काठमाडौं : लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी सीमा विवादले १४ वर्षअघि राष्ट्रसंघमा प्रवेश पाएको खुलेको छ। नापी विभागका तत्कालीन महानिर्देशक तोयानाथ बरालले यो विषय आफूले राष्ट्रसंघको १७ औं कार्टोग्राफिक सम्मेलन, एसिया–प्यासिफिकमा राखेको जानकारी दिएका हुन्।
सम्मेलन सन् २००६ सेप्टेम्बरमा थाइल्यान्डको बैंककमा भएको थियो। नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गरी आफूले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीको सीमा विवादलाई प्रवेश गराएको उनले बताए। ‘मैले सन् २००६ मै सीमा विवादलाई राष्ट्रसंघमा प्रवेश गराएको हुँ’, उनी भन्छन्, ‘राष्ट्रसंघमा यसको रेकर्ड छ।’