कालापानी सिमा विवाद समाधानका लागि नेपालको लिखित प्रस्तावलाई भारतले बेवास्ता गरेको छ ।
नेपालले परराष्ट्र सचिवस्तरमा वार्ता गर्न लिखित प्रस्ताव पठाएको धेरै दिन बितिसक्दा पनि भारतले कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
यसअघि सन् २०१४ मा नेपाल र भारतका परराष्ट्रमन्त्री तहको संयुक्त आयोगले कालापानी र सुस्तालगायत सीमाङ्कनसँग जोडिएका बाँकी विवाद हल गर्न दुवै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। तर, पाँच वर्षसम्म बितिसक्दा पनि त्यसबारेमा कुनै कुराकानी हुनसकेको छैन।
पछिल्लोपटक कालापानीको कुरा उठेपछि नेपालले लिखित रूपमा त्यही पुरानो प्रस्तावअनुसार वार्ताका लागि लिखित आग्रह गरेको थियो।
कालापानीको सीमा विवाद पुरानो भएकोले यो कूटनीतिक स्तरमा समाधान निस्कने नसक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। उनीहरू भन्छन्, 'यसको समाधान राजनीतिक तहमा वार्ता गरेर मात्र सम्भव छ।'
यस कुरामा भारत र नेपाल दुबैतिरका कूटनीतिज्ञहरू विश्वस्त छन्। त्यसैले उनीहरूले कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्न उत्साह नदेखाएको हुनसक्ने विज्ञहरू अनुमान लगाउँछन्।
एक भारतीय कूटनीतिज्ञले नेपालको राजनीतिक तह यो समस्या समाधान होस् भन्ने नै नचाहेको बताएका छन्। उनले नेपालमा यसलाई चुनावी एजेण्डाका रूपमा कायम राखेर भोटको राजनीति गर्ने चलन भएकाले यो एक स्थायी एजेण्डा बनाउन उनीहरूले चाहेको आरोप लगाए।
'नेपालको सत्तामा भएको अहिलेको राजनीतिक पार्टी यो समस्या समाधान होस् भन्ने नै चाहदैन। यो समाधान भयो भने भारतको विरोध गर्र राष्ट्रवादी हुने उसको चुनावी एजेण्डा नै सकिन्छ।'
एक भारतीय कूटनीतिज्ञले त अझ अगाडि बढेर भनेका छन्, ' अहिलेको नेपाल सरकारमा रहेको पार्टी पब्लिक कन्जम्पसनका लागि भारत विरोध गरेर राष्ट्रवादी हुन चाहन्छ। त्यसैले यो सरकार यो मुद्दालाई कुटनीतिक तहमा वार्ता गर्ने भनेर अल्झाइ राख्न चाहन्छ।'
यता प्रधानमन्त्रीका विलेश मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले भने परराष्ट्रसचिवस्तरीय वार्ता दुबै पक्षले स्वीकार गरेको हुनाले अहिलेका लागि यही नै उत्तम विकल्प रहेको बताएका छन्। उनले भारतले वार्ता हुन्न भनेर पत्रको जवाफ दिइनसकेकाले अहिले नै नकारात्मक हुन जरूरी नभएको पनि बताए।
उनले कालापानीलगायतको सीमा विवाद एक लामो र जटील विषय भएकाले यसको हल तुरून्तै हुन नसक्ने पनि बताए ।
अब प्रश्न उठ्छ- भारतले नेपालको पत्रलाई रद्दीको टोकरीमा फाल्यो भने के हुन्छ ?
