असोज ६, २०७६ काठमाडौं : चाडपर्वको समयमा नियमनकारी निकायबाट पर्याप्त बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता ठगिनुपर्ने स्थिति रहेको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्। सरकारी निकायले पर्याप्त अनुगमन गरेको र उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित गरेको दाबी गरेको छ। तर, संसदमा समेत दशैँ तिहारको मौकामा अनुगमनको नाममा मोलमलाई हुने गरेको आवाज उठेको छ। निजी क्षेत्रले अनुगमनको नाममा दुख दिने गरेको गुनासो गरेका छन्।  कतिपय स्थानमा अनुगमनकारीमाथि व्यापारी जाइलागेको अवस्था छ। उपभोग्य‍ सामग्रीको खपत सामान्य अवस्थाको तुलनामा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी खपत हुने समयमा अनुगमनको प्रभाव कहाँ परेको छ? के उपभोक्ताको अधिकार सुरक्षित छ? अनुगमनकारीमाथि लगाइने आरोपलाई कसरी लिन सकिन्छ? यसै सवालमा उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्‍चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिनासँग भागवत भट्टराईले गरेको कुराकानीको अंश :