निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन, २०७६ को सवारी आवागमन व्यवस्थापन योजना स्वीकृत गरेको छ । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका सदस्यका लागि यही मङ्सिर १४ गते उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा बिहान ५ः०० बजेदेखि साँझ ७ः०० बजेसम्म सवारी पास अनुमति पत्र प्राप्त गरेका बाहेक अन्य सवारीसाधन सञ्चालनमा रोक लगाइएको आयोगले जनाएको छ ।
उपनिर्वाचन हुने निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, संवैधानिक निकाय, कूटनीतिक नियोगका अवलोकनकर्ता, संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय नियोग र नेपालका विकास साझेदार संस्थाहरूलाई मतदानको दिनको तोकिएको मापदण्डभित्र रही सवारी अनुमतिपत्र निर्वाचन आयोगबाट उपलब्ध हुने व्यवस्था गरेको जनाइएको छ ।
मानवीय उद्धार एवं सहायतामा प्रयोग गरिने सवारी साधनको हकमा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अनुमति लिई प्रयोग गर्न र कामको प्रकृति हेरी सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट एउटा जिल्ला भन्दा बढी जिल्लाका लागि पनि सवारी पास जारी गर्न सकिने आयोगले जानकारी दिएको छ ।
आयोगद्वारा आज जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘उपनिर्वाचन हुने क्षेत्र भएर एउटा वडाबाट अर्को वडामा वा एउटा स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा वा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा आवतजावत गर्ने सरकारी, निजी तथा भाडाका सवारी साधनले उपनिर्वाचन हुने क्षेत्रमा पर्ने कुनै पनि स्थानमा सवारीसाधन रोक्न, यात्रु चढाउन वा ओराल्न नपाउने गरी आवतजावत गर्न दिने व्यवस्था सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलाउनुहुनेछ ।’
स्वीकृत सवारी आवागमन व्यवस्थापन योजनामा विवाह, व्रतबन्ध जस्ता सामाजिक कार्यमा सवारीसाधनको प्रयोग गर्नपर्ने भएमा सम्बन्धित जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी सवारी सञ्चालन पास दिने आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सक्ने उल्लेख छ ।
संस्थाले आफ्नो संस्थाको आधिकारिक पत्रमा सवारी नं, सवारीको किसिम, सवारी प्रयोगकर्ता÷संस्था वा व्यक्तिको नाम र उक्त सवारीमा यात्रा गर्ने यात्रु सङ्ख्या, सवारी प्रयोग हुने जिल्ला (काठमाडौँ उपत्यकाबाहेक) र सवारी चालकको नाम (लाइसेन्स नम्बरसहित) उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायको सिफारिससहित प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहका सदस्यको उपनिर्वाचनका लागि मङ्सिर १२ गतेसम्म निर्वाचन आयोग वा सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारी समक्ष निवेदन दिई सक्नुपर्नेछ ।
अत्यावश्यक सेवा (एम्बुलेन्स, खानेपानीको ट्याङ्कर, दमकल, दुरसञ्चार सेवा, शव बाहन, अस्पताल सेवा तथा विद्युत् सेवा) को हकमा सवारी अनुमतिपत्र लिइरहनु नपर्ने आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठद्वारा आज जारी प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
