बिएल संवाददाता
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि आज मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो।
कांग्रेसभित्र सहमतिको अन्तिम अस्त्र ‘डा. शेखर’
सरकार जेनजीको म्यान्डेटविपरीत चल्यो, आन्दोलन नै हाइज्याक भयोः वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी
भोटेकोशी बाढीको बज्रपातः प्रियजन फर्किने बाटो हेर्दै बसेको लामा परिवार
‘बाढीपीडितलाई जंक फुड होइन, पोषणयुक्त खाना दिऔं’
कर्णाली प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रारमा उपकुलपतिको चलखेलः मापदण्डदेखि सर्टलिस्टसम्म ‘मकेन्द्र शाही मिलाउने’ खेल!
कर्णाली प्रदेशः स्वायत्तताको रहर र सत्ताको कहर
समावेशिताको मुद्धा बोकेको नेकपाले कर्णालीमा के गर्ला ?
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया