जुम्लावासीका लागि धौलिगाड बृहत् खानेपानी आयोजना केवल योजना होइन, जीवनको आशा थियो तर, आज त्यो आयोजना कागज, पाइप र अधुरो ट्यांकीमै सीमित बनेको छ।

करिब ६ वर्षअघि सुरु भएको १ अर्ब २६ करोड लागत अनुमान गरिएको आयोजना अझै अलपत्र छ— र प्रश्न उही छ, दोष कसको?

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका नेता नरेश भण्डारीले यही प्रश्नलाई केन्द्रमा राख्दै जुम्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने चार जना सांसदप्रति सीधा आरोप लगाएका छन्। उनका अनुसार जुम्लाको पानी सुक्दै गइरहँदा सांसदहरू काठमाडौंको राजनीतिक सुविधामा सीमित भए।

धौलिगाड बृहत् खानेपानी आयोजना निर्माणस्थल

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय जुम्लाबाट हट्नु धौलिगाड आयोजना अलपत्र पर्नुको टर्निङ पोइन्ट बनेको भण्डारीको ठहर छ। यदि जुम्लाबाट निर्वाचित सांसदहरूले समयमै आवाज उठाएका भए, कार्यालय खारेज हुने थिएन र आयोजना आज यो अवस्थामा पुग्ने थिएन।

‘कार्यालय खारेज हुनु भनेको जुम्लाको पानीको भविष्य बन्द गरिनु हो,’ भण्डारी भन्छन्।

तर ०८१ चैत ११ को निर्णय र ०८२ असार २३ को मन्त्रीस्तरीय आदेश हुँदा समेत जुम्लाका सांसदहरू मौन बसे— जुन मौनता अहिले हजारौँ जुम्लावासीका लागि तिर्खाको कारण बनेको छ।

चार–चार जना सांसद हुँदा पनि जुम्लाको दीर्घकालीन खानेपानी समस्या किन समाधान हुन सकेन? भण्डारी यही प्रश्नलाई राजनीतिक मुद्दा बनाउँदै भन्छन्, ‘यो सबै म संसदमा नहुनुको परिणाम हो।’

उनका अनुसार आफू संसदमा भएको भए संघीय कार्यालय हट्न दिने थिएनन्, न त धौलिगाड आयोजना अलपत्र पर्थ्यो।

तथ्यहरू अझै कठोर छन्।

पहिलो प्याकेजमा ५४ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि अझै १० करोडभन्दा बढी अभाव छ। दोस्रो प्याकेजमा पनि ६ करोडभन्दा बढी रकम नपुग्दा काम सुस्त छ। ८ हजारभन्दा बढी धारा जडान गर्ने लक्ष्य रहे पनि हालसम्म करिब ३ हजारमा मात्र पानी पुगेको छ।

दुवै प्याकेज जोड्दा १७ करोडभन्दा बढी बजेट अभाव छ। कागजमा योजना अघि बढिरहेको देखिए पनि जमिनमा जुम्लावासी अझै सुरक्षित पिउने पानीको खोजीमै छन्।

आगामी निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा भण्डारीले यसलाई पानीको राजनीति होइन, पानीको अधिकार को मुद्दा बनाउने संकेत गरेका छन्। अब प्रश्न यो हो— जुम्लाको तिर्खा मतले मेटिन्छ कि फेरि नारामै सुक्छ?