सर्वोच्च अदालतको एउटा अन्तरिम आदेश खारेज गरिपाउँ भन्दै गृहमन्त्रालयले ‘भ्याकेट’ निवेदन दिएको छ। सर्वोच्चले केही दिनअघि नेपाल प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि लागू नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश दिएको थियो। 
त्यसको खारेजीको माग गर्दै गृहले सर्वोच्चले निवेदन दिएको हो। 

गृह मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत सर्वोच्च अदालतमा भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको गृहमन्त्रालय कानुन महाशाखाका प्रमुख भरतमणि रिजालले जानकारी दिए।

‘देशको शान्ति सुरक्षा र अमन चयन कायम गर्ने निकायमा कार्यरत प्रहरी कर्मचारीहरुको सेवा, शर्त सम्वन्धीत कानून बनाउने जारी गर्ने विधायिकी अधिकार र विधायिकाले दिएको अधिकार अनुसार कार्यपालिकाबाट भइ आएको कानून बमोजिमको कामलाई बिना कानूनी आधार एकतर्फी सुनुवाईबाट जारी भएको अन्तिरम आदेश रद्द गर्न सर्वोच्चमा भ्योकट निवेदन दर्ता गरिएको हो’ रिजालले भने। 

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै प्रहरी अधिकृतहरू एकसाथ सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका प्रहरीहरूले गत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा ३० वर्षे सेवा अवधि खारेजीको माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए, भने सोही प्रकारको दाबी सहित सर्वोच्च अदालत पुगेका सशस्त्र प्रहरीका केही अधिकारीको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। मंगलबार सर्वोच्चले सशस्त्र प्रहरी अधिकारीहरुको रिटमा कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेको हो।

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि कार्यान्वन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश