उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई थुनामा पठाउनुपर्ने कारणको कैफियत कागजात जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट माग गरेको छ।
शुक्रबार मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो।
आफूलाई कानून विपरित पुर्पक्ष थुनामा राखिएको दाबी गर्दै महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए। निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग छ।
जिल्ला अदालतबाट घटनाको मुचुल्का, बयान लगायतका सबै कागजात आएपछि सो कागजातको अध्ययन गरी महरालाई थुनामै राख्ने वा थुना बाहिरै रहेर मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न दिने भन्ने बारे उच्च अदालतले आदेश दिनेछ। उच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएमा महरा थुनामुक्त भई मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नेछन् ।
उच्च अदालतले पनि थुनामै पठाउे जिल्लाको आदेश सदर गरेमा महरा सर्वोच्च अदालतमा पनि निवेदन दिन जान सक्नेछन्।
‘तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा कसुरमा संलग्न होइनन भन्नसक्ने अवस्था नरहेको’ भन्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंले गत कार्तिक १८ गते निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। आदेशसँगै महरा डिल्लीबजार कारागारमा छन्।
गत असोज १२ गते आफूमाथि बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा नया बानेश्वर २६ ले किटानी जाहेरी दिएपछि महरा पक्राउ परेका थिए। महराको मुद्दा भने जिल्ला अदालत काठमाडौँमै चल्नेछ।
