सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे उमेर हदका कारण अवकाश पाउन लागेका प्रहरी अधिकृतलाई तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बिहीबार न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजालसले यही भदौ १६ गते अवकाश हुन लागेका २१ प्रहरी अधिकृतलाई अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको हो।

प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक जीवनकुमार श्रेष्ठसहित नेपाल प्रहरीका २१ जना अधिकारीले ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश नगराउन माग गर्दै बुधबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र प्रहरी किताबखानालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा अदालतले अवकाश नदिन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

यससँगै १६ भदौमा अवकाश हुन लागेका २१ अधिकृतहरूले नियमित काम गर्न पाउने भएका छन्। प्रहरी नियमावली २०७१ अनुसार १२७ काे धारा ‘घ’ मा ३० वर्षे सेवा अवधिपछि अनिवार्य अवकाश हुनुपर्ने भनिएको छ। तर त्यसका विरुद्धमा सर्वोच्चमा २१ प्रहरी अधिकृतले दिएको रिटमा सरकारलाई फेरि कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरेको छ।