काठमाडौं– नेपालको भू–भाग समेटेर भारतको गृहमन्त्रालयले नयाँ नक्सा जारी गरेपछि नेपालको राजनीति तरंगित भएको छ ।
भारतले आफ्नो संविधानको धारा ३७० खारेज गरेर पाकिस्तानसँग जोडिएका जम्मु कश्मीरलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि गत आइतवार नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको हो ।
भारतको यो कदमविरुद्ध नेपालका विभिन्न राजनीतिक पार्टी, तिनका भातृसंगठन, स्वतन्त्र बुद्धिजीवी, नागरिक समाज सबैले संगठित वा असंगठित आवाज उठाइरहेका छन् । केही दिन यता सामाजिक सञ्जाल फेसबूक र ट्विटरमा पनि भारतको यस्तो कदमविरुद्ध आवाजहरू उठिरहेका देखिन्छन् ।
बुधवार साँझ परराष्ट्र मन्त्रालयले एक विज्ञप्ति जारी गरी भारतको नयाँ नक्सा नेपालका लागि मान्य नहुने बतायो । तर पत्रमा दर्ता, चलानी नम्बर त छैनन् नै, जसले जारी गरेको हो उसको नामसहितको हस्ताक्षर पनि छैन ।
'कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'दुई देशबीच टुंग्याउन पर्ने सीमासम्बन्धी विषयहरू दुई पक्षको आपसी सहमतिमा टुंग्याउनु पर्ने र एकपक्षीय ढंगबाट गरिने कुनै पनि निर्णय नेपाल सरकारलाई मान्य नहुने कुरा स्पष्ट छ ।'
परराष्ट्र मन्त्रालयको यो विज्ञप्तिलाई सरकारले झारा टार्न मात्र खोजेको आरोप लागिरहेको छ । कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको दशकौं लामो विवाद अहिलेसम्म टुंगिन सकेको छैन ।
सत्ता बाहिर हुँदा चर्का-चर्का राष्ट्रवादी कुरा गर्ने तर सत्तामा पुगेपछि 'चाकडी' गर्ने नेपाली नेताहरूको चरित्रमा परिवर्तन भएको देखिएको छैन ।
