मंगलवार विहान बसेको न्यायपरिषद्को बैठकले सर्वौेच्च अदालतमा पाँच तथा उच्चअदालमा १७ न्यायाधीश नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिरहदा यता नेपाल बार एशोसियसनको भवनमा भने चैत १६ गते सम्पन्न नेपाल बारको नयाँ नेतृत्वको लागि मतगणना जारी थियो।

यतिकैमा मतगणनास्थलमा एनएलएका प्रतिनिधि उज्वल शुक्लाको फोनको घण्टी बज्यो।फोनमा उनका लागि खुशीको खबर थियो अर्थात् उनी उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका थिए। त्यसपछि उनी आफुले भिरिरहेको मतगणना प्रतिनिधि पास नै त्यही फालेर तुफानी दौडमा बाहिरिए। 

मतगणनास्थलको माहोलमा एकाएक नाटीकय परिर्वतन आयो।मत गन्दै गरेको प्रतिनिधि नै न्यायाधीश नियुक्त भएको खबरसँगै को को न्यायाधीशमा नियुक्त भए भनेर खोजतलास सुरू भयो।यसले गर्दा नेपाल बार एशोसियसनको मतगणना नै छाँयामा पर्यो।

न्यायाधीश नियुक्तिमा सिफारिसमा परेका व्यक्तिका कारण आज दिनभर सर्वोच्च परिसरमा अनेक टिकाटिप्पणी सुनिए, बार एशोसियसनको मतगणनासमेत प्रभावित भयो। 

सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिसमा परेका केही व्यक्तिहरूको पृष्ठभूमि र उनीहरू नियुक्त भएको आधारलाई लिएर चर्को बहस नै सुरू भएको छ। खासगरी पूर्वअतिरिक्त न्यायाधीश मनोज शर्माको नाममा अधिकांश अधिवक्ताको आपत्ति रह्यो।शर्मा पूर्वप्रधानन्यायाशीश दामोदर शर्माका भतिज हुन् र बर्तमान प्रधानन्यायाधिस चोलेन्दशमसेर राणाको नजिकको व्यक्ति मानिन्छन्।

चर्चामा रहेको अर्को सिफारिस हो- केही वर्षअधि पदमुक्त भएकी निलम पौडेल उच्चअदालतकै न्यायाधीशमा सिरफारिस।उनी वर्तमान रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको भान्जी हुन्।यसअघि कार्यक्षमता र निर्णय क्षमतामा कमजोर मानिएकी उनको नियुक्तिको आधार नातापाता र भागवण्डा नै रहेको भन्नेहरू धेरै भेटिए।

न्यायालयलाई भागबण्डाका आधारमा भर्तिकेन्द्र बनाइएको आरोप लगाउँदै केही अग्रज कानुनवेत्ताहरू भनिरहेका थिए- प्रधानन्यायाधीश कहिले र कति समयको लागि हुने भन्ने हिसाव किताव गरेर नियुक्ति गरिएको छ, २०९० सालसम्मका लागि सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश बुक भइसकेको छ। यसले न्यायापालिका नै धरापमा पर्नसक्ने छ ।

यसैबीच नेपाल बार एशोसियसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले त मनोज शर्माको सिफारिस परिर्वतन नगरे बेन्च बहिष्कार गर्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्। 

बारमा हुने नयाँ नेतृत्वको कारण न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित हुने देखेर प्रधानन्यायाधीश राणाले हतार हतार न्यायाधीश नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै केही वरिष्ठ अधिवक्ताले यो नियुक्ति प्रकरणलाई पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले दशै बिदाको मौका छोपी छोरा पारसलाई युवराज घोषणा गरेको सन्दर्भसँग समेत तुलना गरेका छन्। 

यो नियुक्तिको सिफारिसबाट न्यायसेवाका कर्मचारीहरू खुशी छैनन्। उनीहरूको भनाइ छ- सर्वोच्च अदालतमा साह्रै कनिष्ठ वकिललाई सिधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति गर्दा न्यायसेवाबाट लोकसेवा पास गरेर न्यायाधीश भएकालाई साह्रै नै अन्याय भएको छ। यही पाराले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्दै जाने हो भने न्यायसेवाबाट न्यायाधीश नियुक्त भएका त सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश हुने नै नपाउने गुनासो गर्दै उनीहरूले आजको दिन चैत्र १९ लाई अध्यारो दिनको संज्ञा दिएका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले भोलिदेखि शुरु हुन लागेको न्यायाधीशहरुको तीनदिने राष्ट्रिय सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गरेको यो नियुक्तिलाई सम्मेलनले कसरी लिन्छ र सम्मेलनमा प्रधानन्यायाधीश राणाले आफनो सिफारीसलाई कसरी पुष्टि गर्छन् ? त्यो पनि हेर्न बाँकि नैछ ।

नेपाल बार एशोसियसनको नयाँ नेतृत्वका लागि जारी मतगणनाको परिणाम कसको पक्षमा आउँला ? त्यो परिणामले पनि यो सिफारिसलाई बारले हेर्ने दृष्टिकोण बनाउँन अहम् भूमिका खेल्छ। बारमा कांग्रेस र बामपन्थी वकिलहरू प्यानल नै बनाएर चर्को प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। जारी मतगणनाको परणामा आउँन अरू दुई दिन लाग्ने अनुमान गरिएको छ।