सरकारले वैदेशिक रोजगारलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४’ संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। ऐन संशोधनमा भएका केही प्रावधानमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीले सुरुदेखि नै विमति राख्दै आएका छन्। पहिले ३० लाख रूपैयाँ धरौटीमा चलेका म्यानपावर कम्पनीले अहिले ६ करोडसम्म धरौटी राख्नुपरेको छ। धरौटी बढेसँगै झन्डै आधा म्यानपावर विस्थापित भएका छन्। धरौटी राखेका म्यानपावर कम्पनी सरकारले तोकेको सेवा शुल्कमा काम गर्न तयार छैनन्।

पछिल्लो समय सरकार शून्य लागतमा कामदार पठाउनुपर्ने गरी अगाडि बढेको छ। केही मुलुकसँग सम्झौता गरेपछि व्यवसायीले सरकारबाट आफू पेलिएको बुुझेका छन्। यही बीचमा म्यानपावर व्यवसायीको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुप्रसाद गैरेसँग व्यवसायीका समस्या र यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने नयाँ नेतृत्वको योजनाबारे नेपालन्युजका लागि उजिर कार्कीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः