बिएल संवाददाता
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०७४’को प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले बुझाएको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि आज मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको हो।
चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा भएका अनियमितता, सम्बन्धन, प्रवेश परीक्षा, भर्ना, शुल्क र गुणस्तरका क्षेत्रमा देखिएका समस्याबारे समाधानका उपायसहितको प्रतिवेदनको सिफारिस अनुसार तत्काल कार्यान्वयन सुरु हुने मन्त्रालयले जनाएको छ।
राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा सरकारले चिकित्सा शिक्षाका विकृति विसङ्गतिको जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न आयोग गठन गरेको थियो।
जेन–जी विद्रोह: धरोहरको पीडा र नयाँ नेपालको संकल्प
जेन–जेड आन्दोलनः सत्ताबाट ‘बेदखल’ राजनीतिक दलहरू, विना मुद्धा सोझै ‘एक्पोज्ड’ भ्रष्ट नेताहरू
नेपाली राजनीतिमा उमेर र अनुभवको रंगमञ्च: भीमसेन थापादेखि सुशीला कार्कीसम्म
सभापति देउवा संस्थापन समूहकै ‘घेराबन्दी’मा
गृहमन्त्री होइन प्रधानमन्त्री राजीनामा देऊ
प्राकृतिक सुन्दरतासँग रमाउदै छायाँनाथ यात्रा (भाग- २)
शान्त प्रदीप्त चेतनको आगोः साधना अधिकारी (प्रधान)
१ .
२ .
३ .
४ .
५ .
प्रतिक्रिया