अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत(दोश्रो संशोधन) कार्यविधि २०७६ को प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ३ वटा वाणिज्य बैंकले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
बुधबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रमकाबीच युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगतको राष्ट्रिय युवा परिषद् नेपालसँग नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड र कृषि विकास बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिृकतहरुले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।
युवा उद्यमशीलता र स्वरोजगारको प्रबद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा समझदारी भएको हो। कृषि तथा पशुपन्छीजन्य क्षेत्रको व्यवसाय प्रवद्र्धन गरी उत्पादन एवम् रोजगारी अभिबृद्धि गर्न, शिक्षित बेरोजगार युवाहरुलाई मुलुकभित्र रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न, विदेशबाट फर्केका युवाको विदेशमा आर्जन गरेको सीप र व्यवसायिक दक्षता उपयोग गर्दै उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउन सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान दिने जनाइएको छ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारले विभिन्न कोषहरु चलाएर बैंक हुन खोज्नु गलत भएको बताउनुभयो । खतिवडाले सहुलियत ब्याज अनुदानको ऋण कसैले नपाए अर्थमन्त्रीको इमेलमा गुनासो पठाउन पनि आग्रह गरे।
महिला उद्यमशील क्षमताको विकास गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीप र पेशालाई आधुनिकीकरण एवम् प्रबद्र्धन गरी उद्यमशीलता विकास गर्न, आर्थिक रुपमा विभन्न, सीमान्तकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विधार्थीलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउन पनि स्म्झौताले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास लिइएको छ।
