ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले कर्णाली नदीमा उत्खनन सँगसँगै गरेको तटबन्धको कुनै औचित्य नहुने बताएका छन्।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना रानीजमरा कुलरीया सिँचाइ आयोजनाको आज स्थलगत अनुगमनका क्रममा उनले कर्णाली नदी नियन्त्रणका लागि भएको तटबन्ध कमजोर हुनुको कारण नदीजन्य पदार्थको उत्खनन रहेको बताएका हुन्।

'अर्बौंको लगानीको संरक्षण नहुँदा पनि कर्णाली नदीको जोखिम कम गर्न सकिएको छैन, त्यसका लागि उत्खनन मापदण्डअनुसार मात्रै गर्न आवश्यक छ', मन्त्री बस्नेतले भने, 'नदी नियन्त्रणका लागि तटबन्ध गर्दै जाने उता उत्खनन पनि हुँदै जाने हो भने त्यहाँ तटबन्धको औचित्य छैन।'

आयोजनाले नदीमा गरेको तटबन्ध कर्णाली नदीले वर्षेनी बगाउँदै लगेको छ। विशेषगरी कैलालीको क्षेत्र तिर नदीजन्य वस्तुको व्यापक उत्खनन हुँदा टीकापुर नगरपालिका र जानकी गाउँपालिका वर्षेनी जोखिममा पर्दै गएका छन्। मन्त्री बस्नेतले कर्णाली नदी नियन्त्रणमा तटबन्ध असफल भएको बताउँदै त्यसको विकल्पमा काम भइरहेको बताए।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले कैलाली क्षेत्रको दक्षिण पुर्वी क्षेत्रका किसानले भरपुर फाइदा लिन सक्ने जनाउँदै उनले आयोजनाको उपशाखा निर्माणका लागि राज्यले थप लगानी गर्ने बताए। 'आयोजनाको मुख्य काम भइरहेको छ, त्यो काम सकिएपछि त्यसको उपशाखाको काम पनि सुरु हुन्छ', मन्त्री बस्नेत भन्छन्, 'त्यसका लागि सरकारले आन्तरिक रुपमा काम गरिरहेको छ।' उनले आयोजनाको काम समयमै सम्पन्न गर्न आयोजना कार्यालयलाई निर्देशन समेत दिए।

उनले कर्णाली नदीबाट राज्यले उल्लेख्य लाभ लिन सकिने जनाउँदै तल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर सञ्चालनको गृहकार्यमा सरकार लागेको बताए। 'हामीले तल्लो कर्णाली हाइड्रोपावरको सम्भाव्यताको स्थलगत अनुगमन गर्दा त्यसबाट ठूलो लाभ लिन सकिने देखिएको छ', उनले भने, 'हामीले त्यसको सम्भाव्यतालाई हेरेर गएका छौँ, बाँकी काम सकेर तल्लो कर्णाली हाइड्रोपावर सञ्चालनको तयारीमा जुट्ने छौँ।'

उनले सरकारले गरेका राम्रा कामलाई जनताको माझमा लैजान पनि आवश्यक रहेको बताए। मन्त्री बस्नेतले अहिलेको व्यवस्थाले मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा अघि बढाएको बताए। 'मुलुक बर्बादीको बाटोमा गयो भनेर अहिले भ्रम सृजना गर्ने काम हुँदै आएको छ, त्यसलाई चिर्न आवश्यक छ', उनी भन्छन्, 'मुलुक बर्बादीको बाटोमा नभइ समृद्धिको बाटोमा हिँडेको छ, बरु जुन रुपले समृद्धिको बाटोमा काम हुनुपर्ने हो, त्यो भने हुन सकेको छैन।'