सरकारले के गर्नु हुन्छ वा सक्छ भन्ने सीमा मूलतः संविधानले तोकेको हुन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले राज्यका तीनैवटा अंगहरूको अधिकारको रेखा खिचेको छ । यसैले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा संसद्मा छलफल नहुने वा संसद्मा विचाराधीन विषयमा अदालतमा मुद्दा नचल्ने स्पष्ट प्रावधान संविधानमा उल्लेख गरिएको हो । तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू भने बेलाबखत आफू देशको तीनै अंगको प्रमुख भएको भान पार्न रुचाउँछन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षमध्येका एक पुष्पकमल दाहाललाई त झन् आफू देशकै ‘सुप्रिमो’ भएको भ्रम रहेजस्तो देखिन्छ । यसैले त उनी बोल्न मिल्ने वा नमिल्ने विषयको ख्यालै नगरी फैसला सुनाउने गर्छन् । पछिल्लोपटक उनले सुनसरीको झुम्कामा आयोजित कार्यक्रममा चार वर्ष पहिले कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारको घटनाका मुद्दा खारेज हुने घोषणा गरिदिएका छन् । 

कैलालीको टीकापुरमा भएको नरसंहारमा केही व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाइएको छ र अदालतले सजायसमेत सुनाइ सकेको छ। कैलाली जिल्ला अदालतले ११ जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो भने केहीलाई सफाइसमेत दिएको थियो । यस्तो अवस्थामा सजाय पाउनेहरूले उपल्लो अदालतबाट उपचार खोज्न सक्छन् तर अरू कसैले उनीहरूको मुद्दा फिर्ता गर्न सक्तैन । जघन्य अपराधमा त सजाय मिनाहा गर्न पनि न्यायालयको अनुमति चाहिने नजिर कायम भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सत्तारुढ दल नेकपा (नेकपा)का अध्यक्षले टीकापुर घटनाका ‘मुद्दा खारेज गर्ने विषयमा पार्टीभित्र सैद्धान्तिक निर्णय भइसकेको’ र अब त्यसलाई ‘कार्यान्वयन’ गर्ने घोषणा सार्वजनिकरूपमा गरेका छन् । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार कुनै पार्टीको बैठकमा निर्णय गरेर अदालतले गरेको फैसला उल्टने सम्भावना हुँदैन भन्ने त अध्यक्ष दाहाललाई पक्कै थाहा हुनुपर्ने हो । टीकापुर घटनामा पनि अदालतले फैसला सुनाइसकेको छ । त्यसलाई उल्ट्याउने कानुनी प्रक्रिया हुन्छ । कसैले भाषण गर्दैमा वा कुनै पार्टीले निर्णय गरेकै भरमा अदालतको निर्णय उल्टिँदैन । जनतालाई झुक्याउन र एक छिन ताली खान त होला तर कार्यान्वन हुन सक्तैन ।