रंगेली नगरपालिकामा बहुमत कार्यपालिका सदस्यले मेयर मनपरीमा लागेको आरोप लगाएका छन्।
चार वडाध्यक्ष सहित १२ कार्यपालिका सदस्यले नगरपालिकामै संयुक्त रुपमा पत्रकार सम्मेलन गरेर उक्त कुराको जानकारी गराएका हुन्। उनीहरुले भने मेयर दिलिप वगडीयाले ४ महिनादेखि कार्यपालिका बैठक नराखी मनोमानी ढंगले नगरपालिका चलाएको आरोपसमेत लगाएका छन्। मेयर नसच्चीए मंसिर ८ गते देखि अनिश्चीतकालका लागि मेयर र प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष जित नारायण खवासले रंगेली सामुदायिक भवन निर्माणको कोटेशन लगायतको विषयमा शंका गर्दै विकास निर्माणको काममा आफ्नो उद्योगको सामान प्रयोग गरेको आरोप लगाएका हुन्। सोहि क्रममा रंगेली बजारको सडक विस्तारको विषयमा अन्तिम पल्ट कार्यपालिका बैठक बसेर कसरी घर भत्काउने भनि निर्णय गर्ने भन्ने सहमती भएको थियो। तर मेयरले आफूखुशी घरहरु भत्काएको समेत आरोप लगाएका छन्।
अर्का कार्यपालिका सदस्य शंकरप्रसाद साहले व्यक्तिगत रिसिइबी राखेर एउटा घरमा डोजर लगाएको आरोप लगाए। मेयरले कार्यपालिकाबाट निर्णय नगरी नगरप्रहरी र अस्पतालमा कर्मचारी भर्ना गरी दम्भ देखाएको बताए। रंगेली वडा नंं.३ का वडाअध्यक्ष घनश्याम पनेरुले अन्तिम कार्यपालिका बैठकबाट रंगेली बजार विस्तारका क्रममा मुअब्जा मागका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने योजना राखिएता पनि बैठक नहुँदा सिफारिस गर्न नसकिएको र जनताको काम नरोकिने गरि आन्दोलन गरिने स्पष्ट पारे।
त्यस्तै रंगेली ४ का वडाअध्यक्ष भुपेन्द्र मण्डलले आफू निर्वाचित रहेको वडामा डोजर चलाइदासमेत आफूलाई मेयरले सूचित नगरी भत्काएको र ठेक्का सम्झौता लगायतका सूचनाहरु मेयरले जानकारी नदिएको आरोप लगाए।
वडा नं.९ का वडाध्यक्ष केदारचन्द राजवंशीले मेयरले रंगेली हाटलाई ढेड वर्ष देखि अस्तव्यस्त बनाएको र दोहमना हाटको बजेट बिनै घर भत्काएर योजना अधुरै राखेको तथा २ वर्ष अघिको सडकवत्तिको योजना हाल आएर थालिनु भनेको मेयरले आफ्नो दम्भ देखाएको आरोप लगाए।
कार्यपालिका सदस्य सुशिला मुर्मुले मेयरले कार्यपालिका सदस्यहरुसँग पारदर्शी नभएकाले यो अवस्था सृजना भएको बताउँदै मेयरले आफूलाई आवश्यक परेको खण्डमा बैठक बोलाउने, नपरेको बेला ४ महिनासम्म नबोलाउने कार्यविधि विपरित रहेकोले बाध्य भएर मेयरविरुद्ध पत्रकार सम्मेलन गर्नुपरेको बताइन्।
सो क्रममा कार्यपालिका सदस्य महेश साहले रंगेली नगरपालिकालाई आवश्यक जग्गा खरिद विषयमा जग्गाधनीसँग पाँच लाखमा कुरा गरि १० लाख रुपैयाँ कार्यपालिकाबाट निर्णय गराउन खोज्दा अन्तिम बैठक भाँडिएको बताउँदै मेयरका कारण राज्यले दिने वा नदिने मुआब्जाको सिफारिस नहुँदा स्थानीयमाथि अन्याय भएको बताए।
पत्रकार सम्मेलनमा २ नं.का वडाध्यक्ष खवासले मेयरले हामीले उठाउँदै आएको विषय नजर अन्दाज गरेर मेयर अगाडि बढे मंसिर ८ गतेबाट तालाबन्दी गर्ने चेतावनी दिएका छन्।