काठमाडौं – ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा २०५८ सालदेखि नै उजुरी पर्न थालेका थिए। तर तीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारले चासो नदेखाएको खुल्न आएको छ। ललितानिवासको सरकारी जग्गा हडप्ने काम रोक्न माग गर्दै अख्तियारमा हालसम्म सयभन्दा बढी उजुरी परिसकेका छन्। यसलाई अख्तियारका प्रवक्ता प्रदीप कोइराला पनि स्वीकार गर्छन्। कतिपय उजुरीमा प्रमाणसमेत समावेश गरिएको भए पनि सुरुदेखि नै अख्तियार यो विषयमा मौन रहेको देखिएको छ।

ललितानिवासको विषयमा अख्तियारले हालसम्म दुईपटक निर्णय गरेको छ। २०६० असार १८ मा भएको निर्णय ललितानिवासको २ सय ९९ रोपनी जग्गामध्ये १ सय १२ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गराउने मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारका कर्मचारीको पक्षमा छ। अख्तियारले अर्को निर्णय २०६४ फागुन ३० मा गरेको छ। त्यस बेला ललितानिवासको ३५ रोपनी जग्गामात्र सरकारको नाममा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।