तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको दस वर्षे हिंसात्मक आन्दोलनलाई औपचारिक रुपमा अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष पूरा भएको छ।
२०६३ साल मंसिर ५ गते सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोही नेकपा माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। शान्ति सम्झौतामा देशमा जारी हिंसात्मक आन्दोलन अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्तिपूर्ण बाटोमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो।
सम्झौताका हस्ताक्षरकर्तामध्येका एक कोइरालाको निधन भइसकेको छ भने तत्कालीन विद्रोही समूहका प्रचण्ड एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेर नेकपाका अध्यक्ष छन्।
विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि मुलुकमा ऐतिहासिक संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो र मुलुकले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अपनायो। तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सरकारबीच सम्झौतापछि तत्कालीन माओवादी सेना र हतियार व्यवस्थापन जस्तो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भयो।
विस्तृत शान्ति सम्झौताको फलस्वरुप अहिले तत्कालीन नेकपा (माओवादी) अन्य राजनीतिक दलसँगै सरकार र संसदीय अभ्यासमा एकै ठाउँमा उभिएका छन्। तर द्वन्द्वको एउटा महत्वपूर्ण पाटोका रुपमा रहेको पीडितको पाटो बीचमै छ।
सरकारले शान्ति सम्झौता भएको नौ वर्षपछि द्वन्द्वकालीन घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाइ समाधान गर्न विसं २०७१ माघ २७ गते सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन ग¥यो।
आयोगले कार्यालय खोलेर उजुरी लिने र अनुसन्धन गर्ने कार्य गरिरहेका छन्। तर सरकारले ती आयोगलाई समयमा ऐन संशोधन गरेर दिन सकेन। द्वन्द्वका विज्ञ उपलब्ध गराउन सकेन।
पर्याप्त स्रोत साधन उपलब्ध गराउन सकेन । राजनीतिक दलको सहमतिमा ऐन संशोधन भएर समयमा जान नसक्दा आयोगले सोचेअनुरुप काम अगाडि बढाउन सकेन।
दुई आयोगले काम शुरु गर्दा र नगर्दै पनि सरकारले पीडित बेवास्ता नै गरेको भने होइन । सरकारले पीडितलाई शान्ति सम्झौतापछि अन्तरिम राहतस्वरुप दुई पटक गरेर प्रतिव्यक्ति रु १० लाख प्रदान गरिसकेको छ।
ती आयोगको ऐनमा परिपूरणका लागि जम्मा रु तीन लाख मात्र भर्न पाउने कानूनी व्यवस्था छ। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले भने, ‘आयोगले काम नै नगरेका होइनन्, राजनीतिक सहमतिबिना ऐन संशोधन सम्भव छैन, त्यसैले राजनीतिक सहमतिले नै सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधान गर्न सकिन्छ।’
कानून मन्त्रालयले सङ्क्रमणकालीन न्याय समाधानका लागि आन्तारिकरुपमा तयारी गरिरहेको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले विस्तृत शान्ति सम्झौतापछिको द्वन्द्वपीडितलाई सम्बोधन हुनेगरी आन्तरिकरुपमा काम गरिरहेको र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई छिट्टै निष्कर्षमा पु¥याउने बताए ।
