भारतमा छिमेकी तीन देशबाट आउने गैरमुस्लिम शरणार्थीलाई धार्मिक धरातलमा नागरिकता दिनसकिने एउटा विवादास्पद विधेयकलाई त्यहाँको संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको छ। उक्त विवादास्पद विधेयकले पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफ्गानिस्तानबाट आएका धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई नागरिकता दिन खोजेको छ।
लोकसभामा सोमवार राति भएको मतदानमा उक्त नागरिकता संशोधन विधेयकको पक्षमा ३११ र विपक्षमा ८० मत खसेको थियो। संशोधन गराउन खोजिएको नागरिकता सम्बन्धी भारतको ६४ वर्ष पुरानो कानुनले हाल गैरकानुनी आप्रवासीहरूलाई भारतीय नागरिक हुन दिँदैन।
उसको व्याख्यामा गैरकानुनी आप्रवासीहरू भनेका ती मानिसहरू हुन् जो वैध राहदानी वा यात्रा दस्तावेज नभइकनै भारत प्रवेश गर्छन् वा अनुमति दिएको समयभन्दा बढि भारतमा बिताउँछन्।
गैरकानुनी आप्रवासीलाई उनीहरूकै देश फिर्ता पठाउने वा जेल हाल्न सकिने अहिलेको व्यवस्था छ। नयाँ विधेयकले भारतको नागरिकता लिनको लागि त्यहाँ कम्तीमा ११ वर्ष बसेको वा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई समेत संशोधन गरेको छ।
अब हिन्दू, शिख, बौद्ध, जैन, पर्सीयन र इशाई धर्म मान्ने समुदायका लागि उनीहरू पाकिस्तान, बाङ्लादेश र अफगानिस्तानबाट आएको प्रमाण पेश गर्न सकेमा उनीहरूका लागि उक्त कानुनमा दुर्लभ व्यवस्था हुनेछ।
६ वर्ष मात्र भारतमा बसेको वा काम गरेको भरमा उनीहरूले अङ्गीकृत नागरिकता पाउन सक्नेछन्।
