेपालमा निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिन वातावरणलाई कारण देखाएर अल्झो थाप्नेहरूलाई सर्वोच्च अदालतले केही दिनका लागि भए पनि राहत दिएको छ ।
प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम तत्कालका लागि यथास्थितिमै राख्न अन्तरिम अन्तरकालीन आदेश जारी भएपछि उनीहरूलाई राहत मिलेको हो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टङ्कबहादुर मोक्तानको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
निजगढमा विमानस्थल बनाउँदा ठूलो सङ्ख्यामा रूख काटिने र वन्यजन्तुलाई समेत असर गर्ने भन्दै नेपालका केही वातावरणविद र विकासविदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । त्यही रिटको सुनुवाइको क्रममा अन्तरिम अन्तरकालीन आदेश जारी भएको हो ।
निजगढ विमानस्थल निर्माण यथास्थितिमै राख्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।आउँदो मङ्सिर २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएर त्यसको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्क्यौल गर्ने बताइएको छ।
रिट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी लगायतले दायर गरेका हुन् । उनीहरूले विमननस्थल निर्माण रोक्न अन्तरिम आदेश नै मागे पनि अदालतले त्यसो गर्न भने मानेन ।
यो पनि पढ्नुहोस्/हेर्नुहोस्
किन भारतले निजगढ एयरपोर्ट बन्न दिन्न? (भिडियोसहित)
आउँदो मङ्सिर २९ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएर त्यसको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने निर्क्यौल गर्ने बताइएको छ।
स्मरणीय छ, निजगढ विमानस्थल बनाउँदा भारतीय विमानस्थलहरूलाई पर्ने प्रतिकुल असरलाई ध्यानमा राखेर भारतीय चलखेल नेपालमा जारी छ। त्यही क्रममा केही वातावरणविद र विकासविद भनिनेहरू विमानस्थल निर्माण रोक्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेको अनुमान गरिएको छ।
